अवनीच्या हत्येच्या निमित्ताने...

अवनी या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या वाघिणीला बेशुद्ध करून जेरबंद करण्यासाठी १७ सप्टेंबर २0१८ रोजी सुरू करण्यात आलेली मोहीम अखेर या वाघिणीच्या हत्येने संपुष्टात आली.

- कौस्तुभ दरवेस(वन्यजीव अभ्यासक)अवनी या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या वाघिणीला बेशुद्ध करून जेरबंद करण्यासाठी १७ सप्टेंबर २0१८ रोजी सुरू करण्यात आलेली मोहीम अखेर या वाघिणीच्या हत्येने संपुष्टात आली. मागील ४७ दिवस आपल्या नऊ महिन्यांच्या दोन बछड्यांसह माणसांपासून लपूनछपून फिरणाऱ्या वाघिणीच्या दहशतीखाली असलेल्या गावक-यांनी फटाके फोडत आनंद व्यक्त केला. मात्र त्याचवेळी पर्यावरणप्रेमी मात्र झाल्या घटनेने दु:खी असल्याचे चित्र आज पाहायला मिळाले.ठयवतमाळमध्ये पांढरकवडा भागातील अवनी या नरभक्षक वाघिणीने २0 महिन्यांत १३ लोकांना ठार केल्याचे मानले जाते. आॅगस्ट महिन्यात जेव्हा तीन माणसे वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाली, तेव्हा परिसरात घबराट पसरून हा मुद्दा ऐरणीवर आला. मागील दोन वर्षांत या वाघिणीला पकडण्याचे प्रयत्न अनेकदा फसल्यानंतर लोकांच्या वाढत्या दबावापुढे वनाधिकाºयांनी अखेर तिला कोणत्याही परिस्थितीत पकडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी वनविभागाने महागडे परफ्युम, दुसºया वाघिणीचे मूत्र, हत्ती, घोडे, शिकारी कुत्रे, १00 हून अधिक कॅमेरा ट्रॅप, शार्प शूटर तैनात केले होते. इतकेच नव्हे तर आकाशातून निरीक्षणासाठी एक ड्रोन कॅमेरा आणि पॉवर ग्लायडरची सोयही करण्यात आली होती. एका वाघिणीला मारण्यासाठी या मोहिमेवर लाखोंची उधळपट्टी करण्यात आली.अखेर या सगळ्यातून तथाकथित नरभक्षक वाघीण तर मारली गेली. पण यानिमित्ताने आपल्यासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्नांची उकल करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा यातून भविष्यात अनेक गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. कारण टी वन वाघिणीला ठार मारल्यानंतर टी टू वाघ आणि दोन्ही बछड्यांनाही जेरबंद करण्याची मागणी गावकºयांकडून होत आहे. आता वनविभाग त्यांना जेरबंद करणार की अवनीप्रमाणेच ठार मारणार, असा संभ्रम प्रत्येक पर्यावरणप्रेमीच्या मनात आहे.झालेली घटना दु:खद असून कोणताही सहृदयी मनुष्य या घटनेचे समर्थन करणार नाही. या वाघिणीला जिवंत पकडण्यात आलेले अपयश, या मोहिमेत खासगी शिकाºयांचा समावेश, एका वाघिणीला पकडण्यासाठी लागलेला प्रचंड कालावधी वनाधिकाºयांच्या कार्यकुशलतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे. यात अनेक ठिकाणी वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. या बाबतीत जबाबदार वरिष्ठ वनाधिकाºयांवर कारवाई होणार का?प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी वाघिणीला पकडण्याच्या पद्धतीची माहिती सर्वांसमोर आणण्यात आली. यामुळे अन्य वाघांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. केवळ जनतेचा दबाव आणि स्थानिक व्यावसायिक आणि राजकीय हितसंबंध यासमोर झुकून घेतलेले निर्णय वन्यजीव संरक्षणात मोठा अडथळा ठरू पाहत आहेत.महाराष्ट्रात माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी १९७९ साली सोलापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतला अधिवास मिळून ८,४00 चौ. किलोमीटर असलेले अभयारण्य स्थानिकांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचवत होते. त्यामुळे अभयारण्याचे आकारमान ३६६ चौ. किलोमीटर कमी करण्यात आले. यामुळे आता माळढोक पक्षी महाराष्ट्रातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे.यवतमाळ जिल्ह्यात सिमेंट निर्मितीसाठी उपयुक्त असलेली खनिजे मुबलक प्रमाणात आहेत. टी वन, टी टू आणि दोन बछड्यांना या जंगलातून हटविल्यानंतर हा भाग अभयारण्याच्या आरक्षणातून वगळण्यात येईल आणि सिमेंट उद्योगासाठी संपूर्ण जंगल उद्योगपतींना आंदण देता येईल. या वाघिणीला वनविभाग ठार मारणार अशी कुणकुण पर्यावरणवाद्यांना होती म्हणून अवनीच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेऊन तिला वाचवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी असा निर्णय दिला की, या शोधमोहिमेदरम्यान नाइलाज झाला तरच वाघिणीला ठार केले जावे. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. पण तिला जिवंत पकडण्याचाच प्रयत्न व्हावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र न्यायालयाचा निर्णय या वनविभागाच्या पथ्यावर पडला आणि तिला ठार मारण्याचा मार्ग मोकळा झाला.या सर्व घटनाक्रमांमध्ये एक नवा पायंडा पाहायला मिळाला की ज्याप्रमाणे पोलीस आरोपीचे एन्काउंटर करताना सांगतात त्याच्याशीच मिळतीजुळती कथा वनाधिका-यांनी सांगितली. त्यामुळेच अवनीला बेशुद्ध करून जेरबंद करण्याऐवजी तिला मारण्यातच वनाधिका-यांना स्वारस्य असल्याच्या पर्यावरणप्रेमींच्या आरोपाला बळ मिळते. कोणताही सबळ पुरावा नसताना वाघिणीला नरभक्षक घोषित करून ठार मारण्यात आले. या घटना वेळीच रोखल्या नाहीत तर भविष्यात मानवी हितसबंधांच्या आड येणा-या वन्यजीवांना अशाच प्रकारे संपविण्याच्या नव्या दुष्टचक्र ाची ही सुरुवात असू शकते.