नव्या मोटार वाहन कायद्याचे स्वागतच करायला हवे!

ज्यांचा कल नियम व कायद्याचे उल्लंघन करण्याकडे असतो, त्यांना तर कायद्याची भीती वाटलीच पाहिजे.

ठळक मुद्देनव्या कायद्यानुसार आकारण्यात येत असलेले दंड अन्यायकारक असल्याचा टीकाकारांचा सूर आहे.नागरिकांना दंडाची तरतूद कितीही मोठी असली तरी, भीती बाळगण्याचे काही कारणच नाही!जुन्या कायद्याची भीती वाटत नव्हती म्हणूनच तर नवा कायदा करण्याची गरज भासली ना?

नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून, नव्या नियमांची खिल्ली उडविणारे चुटकुले, व्यंगचित्रे, ध्वनिचित्रफिती, मीम यांची समाजमाध्यमांवर अक्षरश: बहार आली आहे. दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांमध्ये नव्या नियमांनुसार होत असलेल्या कारवाईच्या बातम्यांना प्रमुख स्थान मिळत आहे. कुणा दुचाकीस्वारास २३ हजार रुपयांचा दंड झाला आणि त्याच्या दुचाकीची किंमतच अवघी १५ हजार रुपये आहे, ट्रॅक्टर चालकास ५९ हजार रुपये दंड झाला, आॅटोरिक्षा चालकास ३२ हजार ५०० रुपये दंड झाला, अशा स्वरुपाच्या बातम्यांचे गत दोन-तीन दिवसांपासून पीक आले आहे.समाजमाध्यमांमध्ये सुरू असलेली करमणूक आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांमागचा एकंदर सूर टीकात्मक आहे. वाहतूक नियमांचा भंग केल्याबद्दल नव्या कायद्यानुसार आकारण्यात येत असलेले दंड अन्यायकारक असल्याचा टीकाकारांचा सूर आहे. टीका करताना या वस्तुस्थितीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, की शिक्षा ही दोषींनाच होत असते, निर्दोष लोकांना नव्हे! दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रणालीमधील भ्रष्ट प्रवृत्तींमुळे अथवा अंगिभूत दोषांमुळे एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा झाली तरी, त्या विरुद्ध दाद मागण्याची बहुस्तरीय व्यवस्था आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. त्यामुळे जे कायदे व नियमांचे पालन करतात, अशा नागरिकांना दंडाची तरतूद कितीही मोठी असली तरी, भीती बाळगण्याचे काही कारणच नाही!नव्या कायद्यानुसार आकारण्यात येणारे दंड जबर असल्याची टीका करणाऱ्यांनी, वाहतूक नियमांचा भंग केल्यासाठी विकसित देशांमध्ये आकारण्यात येत असलेल्या दंडाच्या रकमांवर नजर टाकायला हवी. सिट बेल्ट न लावता चारचाकी वाहन चालविणाºयास सिंगापूरमध्ये १२० सिंगापूर डॉलर म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे ५५८० रुपये दंड आकारण्यात येतो. त्याच गुन्ह्यासाठी ब्रिटनमध्ये १०० पौंड (सुमारे ८८५० रुपये) दंड आकारला जातो. भारतात आतापर्यंत त्यासाठी १०० रुपये दंड आकारण्यात येत होता, तर नव्या कायद्यानुसार २५०० रुपये दंड होईल. हेल्मेट परिधान न करता दुचाकी दामटण्यासाठी फ्रान्समध्ये १३५ युरो (सुमारे १०,७०० रुपये), तर आॅस्टेÑलियात १०० आॅस्टेÑलियन डॉलर (सुमारे ४९०० रुपये) दंड आकारल्या जातो. भारतात या गुन्ह्यासाठी आतापर्यंत अवघा १०० रुपये दंड आकारण्यात येत होता. आता दंडाची रक्कम एक हजार रुपये झाली आहे आणि सोबतच चालक परवानाही तीन महिन्यांसाठी निलंबित होईल. वानगीदाखल ही काही उदाहरणे दिली आहेत. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात आकारले जाणारे दंड अद्यापही कमीच आहेत, हे त्यावरून लक्षात यावे!