सुरेश भटेवरा (राजकीय संपादक, लोकमत)‘राष्ट्रपती म्हणजे राजा नाही. देशात कोणीही सर्वशक्तिमान नाही. चूक तर कोणाकडूनही होऊ शकते. राष्ट्रपती अथवा न्यायमूर्तीही त्याला अपवाद नाहीत’, उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व व्ही.के. बिस्ट यांनी परखड शब्दात व्यक्त केलेले हे मत, अनेक अर्थांनी अभूतपूर्व आहे. सदर याचिकेत केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेतांचा युक्तिवाद होता की, ‘उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश एखाद्या इन्सपेक्टरने दिलेला नाही, खुद्द राष्ट्रपतींचा आहे. न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही’. त्यावर उपरोक्त कडक भाष्य सुनावले गेले. गेल्या सप्ताहात केंद्र व विविध राज्य सरकारांना संकटात टाकणारे असेच आणखी काही महत्वपूर्ण निकाल, सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. उदाहरणेच सांगायची तर रस्ते आणि फूटपाथ अडवणाऱ्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या उभारणी विरूध्द दाखल जनहित याचिकेत, तमाम राज्यातल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर न्यायमूर्ती गोपाल गौडा व अरूण मिश्रांच्या खंडपीठाने कडक ताशेरे ओढले. रस्ते अडवणाऱ्या अशा पूजास्थळांना अनुमती देण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. कोणतेही राज्य या संबंधात काहीही करीत नाही. ही पूजास्थळे पाडा आणि अन्यत्र हलवा, असा स्पष्ट आदेशही खंडपीठाने सुनावला. भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या डझनभर राज्यात विशेषत: २५६ जिल्ह्यात ३३ कोटी लोकसंख्येची पाणी व अन्य वस्तूंच्या टंचाईमुळे सर्वार्थाने दुरवस्था असतांना राज्य सरकारांनी काय केले? त्याचे प्रतिज्ञापत्र अद्याप न्यायालयात दाखल का केले नाही? असा जाब विचारताना, गुजरात राज्याची कडक हजेरी घेतली. खंडपीठाने गुजरातच्या वकिलांना सुनावले, ‘प्रतिज्ञापत्राऐवजी टिपणे काय सादर करता? तुम्ही गुजरात आहात, म्हणजे काहीही करू शकता, असे समजू नका. गंभीर विषयांबाबत असा बेजबाबदारपणा चालणार नाही’ महाराष्ट्रात २00५ साली बंद करण्यात आलेल्या डान्स बारला पुन्हा परवाने देण्याचा आदेशही या न्यायालयाने नुकताच दिला, जो राज्य सरकारला अर्थातच अडचणीत टाकणारा आहे. न्यायालयीन सक्रियतेची एकाच सप्ताहातली ही काही वानगीदाखल उदाहरणे. ही सक्रियता योग्य की लोकनियुक्त सरकार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अधिकारांवर न्यायालयांचे हे अतिक्रमण आहे, हा वाद दीर्घकाळापासून सुरुआहे. तथापि काही निकालांचा अपवाद वगळता अनेक विषयात न्यायालयांनी वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपाबाबत सर्वसामान्य जनता मात्र कमालीची खुश आणि समाधानी आहे. न्याय प्रक्रिया केवळ विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादीत नसावी तर उचित गोष्टींबाबत समाजातल्या वंचित, उपेक्षित व दुर्लक्षित घटकांनाही त्वरित न्याय मिळालाच पाहिजे, या प्रामाणिक भूमिकेतून नव्वदच्या दशकात, उच्च व सर्वोेच्च न्यायालयात जनहित याचिकांचा प्रयोग सुरू झाला. हळूहळू या याचिकांची व्याप्ती उपेक्षित घटकांपुरती मर्यादीत न राहाता सार्वजनिक हिताच्या विषयांबाबत याचिकांमधेही न्यायालये परखड मते व्यक्त करू लागली. विविध प्रकारचे आदेश बजावू लागली. संसद, विधिमंडळे, सरकारे आणि प्रशासकीय यंत्रणांच्या अनेक निर्णयांची कठोर समीक्षा न्यायालयात होऊ लागली. देशातली राजकीय व्यवस्था, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका परस्परांना पूरक असली पाहिजे, एकमेकांच्या अधिकारांवर कोणाचेही अतिक्रमण नको, असे सूत्र भारतीय राज्यघटनेत सांंिगतले