साखर उद्योगासाठी समन्वित धोरणाची गरज

साखरेतील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि देशात वाढत गेलेल्या देशी साखरसाठय़ामुळे भारतातील साखरेच्या किमती घटू लागल्या आहेत. या अरिष्टामुळे देशातील विशेषत: महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योग मोठय़ा अडचणीत सापडला आहे. देशात दर वर्षी 25क् लाख टन, तर एकटय़ा महाराष्ट्रात त्यापैकी सुमारे 7क् ते 75 लाख टन साखर उत्पादित करणारा साखर उद्योग सध्या खडतर वाटचाल करीत आहे. या उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कारखानदार आणि व्यापारी वर्ग यांनी ग्राहक हिताच्या मर्यादेत दीर्घकालीन राष्ट्रीय निकषावर आधारित समन्वित धोरण ठरविण्याची गरज आहे. 

1995 नंतर देशा-देशांतील व्यापार खुला होत गेला. त्यातून शेतीमालाचाही व्यापार खुला झाला. शेतीशी संबंधित मालावरील आयात-निर्यात मर्यादा व कर कमी करण्याची प्रक्रिया यामुळे कृषिप्रधान भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. शेतीमालावर आधारित कारखानदारीच्या उत्पादित वस्तूंना परदेशी वस्तूंबरोबर अधिक तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे अशा वस्तूंच्या राष्ट्रीय बाजारातील किमती कमी होऊ लागल्या. त्यात साखर कारखानदारीचे उदाहरण ठळक मानावे लागेल. महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा असणारा हा उद्योग मोठय़ा आर्थिक संकटाशी सामना करीत आहे. साखर उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये अलीकडच्या काळात मोठे बदल होत आहेत. या उद्योगावर आधारित उपवस्तूंची अधिकाधिक किफायतशीर निर्मिती करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्याचा थेट साखर कारखान्याच्या अर्थकारणाशी संबंध येत आहे. साखर कारखान्यात केवळ साखर उत्पादित होते असे नाही, तर त्याचबरोबर कारखान्याच्या अवतीभोवती अनेक उद्योग, व्यवसाय विकसित होऊन आर्थिक सुधारणांचा एक परीघ असणारी साखळी तयार होते. ऊस उत्पादकाला मिळणारे अधिक उत्पन्न, उसाची मशागत, तोडणी व वाहतूक यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो. भाग विकास कार्यक्रमाद्वारे शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, जलसिंचन योजना राबविल्या जातात. वस्तुत: या सर्व प्रक्रियेत ऊस उत्पादकाला अथवा साखर कारखानदाराला राबविलेल्या या कार्यक्रमाची किंमत प्रत्यक्ष मिळत नाही; पण सरकारला मात्र त्याचे लाभ मिळत असतात. यामुळेच साखर उद्योग आणि ऊस शेतीकरिता सरकारने काहीतरी केलेच पाहिजे आणि सरकारने याबाबतीत तात्पुरते नव्हे, तर टिकाऊ आणि दीर्घकालीन अनुकूल परिणाम करणारे प्रयत्न करणो गरजेचे आहे.

साखर उद्योगाचा मुख्य कच्चा माल म्हणजे ऊस व त्या उसाची किंमत; तसेच साखर व त्यासोबत मद्यार्क, कागद, सहवीज, प्रेसमड यासारख्या उपवस्तूंच्या किमती, या उद्योगातील व ऊस शेतीत काम करणा:या कामगारांचा मोबदला म्हणजेच कारखान्यांचा प्रक्रिया खर्च व उसाच्या मशागतीचा खर्च, या सर्व बाबींचा साखर उद्योगाच्या अर्थकारणात विचार करावा लागतो. ऊस उत्पादकाला वाजवी व किफायतशीर किंमत म्हणजेच एफआरपी मिळाली पाहिजे. हे व्यावहारिकदृष्टय़ा सर्वमान्य झाले आहे. सामान्यत: तोडणी व वाहतूक खर्च संबंधित साखर कारखानदारांनी स्वीकारण्याची पद्धत आहे. ऊस उत्पादनाच्या खर्चाचा विचार कृषिमाल उत्पादन खर्च व मूल्य निश्चिती आयोगाने (सीएसीपी) केला आहे. ज्यांच्याकडून उसाचा जास्तीत जास्त हिस्सा पुरविला जातो, त्यांचा सरासरी उत्पादन खर्च लक्षात घेणो आवश्यक ठरले. त्यामुळे आर्थिक कार्यक्षमतेचा विचार करता हा उत्पादन खर्च किमान असत नाही ही वस्तुस्थिती आहे; पण बहुसंख्य शेतकरी अत्यल्प, अल्प व मध्यम भूक्षेत्र असणारे आहेत. त्यांचा शेती उत्पादनातील सरासरी खर्च लक्षात घेणो गरजेचे आहे आणि व्यावहारिकदृष्टय़ा शहाणपणाचे आहे.