भारतात अपघातांमध्ये बळी पडणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोकांचा रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यू होतो. त्यापैकी बहुतांश लोकांचा काहीही दोष नसतो. वाहतूक नियमांची ऐशीतैशी करीत बेदरकारपणे वाहने हाकणाºया चालकांच्या बेमुर्वतपणाचे ते बळी ठरतात. वाहतूक नियमांचे कठोर पालन झाल्यास अपघातातील बळींची संख्या आटोक्यात आणणे शक्य आहे. नियम अथवा कायद्यांचे पालन एक तर जबाबदारीच्या भावनेतून स्वयंप्रेरणेतून होऊ शकते किंवा शिक्षेच्या भीतीपोटी! जबाबदारीच्या भावनेतून नियमांचे पालन झाले असते, तर जगभर भारतातील वाहतूक व्यवस्था हा हास्यास्पद विषय झालाच नसता. त्यामुळे कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी जबर शिक्षेचे प्रावधान असलेला कायदा तयार करणे हाच एकमेव मार्ग होता. कायद्याचे पालन करणाºया प्रामाणिक नागरिकांनी त्याची चिंता करण्याचे काही कारणच नाही. जर कुणी कायद्याचा विरोध करीत असेल, तर त्याची प्रवृत्ती कायदा मोडण्याची आहे हे स्पष्ट आहे. दारू पिऊन वाहन चालविण्यासाठी जुन्या नियमानुसार दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. नव्या नियमानुसार दहा हजार रुपये दंड आणि सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी दारूवर दोन-चार हजार रुपये खर्च करणाºयास दोन हजार रुपयांच्या दंडाचे काही वाटत नसे; मात्र आता दहा हजार रुपयांच्या दंडासह सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची भीती नक्कीच दारू पिऊन वाहन न चालनिण्यास प्रवृत्त करू शकेल.अर्थात याची दुसरी बाजूही आहे. वाहतुकीचे नियम पाळण्यासंदर्भातील नागरिकांची अनास्था हेच अपघातांचे एकमेव कारण नाही. रस्त्यांची दुरवस्था, पायाभूत सुविधांचा अभाव, चुकीच्या ठिकाणी व चुकीच्या पद्धतीने निर्माण करून ठेवलेले गतिरोधक, प्रदीर्घ काळापासून रेंगाळत पडलेली रस्त्यांची कामे, रस्त्यांलगतची अतिक्रमणे इत्यादी अनेक कारणेही अपघातांसाठी कारणीभूत ठरतात. त्यासाठी नागरिकांना जबाबदार ठरविता येणार नाही. सरकारी यंत्रणांमध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती व देखभालीसंदर्भातील सरकारी यंत्रणांची अनास्था त्यासाठी कारणीभूत आहे; परंतु सरकारी यंत्रणा अपघातांसाठी एक कारण निर्माण करतात म्हणून नियमांचे पालन न करून दुसºया कारणास आम्ही जन्म देऊ, हा दृष्टिकोनही योग्य नव्हे! शेवटी सुरा टरबुजावर पडला काय, अन् टरबूज सुºयावर पडले काय, परिणाम एकच होणार आहे!अपघातांमध्ये नुकसान सर्वसामान्य नागरिकांचेच होते. एक अपघात एखाद्या संपूर्ण कुटुंबाला आयुष्यातून उठवू शकतो. अशी उदाहरणे आपल्या आजूबाजूलाच असतात. अपघातास जबाबदार व्यक्तीची चूक त्याच्या स्वत:सह इतरांचाही जीव जाण्यास अथवा कायमस्वरुपी अपंगत्व येण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे वाहतुकीच्या नियमांचे पालन कठोरपणे झालेच पाहिजे! ते स्वयंस्फूर्तपणे होत नसेल, तर शिस्तीचा बडगा उचलून करावेच लागेल. नवा मोटार वाहन कायदा त्यासाठीच आहे. नियम व कायद्याचे पालन करणाºया नागरिकांनी त्याची धास्ती बाळगण्याचे अजिबात कारण नाही आणि ज्यांचा कल नियम व कायद्याचे उल्लंघन करण्याकडे असतो, त्यांना तर कायद्याची भीती वाटलीच पाहिजे. जुन्या कायद्याची भीती वाटत नव्हती म्हणूनच तर नवा कायदा करण्याची गरज भासली ना? तो लागू झाल्याबरोबर जर त्याची धास्ती निर्माण झाली असेल, तर उद्देश सफल झाला असे मानून, कायद्याचे पालन करणाºया नागरिकांनी त्याचे स्वागतच करायला हवे!- रवी टाले    ravi.tale@lokmat.com