आहे. या सूत्रावर जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालये अतिक्रमण करीत आहेत काय? सार्वजनिक हिताच्या विषयांच्या समीक्षेत न्यायालये सरकारचे अधिकार स्वत:कडे घेऊ पाहात आहेत काय, असे प्रश्नही वेळोवेळी उपस्थित झाले आहेत. तथापि सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा व प्रसारमाध्यमे यांच्यापेक्षाही न्यायालयांची विश्वासार्हता सर्वसामान्य जनतेत अधिक आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. न्यायालयीन सक्रियेतेविषयी लोकांमध्ये सामान्यत: कौतुकाचे व समाधानाचे वातावरण असले तरी भारतातल्या न्यायप्रक्रियेच्या विद्यमान स्थितीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषणही या निमित्ताने आवश्यक ठरते. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने अलीकडेच प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार २0१५ सालच्या अखेरपर्यंत देशातल्या विविध न्यायालयात साडे तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ६६ हजार ७१३, विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ४९ लाख ५७ हजार ८३३ आणि जिल्हा व तालुका स्तरांवरील कनिष्ट न्यायालयांमधे २ कोटी ७५ लाख ८४ हजार ६१७ प्रलंबित दावे व खटल्यांची २0१५ अखेरपर्यंतची संख्या आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या तुलनेत कनिष्ठ न्यायालयांची अवस्था अधिकच दयनीय आणि चिंताजनक आहे. इथे ना तर पक्षकार सुरक्षित आहेत, ना त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज. न्यायालयात विविध कारणांनी न्याय मिळायला कशाप्रकारे विलंब होतो हे वास्तवही लपलेले नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला १५0 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल काही दिवसांपूर्वी आयोजित सोहळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांनी न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायव्यवस्थेत रखडलेल्या सुधारणांवरही त्यांनी आपले मत नोंदवले. त्यांना वाटणारी चिंता खरी असली तरी त्याला जबाबदार नेमके कोण, या विषयावर ते बोलले नाहीत.देशातल्या न्यायप्रक्रियेला गती यावी. पीडित जनतेला त्वरित न्याय मिळावा यासाठी आजवरच्या प्रत्येक विधी आयोगाने अनेक मौलिक सूचना केल्या. भारतात सध्या १0 लाख लोकांमागे १0 ते १२ न्यायाधीश असे प्रमाण आहे. ते १0७ पर्यंत वाढवावे अशी शिफारस आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर भारतीय न्यायालयीन सेवा (इंडियन ज्युडिशिअल सर्व्हिस) सुरू करण्याचा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीनच आहे. ही सेवा सुरू झाली तर किमान कनिष्ठ न्यायालयांना प्रतिवर्षी अधिक गुणवत्ता असलेले न्यायाधीश मिळू शकतील. लोक अदालत, फास्ट ट्रॅक कोर्ट सारखे काही प्रयोग सुरू झाले तरी प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता त्यांची संख्या पुरेशी नाही. न्यायप्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, कालबाह्य कायद्यांचे विसर्जन, सुनावणीसाठी तारखा देण्यावर मर्यादा, यासारख्या महत्वाच्या उपायांवरही अद्याप परिणामकारक कार्यवाही झालेली नाही. विलंबाने मिळणारा न्याय अन्यायासमान असतो. परंपरेने चालत आलेली ही अनास्था दूर करण्यासाठी न्यायालयीन सक्रियतेची गरज असली तरी सरकार अथवा प्रशासकीय यंत्रणेला परखड शब्दात कठोरपणे ठणकावणाऱ्या न्यायालयांनी कधीतरी आपल्या अंतरंगातल्या दुरवस्थेवरही प्रकाश टाकावा. न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ व मजबूत बनविण्यावर भर देण्यासाठी ते अत्यावश्यकच आहे. त्या निर्णयाचेही देशातली जनता हार्दिक स्वागतच करील.