नव्या प्रश्नांना जन्म

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे पुन्हा वगळून त्यांची नगरपालिका करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केल्याने राजकीय प्रश्न सुटणार असले, तरी सामाजिक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. यातून सत्ता बदलली, तरी निर्णयातील धरसोड वृत्ती बदलत नाही; नागरिकांना काय हवे, यापेक्षा राजकीय गरज समोर ठेवून निर्णय कसे घेतले जातात, याचाच प्रत्यय नव्याने आला आणि आजवरच्या परंपरेला जागत कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा आकार आणखी एकदा घटवला गेला. यात कल्याण ग्रामीणच्या मतदारसंघात पाय रोवण्यासाठी शिवसेनेच्या विरोधावर भाजपाने राजकीय कुरघोडी केली. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकांतून जेव्हा टप्प्याटप्प्याने गावे वगळली गेली, तेव्हा महापालिकांचे कर सोसत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. त्यानंतर त्या भागात झपाट्याने भलेमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प आकाराला आल्याने गावे वगळण्यामागे बिल्डरलॉबी असल्याची चर्चा रंगली. आता ते प्रकल्प पूर्ण झाल्याने त्यांना सेवासुविधा पुरवायच्या असतील; तर त्यासाठी हा भाग महापालिकेत असावा, असे त्या व्यावसायिकांना वाटते. पण आंदोलनांच्या निमित्ताने या ग्रामीण भागात पुढे आलेल्यांना नेतृत्व करण्याची संधी हवी आहे आणि ती महापालिकेत मिळत नाही, हेही गावे वगळण्याचे एक कारण आहे. या ग्रामीण नेतृत्वाच्या आकांक्षा बाजूला ठेवल्या, तर तेथील रहिवाशांना मात्र सुविधांसाठी महापालिकाच हवी आहे, हा तिढा नगरपालिकेच्या निर्णयामुळे गुंतागुंतीचा बनणार आहे. तेथे नगरपालिका अस्तित्वात आली, तरी ती सुविधा देण्यास सक्षम ठरणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकाही सुविधा देऊ शकत नसली, तरी त्यामागे प्रशासकीय अनास्थेपेक्षा राजकीय दबाव हे मोठे कारण होते. जबाबदारी दिली, पण अधिकार काढून घेतले अशी ती अवस्था होती. करवसुलीला स्थगिती, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईस विरोध, नव्या प्रकल्पांना आडकाठी यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत शैथिल्य होते. त्याचाही परिणाम सुविधांवर झाला. या २७ गावांच्या परिसरातील सध्याचे अनेक प्रकल्प नगरपालिकेच्या क्षमतेपेक्षा मोठे आहेत. त्याची स्वत:ची प्रशासकीय व्यवस्था आहे. पाणीपुरवठा आहे. त्यामुळे नगरपालिका अस्तित्वात आली, तरी तिला तेथे कितपत अधिकार गाजवता येतील हा प्रश्नच आहे. कल्याण ग्रोथ सेंटर, एमएमआरडीएसारख्या यंत्रणांचे येऊ घातलेले प्रकल्प नगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर राहतील. त्यामुळे २७ गावांची नगरपालिका अस्तित्वात आली, तरी ती आर्थिकदृष्ट्या पांगळीच राहील. तिचे अधिकार मर्यादित असतील. त्याचवेळी नव्याने तेथे राहण्यास आलेल्यांच्या अपेक्षांचे ओझे तिच्या माथी असेल. त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी ते अधिक गुंतागुंतीचे बनत जातील, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.