अरे, किती फेकाल?

कोणी किती फेकायचे याला काही मर्यादा असावी की नाही? पण ज्यांच्या हाती सार्वभौम सत्ता असते त्यांच्या तशा फेकूपणाला मर्यादा तरी कशी असेल आणि ती कोण आखून देईल? जागतिक बँकेने भारताच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग घसरून ५.७ टक्क्यांवर आल्याचे जाहीर केले तेव्हा सरकारातली माणसे म्हणाली, जागतिक बँकेचे आकलन आमच्या दृष्टिकोनाहून वेगळे आहे. नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनी हा दर आणखी खाली जाणार असल्याचे सप्रमाण भाकीत केले तेव्हा ‘त्यांची प्रमाणे आणि आमचे निकष वेगळे आहेत’ हे सरकारातील पुढा-यांनी सांगितले. पुढच्या जागतिक सर्वेक्षणात यावर्षीच्या आरंभी वाढलेला औद्योगिक उत्पादनाचा दर खाली जाऊन तो ३ टक्क्यावर आला असल्याचे सांगितले. मात्र सरकारने ते सर्वेक्षणच अपु-या माहितीवर आधारले असल्याचे लोकांना सांगितले. ताज्या आकडेवारीनुसार २००८ मध्ये रोजगार भरतीची टक्केवारी ५०, २०१२ मध्ये ५५, २०१४ मध्ये ५२ तर आता २०१७ मध्ये ती १५ टक्क्याच्या खाली गेली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग आणि पी. चिदंबरम् हे जोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खीळ बसल्याचे सांगत होते तोवर ते काँग्रेसचे आहेत असे उत्तर देऊन त्यांच्यावर टीकाखोरीचा आरोप करता येत होता. नंतर यशवंत सिन्हा हे भाजपचेच अर्थमंत्री राहिलेले नेते म्हणाले, चलनबदलाने देशाच्या अर्थकारणाची गाडी घसरली आणि जीएसटीने तिला जमिनीतच रोवून धरले आहे. यावर ‘त्यांची नोकरी (म्हणजे पद) गेले असल्याने त्यांची निराशा बोलत असल्याचे’ देशाला ऐकविले गेले. त्यांना गप्प करायला त्यांच्या अंगावर त्यांचे पोर सोडण्याचा आचरटपणाही सरकारने केला. शेवटी अरुण शौरी या पत्रकार राहिलेल्या भाजपच्याच मंत्र्याने ही अर्थव्यवस्था दिशाहीन असल्याचे व ती देशाला गर्तेत नेणारी असल्याचे म्हटले तेव्हा ‘ही टीकाखोर माणसे सूड भावनेने पछाडली असल्याचे’ सांगून जागतिक संस्थांपासून शौरींपर्यंतच्या साºयांना सरकारने निकालात काढले. सत्तेच्या खुर्चीवर आरूढ असणाºयांना जमिनीवरचे वास्तव जेवढे दिसत नाही तेवढे ते जमिनीवर आलेल्या वा उतरलेल्या लोकांना दिसत असते. या माणसांच्या निष्कर्षांचा आदर करायचा असतो. पण तेवढी सभ्यता दाखविण्याऐवजी त्यांना फटकारणे आणि आपल्या पाठिराख्यांकडून व पगारी ट्रोल्सकडून आपली पाठ थोपटून घेणे अधिक सोपे असते. सरकार सध्या तेच करीत आहे. चलनबदलामुळे देश तसाही ‘कॅशलेस’ झाला आहे. बाजारातल्या वस्तूंना उठाव नाही, दिवाळीच्या जाहिराती मोठ्या आहेत पण मालाला गि-हाईके नाहीत. बांधकामासारखे व्यवसाय मंदीत गेल्याने कामगार घरी बसू लागले आहेत आणि शेतीवरील कर्जाच्या भारातून ती उठतानाच दिसत नाही. जेव्हा सारी अर्थव्यवस्थाच अशी मंदावते तेव्हा जनतेला स्वप्ने दाखवायची असतात. पूर्वीचे ग्रीक हुकूमशहा त्यासाठी जीवघेण्या खेळांचे व स्पर्धांचे आयोजन करीत. आता त्याऐवजी रंगीबेरंगी उत्सवांचे आयोजन दाखवून लोकांना त्यांच्या व्यथांचा विसर पाडता येतो. मेट्रो आणि बुलेट या सामान्य माणसांच्या हाती क्वचितच लागू शकणा-या गाड्यांची आश्वासने लोकांना देता येतात. उद्योग बसले तरी पतंजली वाढलेला दाखवता येतो. इतरांची पोरे दरिद्री झाली तरी पक्षाध्यक्षांचे चिरंजीव त्यांची संपत्ती दोन वर्षात १६ हजार पटींनी वाढवितात हे दाखवता येते. पंतप्रधानांच्या मन की बातमध्ये या गोष्टी येत नाहीत आणि पुढा-यांच्या गर्जनाही पोकळ असतात. मात्र समाजाला समजते ते सरकारला कळायला वेळ लागतो. त्याचे फेकणे सुरूच राहते. ते कधीतरी थांबावे आणि त्याला वास्तवाचा स्पर्श व्हावा. अन्यथा सरकार नावाची यंत्रणाच अविश्वसनीय होऊन जाईल.