- ॲड. कांतीलाल तातेड केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दि. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेला सादर करणार आहेत. प्राप्तिकरदात्यांच्या त्यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करा ही त्यातील प्रमुख मागणी आहे. ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे, त्यांच्याकडून प्राप्तिकर वसूल करणे व ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे हा प्राप्तिकर कायद्याचा मूलभूत पाया आहे.
करदात्यांची आर्थिक क्षमता निश्चित करताना सरकारने करदात्यांचे वास्तव उत्पन्न लक्षात घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या महागाईमुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करणे आवश्यक असते; परंतु गेल्या ११ वर्षांत महागाईमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असतानादेखील सरकारने प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न करता जुन्या करप्रणालीच्या बाबतीत ती २.५० लाख रुपयांवरच गोठविलेली आहे. नव्या करप्रणालीत अतिज्येष्ठ प्राप्तिकरदात्यांची प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा प्रत्यक्षात दोन लाख रुपयांनी कमी केली असून, आता सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी ती मर्यादा तीन लाख रुपये केलेली आहे.
प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत आवश्यक ती वाढ न करण्याची सरकारची कृती घटनेच्या उपोद्घातात नमूद सर्वांना ‘आर्थिक न्याय’ देण्याच्या उद्देशाशी तसेच प्राप्तिकर कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वाशी सुसंगत आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
प्रत्यक्ष कर संहितेची छाननी करणाऱ्या तत्कालीन भाजप नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने दि. ९ मार्च, २०१२ रोजी लोकसभेला सादर केलेल्या अहवालात प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करावी, अशी शिफारस २०१०-११ या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीच्या आधारे केली होती. तसेच माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील विरोधी पक्षनेते म्हणून प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याची मागणी केली होती. १०३व्या घटनादुरुस्तीनुसार आठ लाख रुपयांपर्यंत कुटुंबाचे उत्पन्न असणाऱ्यांना ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल’ ठरविण्यात आलेले आहे.
परंतु अशा ‘दुर्बल व्यक्तीं’कडूनही प्राप्तिकराच्या दोन्ही करप्रणालीमध्ये इतर प्राप्तिकरदात्यांप्रमाणेच प्राप्तिकर वसूल केला जातो. वास्तविक प्राप्तिकर हा सधन व्यक्तींकडूनच वसूल करणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाची कमाल मर्यादा एप्रिल १९९६ पूर्वी साडेचार लाख रुपये होती. महागाईमुळे सरकारने ती मर्यादा ९५ लाख रुपये केली. ओबीसी आरक्षणासाठी ‘क्रिमी लेअर’च्या उत्पन्नाची मर्यादा २०१७ मध्ये आठ लाख रुपये केली. मग वाढत्या महागाईच्या आधारावर प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत सरकार वाढ का करीत नाही?
जुन्या करप्रणालीत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७(अ) नुसार कमाल १२,५०० रुपयांची सूट मिळत असल्यामुळे त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या सर्व प्राप्तिकरदात्यांना ‘सूट’ मिळत नसल्यामुळे २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. उदा. प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न पाच लाख दहा रुपये असले तरी त्यास कलम ८७(अ) ची सूट मिळत नसल्यामुळे त्याला १३००३ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. म्हणजेच केवळ दहा रुपयांच्या उत्पन्नावर त्यास १३,००३ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो.
नव्या करप्रणालीतही सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना कोणतीही ‘सूट’ मिळत नसल्यामुळे (किरकोळ सवलतीचा विचार करूनही) त्यांना तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. उदा. प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न ७,२८,००० रुपये असल्यास त्याला केवळ २८ हजार रुपयांच्या जादा उत्पन्नावर २३,७१२ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो.
‘प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादे’त वाढ न करता कलम ८७(अ) अन्वये देण्यात येणाऱ्या ‘सूट’मुळे अनेक विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. त्या दूर करण्यासाठी ‘सूट’ची तरतूद रद्द करून प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाच सर्वांसाठी किमान दहा लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. kantilaltated@gmail.com