दुस:या बाजूचा विचार करता साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची बिले भागविण्यासाठी साखरेला मिळणारी बाजारातील किंमत आणि उपवस्तू म्हणजेच मद्यार्क, चिपाड, सहवीज, प्रेसमड यांच्या किमती यांचा विचार करावा लागतो. साखर आणि उपवस्तू उत्पादनास येणारा प्रक्रिया खर्चही विचारात घ्यावा लागतो. सध्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये साखरेच्या किमती घटत चाललेल्या आहेत. बाजारातील साखरेची किंमत सध्या प्रतिकिलो 32 रुपये इतकी आहे; पण कारखान्याला मिळणारी साखरेची टेंडर किंमत प्रतिकिलो 25 रुपये पडते. दिवाळी, दसरा, गणोशोत्सवाच्या काळात साखरेला चांगली किंमत येते; पण गेल्या दोन-तीन वर्षात साखरेचे दर सतत कोसळत चालल्याचे दिसते. साखर कारखान्यांना मिळणारी ही किंमत देशातील एकूण साखरसाठा, आयातीची वाढती शक्यता व निर्यातीची मर्यादा विचारात घेता आणखी कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक टन ऊस गाळप केल्यावर कारखान्याला मिळणारे उत्पन्न कमाल 3251 रुपये होऊ शकते. त्यामध्ये प्रतिटन ऊस गाळपापासून सरासरी 11.7क् च्या उता:याप्रमाणो साखरेचे अंदाजे 2925 रुपये, मोलॅसिसपासून 157, सहविजेचे 159 व प्रेसमडचे 1क् रुपये यांचा समावेश असतो.

याउलट, साखर व उपवस्तू प्रक्रियेसाठी कारखान्यांना महाराष्ट्राचा विचार करता सरासरीने अंदाजे 114क् रुपये खर्च येतो. अर्थात यामध्ये प्रक्रिया खर्च व ऊसतोडणी-वाहतुकीचा खर्च समाविष्ट आहे. झोनबंदी उठल्यामुळे हा तोडणी-वाहतुकीचा खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त कारखान्यांना सोसावा लागतो हेही लक्षात घ्यावे लागेल. यावर्षी जाहीर झालेल्या उसाची एफआरपी किंमत ढोबळ मानाने 26क्क् रुपये आहे. यावरूनच आपण हिशेब घालूया. उत्पन्न वजा प्रक्रिया खर्च म्हणजेच शेतक:याला प्रतिटन 2111 रुपयेच देता येणो शक्य आहे; पण वाजवी व किफायतशीर किंमत मात्र 26क्क् रुपयांच्या घरात आहे. याचा अर्थ प्रतिटन उसामागे कारखान्याला 489 रुपये दुरावा म्हणजेच शॉर्टमाजिर्न निर्माण होते. दुस:या बाजूला ऊस उत्पादकाला उचल देण्यासाठी कारखान्याला राज्य सहकारी बँकेकडून गोदामातील साखरेच्या तारणावर मिळणारे कर्ज मात्र साखरेच्या टेंडर किमतीवर व प्रमाणावरच मिळते. अर्थात यामुळे शॉर्टमाजिर्न आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

कोणत्याही साखर कारखान्यांना शॉर्टमाजिर्न सोसून ऊस उत्पादकांना कृषिमूल्य आयोगाने ठरवून दिलेली एफआरपी देणो आर्थिकदृष्टय़ा अशक्य आहे; पण प्रचलित कायद्यानुसार अशी किंमत ऊस तुटल्यापासून 15 दिवसांच्या आत शेतक:यांच्या बँक खात्यावर जमा करणो बंधनकारक आहे. याबाबत होणा:या विलंबासाठी संबंधित देय रकमेवर वार्षिक 15 टक्के व्याजदराचा भरुदड कारखान्याला सोसावा लागतो. यामुळे बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात जाण्याची शक्यता आहे.

या सर्व परिस्थितीमध्ये ऊस उत्पादकाला एफआरपी न दिल्यास पडणारा व्याज खर्चाचा भार, गोडावूनमधील साखरेच्या तारणमूल्यात होणारी घट या दुष्टचक्रामध्ये साखर कारखानदारी अडकत जाते. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या राष्ट्रीय मापनानंतर द्यावी लागणारी उसाची किंमत हे राष्ट्रीय बंधन मानले पाहिजे. ते कारखान्यापुरते मर्यादित बंधन राहूच शकत नाही. अशा सर्व परिस्थितीमध्ये शेतकरी संघटनेमार्फत होणा:या चळवळी, आंदोलने व राजकीय दबाव, त्यातून होणारा सार्वत्रिक तणाव व स्फोटक परिस्थिती या बाबी टाळण्यासाठी सामाजिक बाह्यलाभांच्या आधारावर एफआरपी आणि कारखान्याच्या कमाल देय क्षमता यातील अंतर भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितरीत्या परस्परांना समजून घेऊन मार्ग काढला पाहिजे.

यादृष्टीने शॉर्टमाजिर्नची रक्कम केंद्र सरकारने ऊस विकास निधीद्वारे राज्य सरकारकडे वर्ग करावी आणि ती राज्य सरकारने संबंधित शेतक:यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली पाहिजे. साखरेची बाजारातील किंमत एका विशिष्ट पातळीपेक्षा खाली जाणार नाही याची खबरदारी म्हणून बाजारात साखर सोडण्याची यंत्रणा (फी’ीं2ी ेीूँंल्ल्र2े) वापरावी. आयात साखरेवर आवश्यक ते नियंत्रण ठेवले पाहिजे, देशांतर्गत साखरेचा साठा एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे जाऊ नये यासाठी सरासरी मासिक साखरेची निर्यात करून त्यासाठी आवश्यक ती अंशदानाची रक्कम सरकारने दिली पाहिजे. राज्य सरकारने राज्याच्या पातळीवर उसावरचा खरेदी कर आवश्यकतेनुसार रद्द केला पाहिजे. शीतपेय, मिठाई, बिस्किटे याकरिता साखरेचे वेगळे व जादाचे दर निश्चित केले पाहिजेत.

 

सदाशिवराव मंडलिक

साखर उद्योग आणि 

राजकारणातील ज्येष्ठ नेते