निर्भया ‘कोष’

सोळा डिसेंबर २०१२. संवेदनशील भारतीय माणसाच्या कायम स्मरणात राहिलेला दिवस. याच दिवशी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये निर्भयावर अत्याचार करण्यात आले आणि या घटनेने अख्खा देश संतापाने पेटून उठला. तत्कालीन सरकारचे आसनही त्यामुळे डळमळीत झाले. लोकांच्या संतापावर फुंकर घालण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही २०१३च्या अर्थसंकल्पात लगोलग ‘निर्भया कोष’ची स्थापना केली. त्यासाठी दरवर्षी तब्बल एक हजार कोटी रुपये या कोषात जमा केले जातात. गेल्या वर्षापर्यंत तीन हजार कोटी रुपये या कोषात जमा झाले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली. पण काय आहे वस्तुस्थिती? या निधीचा आजवर किती आणि कसा उपयोग केला गेला? महिलांवरील किती अत्याचार थांबले? किती पीडित महिलांना त्याचा कसा आणि काय उपयोग झाला? महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनीच लोकसभेत लेखी उत्तरात दिलेल्या एका माहितीनुसार पीडित महिलांच्या मदतीसाठी दोनशे कोटी रुपये, महिला अत्याचारांच्या तपासासाठी देशातील पोलीस ठाण्यांना ३२४ कोटी रुपये, महिला अत्याचारांच्या संदर्भात एकाच ठिकाणी त्यांच्या सर्व प्रश्नांना दाद मिळावी यासाठी स्थापन केलेल्या एकल थांबा केंद्रांसाठी (वन स्टॉप सेंटर) १८.५८ कोटी रुपये, महिला हेल्पलाइन प्रकल्पासाठी ६९.४९ कोटी रुपये असा साधारण फक्त ६०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. ‘निर्भया कोष’ स्थापन झाला, त्यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणार, रुग्णालयांमध्ये पीडित महिलांची खास सोय करणार, त्यांच्यावरील उपचारांसाठीही निधी दिला जाणार असे बरेच काही होणार होते? काय झाले या उपाययोजनांचे? महिलांवरील अत्याचारात तर रोज भरच पडते आहे आणि ‘निर्भया कोष’ही असून नसल्यासारखा. यांसदर्भात संपूर्ण देशासाठी एकसूत्री धोरणही नाही. गोव्यासारख्या राज्यात महिला अत्याचारासंदर्भात भरपाई म्हणून दहा लाख रुपये दिले जातात, काही राज्यांत फक्त पन्नास हजार तर काही राज्यांत काहीच नाही. कारण त्यांच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी पुरेशी तरतूदच नाही! काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एकसूत्री धोरण आखण्याची सूचना केंद्राला केली होती. याचसंदर्भात संसदेने नेमलेल्या समितीनेही कोषातील निधी योग्यपणे वापरला जात नसल्याची तक्रार केली होती. हे प्रकरण आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. कोषातील निधीचा आतापर्यंत कसा वापर करण्यात आला, याचे विवरण देण्याचा आदेश कालच न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. पण त्याचा तरी कितीसा उपयोग होणार? त्यासाठी मुळातच महिलांविषयी सरकारच्याही मनात आदर हवा आणि काही करण्याची मुळातून इच्छाही हवी. नव्या सिंहासनाच्या सत्ताकाळात तर हा आदर दिसणे त्याहूनही मुश्कील. ‘कोषा’तील जाळ्याचा गुंता तेवढा वाढतोय.