आता भय एकाधिकारशाहीचे

परवा तीन राज्यात झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांनी भारतीय जनता पक्षाने देशातील २१ राज्यात सत्ता मिळवून दिली आहे. शिवाय आंध्र, तेलंगण, बिहार व काश्मीर यासारख्या राज्यात त्याच्या मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. यातील काही सरकारांत भाजप हा पक्ष सहभागीही आहे. देशातील राज्यांची २९ ही एकूण संख्या लक्षात घेता भाजपशासित व भाजप सहभागी असलेल्या राज्य सरकारांची संख्या त्यात दोनतृतीयांशाहून अधिक झाली आहे. संसदेतही भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सदस्यांची लोकसभेतील संख्या दोनतृतीयांशाहून अधिक आहे. ही स्थिती देशाच्या संविधानात हवे ते संशोधन करण्यासाठी भाजपला अनुकूल असणारी आहे. त्या पक्षाच्या मार्गातला एकमेव अडथळा राज्यसभेत त्या पक्षाजवळ दोनतृतीयांश सदस्य नसणे हा आहे. मात्र त्या स्थितीवर मात करण्याचा एक मार्ग, दोन सभागृहात मतभेद झाले तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून व त्यात हवी ती दुरुस्ती दोनतृतीयांश बहुमताने मान्य करून घेणे हा आहे व असे बहुमत स्वबळावर जमविता आले नाही तरी ते उभे करण्याची क्षमता आता भाजपला प्राप्त झाली आहे. संसदेची दोनतृतीयांशाची मान्यता आणि देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती असेल तर घटनेतील कोणतेही कलम दुरुस्त करता येते. त्या स्थितीत मूलभूत अधिकारांना संरक्षण देणारे घटनेचे १३ वे कलम त्यात अडसर आणू शकत नाही. १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाने घटनेच्या मूलभूत चौकटीत सरकार दुरुस्ती करू शकणार नाही असे म्हटले असले तरी ती मूलभूत चौकट कोणती ते त्या न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले नाही. शिवाय त्याच्या याच निर्णयात घटनेचे ३६८ वे (घटनादुरुस्तीचे) कलम घटनेतील अन्य कोणतेही कलम व तरतूद यात दुरुस्ती करू शकेल असे स्वच्छपणे सांगितलेही आहे. घटनेच्या दुरुपयोगाचे प्रयत्न याआधीही देशात झाले आहेत. १९७५ मध्ये जाहीर झालेली व नागरिकांच्या सर्व अधिकारांचा संकोच करणारी आणीबाणी हा त्याच प्रयत्नाचा भाग आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व लोकसभेचे सभापती यांच्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही अशी त्याच काळात झालेली घटनादुरुस्ती हाही तोच प्रकार आहे. पूर्वी जे घडले ते आता घडणार नाही असे नाही. उलट पूर्वी या गोष्टी अनपेक्षितपणे देशावर लादल्या गेल्या. आज त्या लादण्याची भाषा बोलणारे राजकारणच सत्तेवर आरूढ झाले आहे. ही स्थिती भाजपला प्राप्त असलेले अमर्याद अधिकार सांगणारी व घटनेवर मात करण्याएवढी क्षमता त्या पक्षाजवळ आली असल्याचे उघड करणारी आहे. संसदेत त्या पक्षाला दोनतृतीयांशाएवढे बहुमत, आवश्यक असल्यास संयुक्त अधिवेशन घेऊन जमविता येते आणि निम्म्याहून अधिक राज्ये आजच त्याच्या ताब्यात आहेत. