प्रतिबंधात्मक उपाय अतिरेकी नसावेत!

नव्या नियमांच्या आवश्यकतेविषयी लोकांमध्ये दोन तऱ्हेचे मतप्रवाह दिसून येतात

- पवन के. वर्मा, स्तंभ लेखक

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याचे वाहन चालान करताना केल्या जाणाऱ्या दंडात भरमसाट वाढ करण्यात आल्याने, या नियमांच्या कायदेशीरपणाशिवाय काही मजेशीर विषय समोर आले आहेत. या नव्या नियमांच्या आवश्यकतेविषयी लोकांमध्ये दोन तऱ्हेचे मतप्रवाह दिसून येतात. काहींना वाटते की, नियम कठोर केल्यामुळे वाहतुकीत शिस्त येईल आणि लोक नियमांचे पालन करतील. तर काहींना वाटते, नियमभंगासाठी केला जाणारा दंड कठोर असून, तो सामान्य माणसावर बोजा ठरणार आहे. यातील सत्यता या दोन्ही गोष्टींच्या मधोमध कुठेतरी आहे.
 

पूर्वीची दंडाची जी तरतूद होती, त्यांच्या तुलनेत नवीन दंड कितीतरी जास्त आहे, हे खरेच आहे, पण त्यामागे सरकारचा हेतू अधिक महसूल गोळा करण्याचा नसून, वाहतुकीत शिस्त लावण्याचा आहे. पूर्वी लाल दिवा तोडणाऱ्याला १०० रु. दंड द्यावा लागे, तो आता १००० रु. द्यावा लागतो, म्हणजे ही वाढ दहापट आहे. वेगाची मर्यादा तोडल्याबद्दल पूर्वी २०० रु. दंड होता, आता तो २००० रु. करण्यात आला आहे. तुम्ही सीटबेल्ट लावला नाही, तर पूर्वी रु. ३०० द्यावे लागत, आता रु. १००० द्यावे लागतात. लायसन्सशिवाय गाडी चालविल्यास रु. ५०० ऐवजी रु. ५००० (म्हणजे दहापट) दंड द्यावा लागतो. याशिवाय ज्यांची नितांत गरज होती, असे आणखी काही दंड लागू करण्यात आले आहेत. अ‍ॅम्ब्युलन्सला साइड न दिल्याबद्दल पूर्वी कोणताही दंड नव्हता. आता त्यासाठी रु. १०,००० एवढा जास्त दंड भरावा लागतो. पूर्वी अज्ञान (मायनर) मुलाने गाडी चालविल्यास कोणताही दंड नव्हता, आता त्या गुन्ह्यासाठी रु. २५,००० दंड आणि तीन वर्षे कैद, अशी शिक्षा देण्यात येते, याशिवाय कारचे रजिस्ट्रेशन रद्द करून कार मालकावरसुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
 

वाहन चालकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे, हाच त्यामागील हेतू आहे. राक्षसी बंधने जर लागू केली नाहीत, तर लोक वाहतूक नियमांचा सन्मान राखणार नाहीत, हा त्यामागील युक्तिवाद आहे. प्रत्यक्षात लोकांची तशी वृत्तीही झाली होती. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्यात भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागेल. चालक नियम उडवून लावतात, ट्रॅफिक लाइट्सचं बिनदिक्कतपणे उल्लंघन करतात. सायलेन्स झोनमध्ये गाडीचा कर्णा वाजवून शांतता भंग करतात. आपल्या इच्छेप्रमाणे रस्त्याच्या कोणत्याही लेनमधून गाडी चालवतात. ओव्हरटेक करताना नियम पाळत नाहीत. सीटबेल्ट आणि हेल्मेटचा वापर करण्याकडे दुर्लक्ष करतात. प्रदूषण वाढविताना संकोच बाळगत नाहीत. आपल्या वाहनाची सगळी कागदपत्रे स्वत:जवळ बाळगत नाहीत. एकूण रस्ते म्हणजे स्वत:ची जहागीर समजूनच वागतात!

तेव्हा या सगळ्या अनागोंदी कारभाराचे नियमन करण्याची गरज होतीच, पण आपल्या दृष्टिकोनातील मजेशीर बाब म्हणजे, दंडात्मक कारवाई करूनच या सर्वांना नियंत्रणात आणता येईल, ही सरकारची या संदर्भातील वृत्ती! एकूणच आपल्याला ‘सिव्हिक सेन्स’चा अभाव आहे आणि नियमांचे पालन करण्यात आपण कुचराई करीत असतो, हे खरे आहे. आपण आपल्या वृत्तीत स्वत:हून बदल घडवून आणण्यास तयार नसतो.

नियमांचे पालन करणाच्या बाबतीत आपण अन्य देशांच्या नागरिकांपेक्षा वेगळे आहोत का? बहुसंख्य राष्ट्रात वाहतूक नियम पाळले जातात. (तेथे मोठा दंड केला जात नसतानाही) मग ही वृत्ती आपल्या नागरिकांमध्ये सहजगत्या का निर्माण होत नाही? मोठा दंड करूनच आपण नियमांचे पालन करू शकतो, हा आपल्यासाठी मोठाच धडा आहे! मोठा दंड करून आपण चांगलं वागणार असू, तर मग सार्वजनिक ठिकाणी कचरा करणे, रांगेत उभे न राहणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, यासाठीही आपल्याला दंड करावा लागेल! एकूणच समाजात चांगले नागरिक म्हणून वावरण्यासाठी आपल्याला स्वत:ची मानसिकताच बदलावी लागेल.

या प्रकाराला आणखी एक बाजू आहे. दंडात्मक कारवाईशिवाय आपण नियमांचे पालन करणारा समाज बनू शकणार नाही का? पोलिसांना चालान फाडताना कमाई करण्याचे एक साधन त्यामुळे उपलब्ध झाले आहे. मग हा भ्रष्टाचार आपण कसा थांबविणार आहोत? मोठमोठे दंंड आकारण्याने आपण पोलिसांना बेहिशेबी मालमत्ता जमा करण्याचे साधन उपलब्ध करून दिले आहे. भ्रष्ट पोलिसांकडून वाहनचालकांचा होणारा छळ आपण कसा थांबविणार आहोत? विशेषत: कमर्शियल वाहनांच्या चालकांना याचा फार त्रास होत असतो. पोलिसांना लाच देणे त्यांना भागच पडते, पण एकूण समाजाची मानसिकता आणि एकूण व्यवस्था बदलत असताना त्याच्या परिणामांचाही विचार करावा लागतो.

प्रत्येक समाजात प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक असतात. कारण चांगल्यासाठी बदल करण्याला आपला समाज नेहमीच विरोध करीत आला आहे. तो बदल घडविण्यासाठी कायद्याचे भय दाखवावेच लागते. चाणक्यने ही स्थिती त्याच्या काळात जाणली होती. कोणताही समाज नियमाप्रमाणे चालावा, यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय गरजेचे असतात, असे त्यांचे म्हणणे होते, पण ही व्यवस्था न्याय्य असावी, अतिरेक्त करणारी नसावी, प्रभावी असावी, प्रामाणिक असावी. नितीन गडकरी यांनी चाणक्यांच्या अर्थशास्त्राचा किमान अर्धा भाग तरी व्यवहारात आणायचे ठरविले आहे का?