चार वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर जो राष्ट्रीय शिक्षणविषयक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे त्यात २०२२ साली अभ्यासक्रमात आणि अध्यापनशास्त्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे सूचित केले आहे. या धोरणात एकविसाव्या शतकातील कौशल्याचा विकास करणे आणि घोकंपट्टीला किमान मर्यादेत आणणे निर्धारित केले आहे. कौशल्याच्या विकासात सखोल चिंतन, रचनात्मकतेस वाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे, संवाद, एकत्रित काम करणे, बहुभाषित्व, मूल्यविकास, सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना आणि डिजिटल लिटरसी या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्थात यांना एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये का म्हणावी हा प्रश्नच आहे. यापूर्वी त्यांची गरज नव्हती का? पूर्वीचे लोक कमी सर्जनशील होते का? हे प्रश्न आता तसेही अर्थहीन ठरणारे आहेत.
शिक्षणावर आणि कौशल्य विकासावर अधिक गुंतवणूक करण्याचा इरादा निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.देशाला समान शिक्षणाची नितांत गरज आहे, सर्व शिक्षा अभियानात ३१ टक्के घट आली असून राष्टÑीय माध्यमिक शिक्षा अभियानात तर ७१ टक्के घट पाहावयास मिळत आहे. हिंदीचा वापर हा संवेदनशील विषय आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी तो कचराकुंडीत फेकून दिला आहे. शिक्षणावर करावा लागणारा खर्च बघता अधिक शैक्षणिक संस्था सुरू करणे आणि नव्या संस्थांना जुन्या संस्थांमध्ये विलीन करणे याची गरज वाटू लागली आहे. यूजीसीच्या जागी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग निर्माण करणे निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. पण उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेची निर्मिती याअगोदर झालेली असल्याने या नव्या आयोगाला कितपत आर्थिक अधिकार राहतील याची शंका वाटते. उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेकडे आरोग्य मंत्रालयाच्या शिक्षण संस्थांची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून तिने आयआयटी, आयआयआयटी, एआयआयएमएससह अन्य महत्त्वाच्या संस्थांचा विकास करण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. त्यांना निधी पुरवून हे काम होऊ शकेल का याची शंका वाटते. उच्च शिक्षण आयोग आणि उच्च शिक्षण वित्तीय संस्था यांच्यात संवाद राहणे गरजेचे आहे.
शिक्षणविषयक धोरणात शिक्षणाचे वय तीन वर्षे करण्याची शिफारस असून ९ वी ते १२ वीपर्यंतचे शिक्षण आठ सेमिस्टरमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. मागासक्षेत्रांसाठी विशेष झोन निर्माण करण्याची कल्पना धाडसी आहे. कनिष्ठ महाविद्यालये हटविल्याने तीस वर्षांची जुनी व्यवस्था मोडकळीस आणली जाईल. प्रीस्कूलना सरकारी विद्यालयीन व्यवस्थेत आणण्याचा विषय कायदेशीर आव्हाने निर्माण करणारा ठरू शकतो. पुन्हा चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू केल्यास आणि दोन वर्षांचा अंडरग्रॅज्युएट शिक्षणक्रम सुरू केल्यास शिक्षणतज्ज्ञ आणि रोजगारक्षम युवक यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आणि शाळांच्या व्यवस्थापनाचे धोरण ठरविणारी यंत्रणा ही प्रत्येक राज्यात सार्वजनिक व खासगी शिक्षण संस्थांचा समान दर्जा विकसित करणार आहे. पण एकीकडे शिक्षणसंस्थांना विविध नियंत्रणातून मुक्त करीत असताना त्यांच्यावर नवे नियंत्रण लागणे कितपत योग्य ठरेल?या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य प्रमाणात मूलभूत बदल घडवून आणावे लागतील, तसेच गुंतवणूकही करावी लागेल. हा बदल यातना देणारा ठरू शकतो. वास्तविक, महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांच्यात चांगला अभ्यासक्रम निर्माण करण्याची क्षमता आहे. पण त्यांच्यात सुसंवाद निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.
आपल्याकडे आयोगांची रेलचेल असून त्यात आणखी एका राष्ट्रीय शिक्षा आयोगाची शिफारस करण्यात आली आहे. तो आयोग विकास, अंमलबजावणी, मूल्यांकन आणि दूरदृष्टी यासाठी जबाबदार राहील. आपण असे किती आयोग निर्माण करणार आहोत? शैक्षणिक धोरणातून रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी. नुसत्या पोकळ गोष्टी कामाच्या नाहीत. आपली शैक्षणिक बाजारपेठ मोठी आहे; पण ती गुंतवणुकीला आकर्षित करीत नाही. एकूणच मसुद्यात अनेक त्रुटी आहे. या धोरणाला निधी कुठून मिळणार याचे निर्देश नाहीत. धोरणामुळे कोर्टबाजीला चालना मिळू नये. यशाकडे किंवा अपयशाकडे नेणारे मार्ग सारखेच असतात, हे लक्षात ठेवायला हवे.- डॉ. एस. एस. मंठामाजी चेअरमन, एआयसीटीई,सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण