नेपाळचा बोलविता धनी वेगळाच...

२०१५ मध्ये त्या देशाने सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या दिग्दर्शनाखाली आपली राज्यघटना आमूलाग्र बदलून टाकली आणि तेथेच भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये पहिली ठिणगी पडली.

आपला चिमुकला शेजारी नेपाळ भारतावर चिडलेला आहे. तसे पाहिल्यास आपल्या कोणत्याच शेजाऱ्यांशी आपले सौहार्दाचे म्हणावेत असे संबंध तूर्तास तरी नाहीत. त्याचे बरेच श्रेय आपल्या अस्थिर परराष्ट्र धोरणाला जाते. शिवाय, जागतिक राजकारणाच्या नाड्या आपल्या हाती राहाव्यात म्हणून आक्रमकतेच्या सर्व सीमा ओलांडणा-या चीनसारख्या देशाने आगीत तेल ओतत अनेक शेजाऱ्यांना भारताविरुद्ध चिथावण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यात अर्थातच नेपाळही आला. २०१५ मध्ये त्या देशाने सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या दिग्दर्शनाखाली आपली राज्यघटना आमूलाग्र बदलून टाकली आणि तेथेच भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये पहिली ठिणगी पडली.

या स्थित्यंतरास चीनची सक्रिय चिथावणी कारणीभूत होती. भारताने प्रतिसाद देताना नेपाळची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी केला होता. कालांतराने परिस्थिती निवळली असली तरी आजही नेपाळच्या विद्यमान सत्ताधीशांचा स्वाभाविक कल कम्युनिस्ट चीनकडे आहे आणि आपल्यापरीने चीन त्या देशाशी असलेले नाते दृढ करतो आहे. शिवाय भारताच्या उत्तरेकडल्या शेजाºयाला क्षुब्ध ठेवण्यात पाकिस्तानलाही रस आहे.

नेपाळी राजकारण्यांना भारताविरुद्ध चिथावण्यांबरोबरच पदरमोड करून त्या देशात भारतविरोधी निदर्शने आयोजित करण्यापर्यंत पाकिस्तानची मजल गेलेली आहे. चीन व पाकच्या या संयुक्त प्रयत्नांना यशही येताना दिसते. म्हणूनच या सप्ताहात जेव्हा भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी नेपाळच्या सीमेनजीक असलेल्या उत्तराखंड राज्यातल्या लिपुलेख-धरचुला रस्त्याचे उद्घाटन केले, तेव्हा नेपाळने आरंभलेली आदळआपट आश्चर्यकारक वाटली नाही.

उत्तराखंडातल्या पित्तोडगढ जिल्ह्यातला हा रस्ता काही एका रात्रीत साकारलेला नाही किंवा तो भूमिगतही नाही. भारताच्या ‘बॉर्डर रोड्स आॅर्गनायझेशन’ या यंत्रणेतर्फे ८० किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याचे बांधकाम गेले कित्येक महिने चालू होते. कैलास मानसरोवर यात्रा करणारे भारतीय यात्रेकरू गेली अनेक शतके या रस्त्याचा वापर करीत असतात. येथे भारत-नेपाळदरम्यानची सीमा तशी खुलीच असते. त्यामुळे काही लपवाछपवी करण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही, तरीही रस्त्याचे उद्घाटन व्हायची वाट पाहायची आणि मग काठमांडूतल्या भारतीय राजदूतास बोलावून घेत कठोर शब्दांत समज द्यायची, ही नेपाळची कार्यपद्धती भारतीय उपखंडातल्या बदलत्या परिप्रेक्ष्याकडे निर्देश करणारी आहे.

‘कोविड-१९’च्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर चीनकडे पाहण्याची जगाची नजर बदलत असताना आणि तिचा लाभ उठविण्यासाठी भारत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर पायघड्या घालण्याच्या तयारीत असताना नेपाळच्या माध्यमातून चीननेच ही कुरापत काढल्याच्या संशयाला पुष्टी मिळते. नेपाळचा बोलविता धनी वेगळाच असल्याचे जे विधान भारताच्या सेनाप्रमुखांनी केलेय, तेही चीनकडे बोट दाखविणारेच आहे. म्हणूनच लहान असला तरी नेपाळच्या या कुरापतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नेपाळने याआधीही अनेकवेळा सीमारेषेसंदर्भात भारताशी वाद घातलेला आहे. मात्र या वादाला आता आहे तशी आक्रमक भाषेची जोड नसायची. भारत-पाक सीमेचे निर्धारण सुगौली कराराच्या आधीन राहून करावे, असा नेपाळचा आग्रह आहे. मात्र, ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि नेपाळ नरेशांच्या दरम्यान झालेल्या या कथित कराराचा मजकूर स्पष्ट करणारी कागदपत्रे नेपाळ सरकारने आजवर प्रकाशात आणलेली नाहीत.

दोन्ही देशांदरम्यानची सीमा निश्चित करण्यासाठी १९८१ मध्ये नियुक्त केलेल्या तांत्रिक समितीने ‘जीपीएस’चा वापर करून ७८ पैकी ७६ ठिकाणांची निश्चिती केलेली आहे. त्यानंतर जे काही मतभेद होते ते २००७ मध्ये द्विपक्षीय चर्चेने मिटल्याचे दोन्ही देशांनी जाहीर करताना भविष्यातील समस्यांवर मुत्सद्देगिरीतून तोडगा काढण्याची ग्वाही दिली होती. यामुळेच नेपाळचा सध्याचा आक्रमक पवित्रा सचिंत करणारा आहे. त्या देशातील सध्याच्या सत्ताधाºयांना भारतद्वेष लाभदायी वाटतो; पण नेपाळी जनतेची ती भावना नाही. अनेक शतकांचे भारताबरोबरचे सौहार्द नेपाळला लाभदायी ठरले आहे. अगोचर चीनने कितीही यत्न केले तरी भारताची जागा भरून काढणे त्या देशाला शक्य नाही. आपली ही जमेची बाजू सांभाळतच नेपाळची समजूत काढावी लागेल. भूतान, नेपाळ हे लहान देश असले तरी त्यांना चुचकारण्यातच भारताचे सामरिक हित दडलेले आहे, याचा विसर पडू देता कामा नये.