नसत्या बाता पुरे...

माझगाव गोदीत बांधलेली भारतीय बनावटीची आयएनएस कलवरी ही अत्याधुनिक पाणबुडी भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल झाली. हिंदी महासागरात आढळणाºया विक्राळ अशा ‘टायगर शार्क’ माशावरून या पाणबुडीला ‘कलवरी’ हे नाव देण्यात आले. नावाप्रमाणे घातक क्षमता असणाºया कलवरीमुळे भारतीय नौदलाच्या क्षमतेत वाढ झाली यात शंका नाही. आयएनएस कलवरी म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’चे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. मुळात २००५ साली भारत आणि फ्रान्सदरम्यान याबाबत अब्जावधींचा करार झाला. त्यानुसार माझगाव गोदीत स्कॉर्पियन श्रेणीतील अत्याधुनिक सहा पाणबुड्या बांधण्याचे नक्की करण्यात आले. २०१३ साली पहिली पाणबुडी दाखल होणे अपेक्षित असताना त्याला चार वर्षांचा विलंब झाला. २००० साली दाखल झालेली ‘सिंधुराष्ट्र’ विचारात घेतल्यास तब्बल १७ वर्षांच्या खंडानंतर एखादी पाणबुडी नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली आहे. नौदलातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी, सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. स्कॉर्पियनच्या गोपनीय माहितीची गळती किंवा पाणतीरांची कमतरता असले कोणतेही कारण या विलंबामागे नव्हते. तरीही विलंब झालाच. मेक इन इंडियाचे ढोल पिटणाºयांच्या कार्यकाळातही निर्मितीतील विलंबाला चाप बसत नसेल तर हे नेमके कशाचे उत्कृष्ट उदाहरण याचे उत्तर प्रधानमंत्र्यांनी द्यायला हवे होते. प्रदेशातील सर्वांचा विकास आणि सुरक्षेसाठी कलवरी आहे, असे प्रधानमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले. परंतु, त्याने उर्वरित पाणबुड्या तरी वेळेत मिळतील का, याचे उत्तर मिळत नाही. २०२१पर्यंत उर्वरित पाचही पाणबुड्या ताफ्यात येणे अपेक्षित आहे. आजघडीला चीनकडे ५६ पाणबुड्या आहेत. यातील पाच पाणबुड्या आण्विक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहेत. तर, पाकिस्तानकडे सध्या पाच पाणबुड्या असून चीन त्यांना आणखी आठ पाणबुड्या देणार आहे. दोन वर्षांत चीनमध्ये पाणबुडीची निर्मिती होते तर भारताला एक दशकांचा कालावधीही अपुरा पडतो. त्यातही असे काही बांधायचे का? याचा निर्णय घ्यायलाही आमच्या धोरणकर्त्यांना तितकाच कालावधी लागतो हे कटुसत्य मान्य करावे लागेल. भारतीय नौदलाचे स्वरूप बदलत आहे. बदलती राजकीय समीकरणे आणि भौगोलिक परिस्थितीचा भारतीय नौदलाला सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी नौदलाने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. अशावेळी आवश्यक शस्त्रास्त्र आणि सामग्रीचा कालबद्ध पुरवठा अबाधित राहील, याची काळजी सत्ताधाºयांना घ्यावी लागणार आहे. केवळ मेक इन इंडियाचे लेबल चिकटवून ते होणार नाही.