अस्तित्वाचा प्रश्न समोर उभा असलेला माणूस कुठल्याही थराला जातो. ती अस्तित्वासाठीची धडपड असते. व्यक्ती आणि सरकार यामध्ये फारसा फरक नाही हेच गेल्या काही दिवसांत राज्यातील महायुती सरकारकडून सुरू असलेल्या बेसुमार घोषणांतून दिसते. ४४ लाख शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडका भाऊ, गरजू महिलांकरिता गुलाबी ई-रिक्षा, वारकऱ्यांसाठी महामंडळ अशा एक ना अनेक योजनांची दररोज घोषणा केली जात आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होईपर्यंत आणखी पाच-पन्नास घोषणा केल्या जातील.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेकरिता आतापर्यंत एक कोटी १३ लाख ९१ हजार महिलांनी अर्ज भरले असून या योजनेकरिता ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ४४ लाख शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना मोफत वीज द्यायची तर १४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अन्य घोषणांमुळे पडणारा बोजा हा असाच काही हजार कोटी रुपयांचा असेल. थोडक्यात राज्यातील विद्यमान सरकार विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाईपर्यंत पुढील सरकारवर किमान एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा वाढवून ठेवणार आहे. राज्यातील सध्याचे सत्ताधीश त्यांच्या पूर्वसुरींनी मळवलेल्या वाटेनेच वाटचाल करीत आहेत. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुन्हा युती सरकार सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करु, अशी घोषणा केली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे या घोषणेने धास्तावले. त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर दोन महिन्यांकरिता वीज बिल माफी केल्याने पुन्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तारूढ झाले; मात्र शिंदे यांच्याऐवजी मुख्यमंत्रिपदाची माळ विलासराव देशमुख यांच्या गळ्यात पडली. युतीवर मात करण्याकरिता शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेचे विपरीत आर्थिक परिणाम होणार आहेत हे लक्षात आल्यावर देशमुख यांनी ही वीजमाफी रद्द केली. इतकेच नव्हे तर निवडणुकीपूर्वी दिलेली सर्वच आश्वासने पूर्ण करायची नसतात, अशा शब्दांत आपल्या कृतीचे समर्थन केले.
२० वर्षांपूर्वीच्या या इतिहासाची आठवण करून देण्याचा हेतू हाच आहे की, निवडणुकीपूर्वी खैरात वाटणारे पुन्हा त्याच पदावर येतात असे नाही. किंबहुना शिंदे हे स्वत: मुख्यमंत्री झाले असते तरी त्यांनाही मोफत विजेचा निर्णय दीर्घकाळ अमलात आणणे शक्य झाले नसते; मात्र देशमुख यांना शिंदे यांनी दिलेला शब्द ज्या सहजतेने फिरवणे शक्य झाले तसे ते शिंदे यांना शक्य झाले नसते. केंद्र सरकार देखील कोरोना काळापासून ८० कोटी गोरगरीब भारतीयांना पाच किलो धान्याचे वाटप करीत आहे. सामान्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक लाभ जमा करण्याच्या अनेक योजना केंद्र सरकारनेही गेली दहा वर्षे अमलात आणल्या. त्या बळावरच आपण चारशेपेक्षा जास्त जागा जिंकू असा विश्वास केंद्र सरकारला वाटत होता; मात्र तसे झाले नाही.
लोकसभा निकालाचा अभ्यास करताना मग असे लक्षात आले की, लोकांच्या खात्यात दरमहा दोन-पाच हजार रुपये जमा होत होते. पण दहा वर्षांत महागाई इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढली की, दहा वर्षांपूर्वी ज्या रकमेत त्या गोरगरिबांचे भागत असे तसे ते आता भागत नव्हते. सध्या महाराष्ट्राच्या डोक्यावर आठ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार आहे. १९९९ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने सत्तेची सूत्रे खाली ठेवली तेव्हा जेमतेम दहा हजार कोटी रुपयांचे राज्यावर असलेले कर्ज ४० हजार कोटी रुपयांवर नेल्यामुळे दोन्ही काँग्रेसनी टीका केली होती. आर्थिक बोजा वाढवणाऱ्या सध्याच्या घोषणाबाजीला राज्याच्या अर्थ खात्याने केलेला विरोध हा रास्त आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ४५ जागा जिंकण्याच्या राणाभीमदेवी थाटाच्या घोषणा करणाऱ्यांची एक अंकी जागांवर घसरगुंडी झाल्याने व महाविकास आघाडीने ३० जागा जिंकल्याने आता सत्ताधाऱ्यांना भाऊ, बहिणीसह अनेक नातेसंबंधांची आठवण झाली आहे. सध्या या घोषणांची समाजमाध्यमांवर उडवली जाणारी रेवडी पाहिली तरी ही रेवडी संस्कृती जनतेला फारशी रुचलेली नाही, हेच दिसते. त्यामुळे अशा आर्थिक विवेकशून्य घोषणा करण्यामागे पुढे सत्तेवर येणाऱ्या पक्षांची व व्यक्तींची गोची करून ठेवणे याखेरीज दुसरा हेतू दिसत नाही. युती-आघाडीच्या अशा लोकानुनयी घोषणाबाजीची जबर किंमत महाराष्ट्रातील जनता गेली ३० वर्षे चुकवत आहेच.