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काही गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्या असल्या तरी त्या पक्षाचा छुपा अजेंडा त्याच्या जाहीरनाम्याहून अधिक मोठा आहे. त्यात केवळ राममंदिर वा गोवंश हत्याबंदी हेच विषय नाहीत. त्याच्या मनात व डोळ्यात सलणाºया अनेक बाबी व तरतुदी सध्याच्या व्यवस्थेत आहेत आणि त्या आपल्याला छळणाºया आहे ही बाब त्या पक्षाने व त्याच्या मागे असलेल्या संघ परिवाराने कधी लपविलीही नाही. या पक्षाच्या मनात अल्पसंख्याकांविषयी असलेला राग उघड आहे. हा वर्ग कायम बहुसंख्येच्या धाकात राहील अशी व्यवस्था तो आरंभापासून करू इच्छित आला आहे. भाजपमधील व विशेषत: संघ परिवारातील अनेक कर्मठांना स्त्रियांना असलेले पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकारही अमान्य होणारे आहेत. हिंदू स्त्रीने पाच ते दहा मुलांना जन्म द्यावा असे जाहीरपणे सांगणारे पुढारी त्यात आहेत. ही स्थिती स्त्रियांनीही चिंता करावी अशी आहे. आपल्यापेक्षा आपल्या पुरुषांना जास्तीचे अधिकार असावेतच अशी अप्रगत मानसिकता असलेल्या स्त्रियांची संख्याही आपल्याकडे बºयापैकी आहे. हा वर्ग याही व्यवस्थेला मान्यता द्यायला फेटे बांधून पुढे येणारच नाही याची खात्री कुणाला देता येणार नाही. याखेरीज दलितांना दिल्या गेलेल्या आरक्षणासारख्या सवलती हाही समाजातील एका मोठ्या वर्गाला सलणारा विषय आहे. आता तर ओबीसी व अन्य मागासवर्गीयांनाही या सवलती मिळाव्या असे प्रयत्न देशातील नवजागृत वर्ग करीत आहे. जाट, मराठा, गुर्जर यासारख्या जातीही आरक्षणासाठी पुढे आल्या आहेत. अधिकारांची मागणी करणाºया व असलेले अधिकार सुरक्षित राखू इच्छिणाºया या वर्गांनी भाजपच्या हाती आलेल्या आताच्या अमर्यादित सत्तेबाबत अधिक सावधान होण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात व समाजात फार मोठी स्थित्यंतरे घडून आली आहेत. त्यातील सर्वात स्वागतार्ह स्थित्यंतर समाजातील नव्या वर्गांना आत्मभान येणे ही आहे. स्त्रियांचे वर्ग समाजाच्या सर्व क्षेत्रात अहमहमिकेने सहभागी होत असल्याचे सांगणारी ही अभिमानास्पद स्थिती आहे. त्या केवळ धार्मिक अधिकारच आता मागत नाहीत, त्यांना पुरुषांची सगळीच क्षेत्रे त्यांच्यासाठी मोकळी झालेली हवी आहेत. हे बदल समाजातील कर्मठांच्या आणि पुराणमतवाद्यांच्या अस्वस्थतेला कारणीभूत ठरणारे आहे. हा वर्ग सध्यातरी त्याचा रोष बोलून दाखविताना दिसत आहे. मात्र अल्पसंख्याकांबाबत तो केवळ बोलण्यावर थांबला नाही. त्यांच्याविरुद्ध त्यांनी हिंसाचाराचाही वापर केला आहे. व्हॅलेंन्टाईन डे सारख्या निरुपद्रवी व आनंददायी सोहळ्यांना असलेला त्यांचा आक्षेपही याच स्वरूपाचा व प्रसंगी हाणामारीवर उतरणारा आहे. आपल्या भूमिकांना व त्यातील जुनाट आणि कालबाह्य समजुतींना विरोध करणाºया किती लेखकांच्या, पत्रकारांच्या, अभ्यासकांच्या व जाणकारांच्या हत्या अलीकडच्या तीन वर्षात झाल्या, ही गोष्टही या संदर्भात कमालीच्या गंभीरपणे घेतली जावी अशी आहे. एकेकाळी साºया देशावर काँग्रेस पक्षाचे एकछत्री राज्य होते. तो पक्ष संसदेत प्रचंड बहुमतानिशी अधिकारारूढ होता आणि देशातील सारी राज्येही त्याच्याच हातात होती. पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंतचा सारा काळ असा काँग्रेसच्या एकहाती सत्तेच्या व एकसूत्री राजकारणाचा होता. मात्र त्या काळात समाजातील अल्पसंख्येचे वर्ग स्वत:ला सुरक्षित समजत होते. आपल्यावर होणारा अल्पसंख्याकांच्या अनुनयाचा आरोप पत्करूनही तेव्हाची सरकारे देशातील सर्वधर्मसमभाव सांभाळणारी होती. पं. नेहरू हे निष्ठेनेच धर्मनिरपेक्ष होते. काँग्रेस पक्षानेही त्यांचीच सर्वधर्मसमभावाची भावना स्वीकारली होती. त्या काळात स्त्रियांचे वर्ग आजच्या एवढे सर्व क्षेत्रात सहभागी होणारे नसले तरी त्यांच्या मनात त्यांच्या अधिकारांविषयी सुरक्षिततेची भावना होती व आपले संवैधानिक अधिकार कुणी कमी करणार नाही याविषयीचा विश्वास त्यांच्या मनात होता. हीच स्थिती समाजातील दलितांच्या व आदिवासींच्या वर्गातही होती. मूळ घटनेत या वर्गांना दिलेले आरक्षण १५ वर्षांसाठी असले तरी त्यांच्या विकासाची गती लक्षात घेता दरवेळी तो काळ वाढविण्यात काँग्रेसने पुढाकार घेतला आणि जनसंघ व भाजपसह इतरांनी कधी स्वेच्छेने तर कधी नाईलाजाने त्याला साथ दिली. झालेच तर आणीबाणीचा अपवाद वगळला तर काँग्रेस पक्षाचे राजकारण नेहमीच लोकशाहीला अनुकूल व मध्यम मार्गाच्या काहीसे डावीकडे झुकलेले आहे. आताची स्थिती याउलट आहे. भाजप हा मनाने व वर्तनाने उजवा आणि मध्यम मार्गाच्या उजवीकडे सातत्याने राहिलेला पक्ष आहे. समाजातील वरिष्ठांचे वर्ग आणि परंपरेने ज्यांना प्रतिष्ठा दिली त्यांचे तथाकथित विशेषाधिकार जपणारा पक्ष अशी त्याची प्रतिमा राहिली आहे. तो पक्ष दलितांना, अल्पसंख्याकांना व समाजातील वंचितांच्या वर्गांना पूर्वी कधी आपला वाटला नाही. आज त्याला बहुमत लाभले आहे आणि तेही साºया घटनेत बदल करता येतील एवढ्या मोठ्या संख्येचे ते आहे. जेव्हा सत्ता अमर्याद होते तेव्हा ती सत्ता केवळ भ्रष्टच होत नाही तर तिच्यात एकाधिकारशाहीही डोकावू लागते. तशीही आजच्या भाजपमध्ये मोदींची एकाधिकारशाही अस्तित्वातच आहे. ते संसदेत बहुदा हजर नसतात, त्यामुळे त्यांना संसदेला उत्तरे द्यावी लागत नाहीत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एकाही सभासदाजवळ त्यांना प्रश्न विचारण्याची वा त्यांना काही सुचवू शकण्याची क्षमता नाही. त्यांच्या पक्षातला दुसरा कोणताही पुढारी फारसा शक्तिशाली राहिला नाही आणि मोदींचे गुणगान करण्यापलीकडे त्यातले इतर नेते दुसरे काही करतानाही दिसत नाहीत. मोदींनी निर्णय घ्यायचे, मंत्रिमंडळाने मान्यता द्यायची, संसदेने शिक्कामोर्तब करायचे आणि पक्षाने त्या निर्णयाचे झेंडे खांद्यावर घेऊन देशभर निघायचे असे सध्याच्या सत्ताकारणाचे देशातले स्वरूप आहे. शिवाय देशातील बहुतेक सारी माध्यमे सरकारच्या वळचणीला बांधली असल्याने त्यांचाही धाक सरकारला उरला नाही. ही स्थिती धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी, संविधानप्रेमी आणि अल्पसंख्य, दलित व वंचितांच्या वर्गांना असलेल्या अधिकारांविषयी आस्था असणाºया साºयांनी काळजी करावी अशी आहे.