निषेधार्ह संवेदनशून्यता

इराकमधील मोसुल या शहराजवळ असलेल्या बादोश या खेड्यालगतच्या एका सामूहिक दफनभूमीत ३९ भारतीयांचे मृतदेह सापडले असून त्या साऱ्यांची इराकमधील इसीस या दहशतवादी संघटनेने निर्घृण हत्या केल्याचे आढळले आहे. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या या हत्याकांडाविषयी भारत सरकारने आजवर मौन पाळले. मृतांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या मृत्यूची साधी खबरही मिळू दिली नाही. उलट ही सारी माणसे हयात असल्याच्या भ्रमातच त्यांना ठेवले गेले. ‘इराक सरकारकडून अधिकृतरीत्या यासंबंधीची माहिती येण्याआधी ती जाहीर करणे परराष्टÑ खात्याच्या नियमात बसणारे नाही म्हणून ही गुुप्तता राखली गेली.’ हे परराष्टÑ व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत याविषयीचे दिलेले स्पष्टीकरण कुणालाही मान्य होऊ नये असे आहे. तालिबान, बोको हराम किंवा अल् कायदा यासारख्या अतिरेकी संघटनांच्या हिंसक कारवाया साºया जगाला दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहता येतात. बोको हरामने अपहृत केलेल्या तीनशेवर मुलींची त्यांच्या बंदिवासातील छायाचित्रे जगाने अशी पाहिली आहेत. तालिबानांनी अफगाणिस्तानच्या फुटबॉल मैदानावर अनेक दुर्दैवी स्त्रियांच्या डोक्यात गोळ्या घालून त्यांना मृत्युदंड दिल्याची भीषण चित्रेही भारतासह साºया जगाने पाहिली. या स्थितीत प्रत्यक्ष भारतीय नागरिकांची इराकमध्ये सामूहिक हत्या झाली असल्याची माहिती भारत सरकारला इराक सरकारने सांगितल्यानंतरच समजावी ही बाब जेवढी संशयास्पद तेवढीच आपले परराष्टÑ खाते व त्याचे जगात वावरणारे लोक कमालीचे सुस्त व आपल्याच नागरिकांच्या जीवाविषयी भरपूर बेफिकीर असल्याचे उघड करणारी आहे. ही बाब तुम्ही एवढे दिवस का दडविली आणि मृतांच्या नातेवाईकांना त्याविषयीच्या भ्रमात का ठेवले हा विरोधी पक्षाने सरकारला संसदेत विचारलेला प्रश्न त्यामुळेच रास्त आहे आणि विरोधक आम्हाला बोलू देत नाहीत हा सरकार पक्षाचा कांगावाही त्याचमुळे खोटा व अमान्य होणारा आहे. आता या मृतांचे देह एवढ्या वर्षानंतर त्या सामूहिक दफनभूमीतून उकरून काढण्यात आले असून त्यांची डीएनए तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातील एक अपवाद वगळता साºयांची ओळख पटली असून ते मृतदेह देशात आणायला परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री इराकला जात आहेत. तुमच्या घरचा माणूस मारला गेल्याचे वृत्त तब्बल चार वर्षांनी घरच्या लोकांना कळविणे ही बाब सरकारसाठी जेवढी लांच्छनास्पद तेवढीच त्याची बातमी देशापासून एवढा काळ दडवून ठेवण्याचे त्याचे कृत्यही निंद्य आहे. जगातील कोणताही लोकशाही व जागरूक देश आपल्या नागरिकांच्या जीविताबद्दल एवढा बेपर्वा वा निगरगट्ट असणार नाही आणि तसे सरकारही स्वत:ला डोळस म्हणवू शकणार नाही. सरकारांच्या सावध दृष्टीविषयीची एक गोष्ट येथे नोंदविण्याजोगी आहे. दुसºया महायुद्धात मृत्यू पावलेल्या आपल्या हजारो सैनिकांचे मृतदेह वॉशिंग्टनजवळील एका मोठ्या स्मशानभूमीत त्या देशाने पुरले आहेत. त्यातील तीन सैनिकांची ओळख पटू न शकल्याने त्यांच्या नातेवाईकांपर्यंत त्यांची खबर सरकारला पोहचविता आली नाही. तेवढ्यासाठी ते नातेवाईक कधी तरी त्यांचा शोध घेत या स्मशानभूमीत येतील म्हणून त्या सरकारने त्यांची ओळख पटविता यावी म्हणून लष्कराचे एक पथक त्या स्मशानभूमीत ४० वर्षांहून अधिक काळ तैनात ठेवले. ते पथक जॉर्ज बुश (ज्यू.) यांच्या कारकीर्दीतच तेथून काढले गेले. या पार्श्वभूमीवर आपल्या परराष्टÑ खात्याची संवेदनशून्यता निषेधार्ह म्हणावी अशीच आहे.