यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत
महाराष्ट्रात कधी नव्हे तेवढे बदल्याचे राजकारण; पॉलिटिक्स ऑफ रिव्हेंज सुरू असल्याचे आणि नव्या वर्षातही ते संपणार नसल्याचे चिन्ह असताना विकासाच्या राजकारणाचे दिलासा देणारे एक उदाहरण समोर आले आहे. निमित्त दिल्लीतील एका बैठकीचे. शेतकरी आंदोलनातील हिंसेचे कवित्व सुरू असताना तिकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची बैठक दिल्लीत झाली. नागपुरातील नाग नदी आणि पुण्यातील मुळा-मुठा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक हजार कोटी रुपयांच्या निविदांना बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या साहाय्याने राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्णयही झाला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत या बैठकीला उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटीलही होते.
पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन राज्याच्या हिताची भूमिका घेण्याचे अभिनंदनच केले पाहिजे. एकमेकांना पाण्यात पाहण्यातच बड्या नेत्यांचा वेळ वाया जात असताना पाण्यासाठी असे एकत्र बसणे यातून वेगळा संदेश गेला. इतरांची रेषा पुसण्याऐवजी स्वत:ची रेषा मोठी करणारे गडकरी स्वत:शीच दरदिवशी स्पर्धा करीत असतात. मोदी सरकारच्या विकासाचा एकमेव चेहरा असलेल्या गडकरींनी या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला. केवळ सिंचनच नाही, तर महाराष्ट्राचे अन्य प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गडकरी यांचा उपयोग दिल्लीतील पालक म्हणून राज्यातील सरकारला करून घेता आला पाहिजे. त्यासाठी एकमेकांकडे बघण्याचे चष्मे बदलावे लागतील. परवाची बैठक अपवाद न ठरता सुरुवात ठरावी.
मुख्यमंत्र्यांचे मिशन विदर्भ! नागपुरातील गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यावरून विरोधाचे सूर उमटले. या प्राणिसंग्रहालयाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेले होते. या कार्यक्रमात काही गडबड होऊ नये म्हणून तगडा पोलीस बंदोबस्त होता. “माझ्या हाती सत्ता द्या, विदर्भाचा विकास झाला नाही, तर मी स्वत:च विदर्भ राज्याच्या मागणीला पाठिंबा देईन,” असे बाळासाहेब ठाकरे रामटेकच्या सभेत एकेकाळी म्हणाले होते. त्यानंतर युतीची सत्ता आली; पण विकास काही झाला नाही. शिवसेनेचा विदर्भ राज्याला विरोध मात्र आजही तसाच कायम आहे. बाळासाहेबांच्या त्या भाषणाची आठवण विदर्भवादी नेते अधूनमधून करून देत असतात. मुंबई, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात वाढलेली शिवसेना विदर्भात कधीही वाढू शकली नाही. त्यांचे विदर्भात केवळ चार आमदार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी परवा विदर्भात जाऊन रक्ताचे नाते सांगितले. भाजपचा गड असलेल्या अन् काँग्रेसची पाळंमुळं आजही घट्ट असलेल्या विदर्भाशिवाय राज्याच्या राजकारणाचा विचार करता येऊ शकत नाही, याची त्यांना कल्पना असणार. ‘माझे आजोळ विदर्भातले, माझ्या धमण्यांत विदर्भाचे रक्त आहे. माणसाचा स्वभाव वाघासारखा विशाल असावा आणि विदर्भाच्या विकासाबाबत आपला असाच विशाल दृष्टिकोन आहे,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षानंतर का होईना पण दिली.
गोसीखुर्द प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे अन् समृद्ध महामार्गाचा नागपूर-शिर्डी हा टप्पा महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करण्याचा शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. यानिमित्ताने आजवर न जोडले गेलेले विदर्भ-ठाकरे कनेक्शन उद्धवजी जोडू पाहत आहेत. ते कितपत जोडले जाईल माहिती नाही, पण एक आश्वासक सुरुवात त्यांनी केली आहे, हे मात्र निश्चित!
पाटील यांची सुरुवातही विदर्भातूनच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ‘राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा’ काढताहेत, त्याची सुरुवातही विदर्भातून होणार. विदर्भात शिवसेनेची जी अवस्था आहे जवळपास तशीच राष्ट्रवादीचीही. या पक्षाला विदर्भाने कधीही मोठ्या प्रमाणात स्वीकारले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रवादी असा ठप्पा मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात बऱ्यापैकी पुसला पण विदर्भात ते काही केल्या जमत नाही. आता जयंत पाटील पक्षवाढीचे सिंचन करू पाहत आहेत. सोबत अजित पवार असते तर यात्रेला अधिक जोर आला असता. या पक्षाचे विदर्भात नेते आहेत; पण संपूर्ण विदर्भाचे असे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही. स्थानिक नेते मतदारसंघ वा फारतर जिल्ह्यापलीकडे जात नाहीत. जयंत पाटील पूर्ण महाराष्ट्रात फिरणार आहेत; पण सुरुवात विदर्भापासून करण्यामागे काही गणित नक्कीच असणार. राज्याच्या इतर भागात वाढीची फारशी संधी नसणे अन् विदर्भात त्यासाठी भरपूर वाव असणे या दृष्टीनेच त्याकडे पाहिले पाहिजे.
राज्यपालांवरील टीका अनाठायीमुंबईत आलेल्या हजारोंच्या शेतकरी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारायचे नाही म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे गोव्याला निघून गेले, ही मोर्चातील नेत्यांनी केलेली टीका अनाठायी आहे. राज्यपालांना कंगना रनौतला भेटायला वेळ आहे; पण शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही, हे वाक्य टाळ्या घेण्यासाठी चांगले असले, तरी ती वस्तुस्थिती नाही. कोश्यारी यांच्याकडे गोव्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २५ जानेवारीला सुरू झाले आणि परंपरेनुसार अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होते. त्या अभिभाषणानेच अधिवेशनाला सुरुवात होते. त्यामुळे ते टाळता येणेच शक्य नव्हते. शिवाय या अधिवेशनाची तारीख गोवा मंत्रिमंडळाच्या १४ डिसेंबरच्या बैठकीत ठरली होती, तेव्हा या शेतकरी मोर्चाचा मागमूसही नव्हता अन् राज्यपालांची वेळ मागण्यात आलेली नव्हती. राजभवन हे शक्तिकेंद्र झाल्याचा, राज्यपाल १२ नावांना मान्यता देत नसल्याचा राग असा काढण्यात अर्थ नाही. उगाच वड्याचे तेल वांग्यावर कशासाठी?
सहज सुचले म्हणून...मनोरा आमदार निवास पाडून अडीच वर्षे झाली. आधीच्या सरकारने नवीन इमारतीसाठी ६.८५ इतका एफएसआय एमएमआरडीएकडे मागितला होता; पण तेवढा मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अनेक सुविधांना कात्री लागेल असे म्हणतात. खासगी कंपनीकडून बांधकाम होणार आहे. दोन-तीन कंपन्या स्पर्धेत आहेत. कोणाच्या जवळचे कोण यावर कंत्राट ठरण्यापेक्षा गुणवत्तेवर ठरले, तर २५ वर्षांत इमारत पाडण्याची आधीसारखी पाळी येणार नाही.