युद्ध नको, शांतता हवी

शस्त्रागार भरले असले आणि संपत्तीचा पूर आवरेनासा झाला की देश साम्राज्यवादी होतोे असे लेनिन म्हणाला. चीनचे आताचे आक्रमक धोरण तसे आहे. भारताचे अनेक भाग १९६२ पासून त्याच्या ताब्यात आहेत. जपानभोवतीच्या अनेक बेटांवर त्याने आपली मालकी सांगितली आहे. त्या देशाच्या दक्षिणेला एक लढाऊ तळ त्याने भर समुद्रात उभा केला आहे. हाँगकाँगभोवतीचा हुकूमशाही पाशही आता तो आवळत आहे. शिवाय एक रस्ता, एक बेल्ट या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून मध्य आशियासह युरोपवरही आपले प्रभुत्व उभे करायला तो सिद्ध झाला आहे. मात्र त्याच्या मनातले भारताविषयीचे वैर ४५ वर्षांनंतरही तसेच राहिले असून भारताला डिवचायला तो नव्या संधीचा शोध घेऊ लागला आहे. प्रथम भारताच्या पाकव्याप्त काश्मीर भागात त्याने रस्ते बांधले. त्याच भागात त्याची औद्योगिक वसाहत आता उभी होत आहे. तेथेच तो सिंधू नदीवर धरण बांधत आहे. आक्साई चीन या भारतीय प्रदेशावर त्याने हक्क सांगितला आहे आणि अरुणाचल हे राज्य आपलेच आहे म्हणून त्यातील अनेक शहरांना व स्थळांना त्याने चिनी नावे दिली आहेत. आताचे त्याचे आक्रमण भूतान, भारत व तिबेट (चीन) यांच्या सीमा ज्या दक्षिण टोकाजवळ एकत्र येतात त्या डोकलाम प्रदेशावर असून तेथे रस्ते बांधण्याचे काम त्याने सुरू केले आहे. त्या कामाच्या संरक्षणासाठी आपली फौजही तेथे त्याने तैनात केली आहे. याच प्रदेशात भारतीय व चिनी फौजात याआधी तणातणी व रेटारेटी झाली आहे. मात्र सध्याची स्थिती स्फोटक आहे. आपल्या भूभागाच्या रक्षणासाठी भारतानेही आपल्या फौजेची काही पथके प्रत्यक्ष घटनास्थळी रवाना केली आहेत. तात्पर्य, तेथे भारत व चीन यांच्या फौजा समोरासमोर उभ्या आहेत व त्यांच्यात कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडू शकते अशी स्थिती आहे. तिबेटचा प्रदेश चीनने कधीचाच गिळंकृत केला आहे. भूतानजवळ स्वत:ची सेना नाही. आहे ती केवळ दाखविण्यापुरती व औपचारिक आहे. त्या देशाच्या संरक्षणासकट त्याच्या पालनाचीही सारी जबाबदारी भारतावर आहे. या स्थितीत चीनचा सामना एकट्या भारतालाच करावा लागेल हे उघड आहे. आजचा भारत १९६२ चा राहिला नाही हे खरे आहे. मात्र त्याचवेळी आजचा चीनही १९६२ चा राहिला नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. १९६२ मध्ये भारताच्या बाजूने अमेरिका उभी राहिली. रशिया तटस्थ होता आणि पाकिस्तानसाठी तो आनंदाचा सोहळा होता. आज भारताच्या बाजूने अमेरिका येईलच याची खात्री नाही. रशिया पूर्वीसारखाच तटस्थ राहील आणि पाकिस्तान तर या लढ्याची उत्सुकतेने वाटच पाहील. नेपाळ चीनच्या बाजूने, म्यानमार आणि श्रीलंकेच्या भारतासंबंधीच्या भावनाही संशयास्पद आणि बांगलादेशचे वर्तनही प्रश्नचिन्हांकित. ही स्थिती भारतावर सीमा रक्षणाच्या असलेल्या एकाकी जबाबदारीचे चित्र सांगणारी आहे. शिवाय हे युद्ध अणुबॉम्बचे नाही आणि तसे ते चीनएवढेच भारताला परवडणारेही नाही. ज्या ठिकाणी या दोन देशांच्या फौजा समोरासमोर उभ्या आहेत ती जागा लढायला चीनला मदतीची व भारताला अडचणीची ठरणारी आहे. त्यामुळे केवळ शस्त्रबळच नव्हे तर सगळे राजनयिक सामर्थ्य एकवटून या संकटाला सामोरे जाण्याची तयारी भारताला करावी लागणार आहे. आपले लष्करप्रमुख रावत यांनी या भागाचा दौरा अलीकडचे केला. मात्र त्यानंतर त्यांनी देशाला दिलेले आश्वासन एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याच्या भाषणासारखे आहे. ते देशाला आश्वस्त करणारे नाही. देशाला पूर्णवेळचा संरक्षणमंत्री नाही. पूर्वीचे लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग परराष्ट्र मंत्रालयात राज्यमंत्री आहेत. पण त्यांची कारकीर्दही अविश्वसनीय म्हणावी अशीच राहिली आहे. झालेच तर चीनला कमी लेखण्याचे प्रचारी धाडस करण्याची ही वेळ नाही. चीनच्या महामार्ग योजनेत सारे पाश्चात्त्य देश सहभागी आहेत आणि त्यात आॅस्ट्रेलियाचाही सहभाग आहे. त्यामुळे आलेले संकट होता होईतो टाळणे आणि आताच्या तिढ्यातून शांततेचा मार्ग काढणे हेच भारताच्या हिताचे आहे. राजनय आणि राजकीय मुत्सद्दीपण यांचे यश युद्ध करण्यात नाही. देश सुस्थिर व युद्धमुक्त राखणे हे त्याचे खरे कर्तव्य आहे. अशावेळी घोषणाबाजी, शौर्याचे प्रदर्शन आणि जोरकस वक्तव्ये आपल्या अनुयायांना व भक्तांना सुखवायलाच पुरेशी असतात. चिनी संकटाची पूर्वकल्पना १९४९ मध्येच भारताला आली असताना नेहरूंनी ते संकट १९६२ पर्यंत पुढे रेटण्याचे जे राजकारण केले ते अशावेळी आठवावे असे आहे. भारत-चीन भाई भाई ही तेव्हाची घोषणा आत्मवंचना करणारी नव्हती. तशीच ती चीनची भलावण करणारीही नव्हती. त्यावेळी भारताच्या सैन्यात अवघे एक लक्ष ऐंशी हजार सैनिक होते. तर चीनच्या लाल सेनेत ३५ लाख सैन्य होते हे वास्तव इतर कुणी लक्षात घेतले नसले तरी नेहरूंना व त्यांच्या सरकारला चांगले ठाऊक होते. ती स्थिती युद्धाची नव्हती. भिंतीवर डोके आपटून घेऊन जखमी होण्याचीच तेव्हा जास्त शक्यता होती. आज भारताजवळ अण्वस्त्रे आहेत आणि क्षेपणास्त्रेही आहेत. मात्र आपल्या तुलनेत चीनजवळचे त्यांचे आगार जास्त मोठे आहे. ही स्थिती समोरासमोरचे युद्ध टाळण्याची गरज सांगणारी आहे. त्यातून मोदी सरकारला मार्ग काढता येईल व देश युद्धमुक्त राखता येईल अशीच आशा आपण बाळगली पाहिजे.