दोन वर्षांपूर्वी विकासाच्या नावावर भारतीय जनता पक्ष सत्तारुढ झाला खरा; पण प्रत्यक्षात दोन वर्षात विकासापेक्षा असहिष्णुता, गोहत्त्या-बंदी, भारतमाता की जय, अफजल गुरूची फाशी, अशा गैरलागू मुद्यांचीच जास्त चर्चा झाली. त्यासाठी भाजपा व त्या पक्षाचे निंदक परस्पराना दोष देत आहेत. आता या यादीत मनुस्मृती या आणखी एका मुद्याची भर पडणार की काय, असे वाटू लागले आहे. सध्या देशभर समरसता अभियान चालवित असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय सह-प्रचार प्रमुख जे. नंदकुमार यांनी मनुस्मृतीचा मुद्दा नव्याने चर्चेत आणला आहे. कोणताही हिंदू मनुस्मृती मानत नाही, उलट हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी काही लोक जाणीवपूर्वक मनुस्मृतीला चर्चेत आणू पाहात आहेत, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. आम्ही मनुस्मृती नव्हे, तर आंबेडकर स्मृती (राज्यघटना) मानतो, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. संघ मनुस्मृतीऐवजी राज्यघटनेला मानत असेल, तर ते स्वागतार्हच म्हणावे लागेल; पण आता काहीही औचित्य वा निमित्त नसताना मनुस्मृती पुन्हा चर्चेत आणण्यामागचे कारण काय? जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) अफझल गुरूच्या फाशीचा निषेध झाल्यानंतर काही दिवसांनी, संघ परिवारातील विद्यार्थी संघटना असलेल्या अ. भा. विद्यार्थी संघटेनेने जेएनयूच्या आवारात मनुस्मृतीचे दहन केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मनुस्मृतीची चर्चा सुरू होणे, हा निव्वळ योगायोग म्हणावा, की त्यामागे संघ परिवाराचे काही निश्चित असे तर्कशास्त्र आहे? सध्या देशात पाच राज्यांमधील विधानसभांची निवडणूक सुरू असली तरी, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना वेध लागले आहेत, ते उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे! लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर अवघ्या वर्षभरातच पिछेहाट सुरू झालेल्या भाजपासाठी तर उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक म्हणजे जीवनमरणाचाच विषय आहे. त्या राज्यात भाजपाला सत्तारुढ समाजवादी पक्षासोबतच मायावतींच्या नेतृत्वातील बहुजन समाज पक्षाशीही टक्कर द्यावी लागणार आहे. दलित मतांचे राजकारण करणाऱ्या मायावतींनी, जेएनयूमधील अभाविपप्रणित मनुस्मृती दहनानंतर मनुस्मृती दहनाची आवश्यकता नसल्याचे विधान केले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी मायावती तूर्त बौद्ध धर्माचा अंगिकार करणार नसल्याची बातमी आली होती. दहा वर्षांपूर्वी दलित व ब्राह्मण समाजाची अशक्यप्राय वाटणारी युती प्रत्यक्षात घडवून सत्ता हस्तगत करणाऱ्या मायावतींचा आताही तोच प्रयत्न आहे. मनुस्मृती दहनाची आवश्यकता नसल्याचे वक्तव्य आणि बौद्ध धर्माचा तूर्त अंगिकार न करणे, हे त्यांचे दोन्ही डावपेच दलित-ब्राह्मण युती घडविण्याशी जोडले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर दलित मतदारांचा बुद्धिभेद घडविण्यासाठी तर जाणीवपूर्वक मनुस्मृतीचा मुद्दा उकरून काढला जात नाही ना?