‘आधार’ला नवसंजीवनी

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या आणि १०० कोटी नागरिकांच्या व्यक्तिगत आयुष्याशी निगडित असा हा निकाल न्यायालयाने एकमुखाने दिलेला नाही. न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी एकट्याने वेगळी वाट चोखाळली.

देशातील प्रत्येक नागरिकास खास ओळख देणारा ‘आधार’ क्रमांक देऊन विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ नेमक्या पात्र लाभार्थींनाच मिळावेत यासाठी त्यांची ‘आधार’शी सांगड घालण्याची गेली सहा वर्षे राबविली जात असलेली व्यवस्था घटनात्मक निकषांवर वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. एवढेच नव्हेतर, बहुमत नसलेल्या राज्यसभेस बगल देऊन ‘आधार’ कायदा ‘मनी बिल’ म्हणून फक्त लोकसभेकडून संमत करून घेण्याच्या मोदी सरकारने खेळलेल्या राजकीय खेळीवरही न्यायालयाने संमतीची मोहोर उठविली. ‘प्रायव्हसी’चा भंग हा या प्रकरणात कळीचा मुद्दा होता. तसेच ‘आधार’साठी गोळा केलेल्या माहितीचा संभाव्य दुरुपयोग याविषयी रास्त चिंता व्यक्त केली गेली होती. न्यायालयाने हे दोन्ही मुद्दे निर्णायकपणे निकाली काढले. ‘आधार’ सक्तीचे नसल्याने ज्यांना सरकारी योजनांचे लाभ घ्यायचे असतील त्यांना ‘आधार’च्या स्वरूपात माहिती द्यायला सांगणे हा ‘प्रायव्हसी’च्या हक्काचा अरास्त संकोच नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. एवढेच नव्हेतर, कल्याणकारी राज्यात कोट्यवधी गरीब व वंचित नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अशी योजना राबविणे गैर नाही. एका मोठ्या समाजवर्गाच्या कल्याणाचा हक्क साकार करण्यासाठी व्यक्तिगत हक्काला थोडी मुरड घालणे बिलकूल घटनाबाह्य नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला. सरकारने केलेला कायदा व नियम पाहता ‘आधार’साठी गोळा केलेली माहिती सुरक्षित ठेवण्याची व तिचा दुरुपयोग टाळण्याची पुरेशी व्यवस्था आहे, हेही न्यायालयाने मान्य केले. ‘आधार’चा उपयोग ज्याचा खर्च भारताच्या संचित निधीतून केला जातो अशा योजनांसाठीच करण्याचे बंधन घालण्यात आले. बँक खाती व मोबाइलचे सिमकार्ड ‘आधार’शी जोडण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली. तसेच खासगी कंपन्या व व्यक्तींना ‘आधार’चा वापर करण्यास मनाई केली गेली. शाळेतील प्रवेश व स्पर्धापरीक्षा यासाठीही यापुढे ‘आधार’ची गरज असणार नाही. मात्र ‘पॅन कार्ड’ आणि ‘आधार’ची जोडणी व प्राप्तिकर रिटर्न भरण्यासाठी त्याची अनिवार्यता न्यायालयाने कायम ठेवली. अर्थात संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेला हा निकाल न्यायालयाने एकमुखाने दिलेला नाही. काही दिवसांतच निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी काही अपवाद आणि अटींसह ‘आधार’ला नवसंजीवनी दिली. न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी एकट्याने वेगळी वाट चोखाळली व ‘आधार’ कायदा आणि त्याआधारे उभारण्यात आलेली यंत्रणा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. हा निकाल आल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे प्रतिक्रिया उमटल्या. सरकारने त्याचे स्वागत केले. ‘आधार’च्या वापराने एरवी गळती व भ्रष्टाचार यामुळे वाया जाणारे सरकारचे सुमारे एक लाख कोटी रुपये दरवर्षी वाचू शकतील, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेल्या अल्पमताच्या निकालाच्या आधारे ‘मनी बिला’च्या मुद्द्यावर पुन्हा न्यायालयात जाण्याचे काँग्रेसने जाहीर केले. खरेतर, ‘आधार’ हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या ‘संपुआ’ सरकारचे अपत्य. त्या सरकारने संसदेकडून कायदा करून न घेता केवळ प्रशासकीय फतव्याने ही योजना सुरू केली होती. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने त्यास विरोध केला होता. परंतु मोदी सरकारने सत्तेवर येताच हे सवतीचे नकुसं अपत्य आपले म्हणून स्वीकारले; एवढेच नव्हेतर, त्याचे सख्ख्या अपत्याप्रमाणे संगोपन करून त्याला कायदेशीर कवच दिले. ‘आधार’ची वैधता न्यायालयास पटवून देण्यासाठी मोदी सरकारने घेतलेले कष्टही वाखाणण्याजोगे आहेत. परंतु जनतेचे कल्याण कसे करावे याचेही ‘आधार’च्या निमित्ताने राजकारण केले गेले. कोणाच्याही कोंबड्याने पहाट झाली तरी त्यातून लोकांचे कल्याण होणार असेल तर अशा उगवत्या सूर्याकडे श्रेयासाठी पाठ फिरविण्यात शहाणपण नाही, हेही तितकेच खरे.