- किरण अग्रवाल
कोरोना बधितांची एकुणातील आकडेवारी काहीशी कमी होत असल्याचे चित्र असले तरी, तो शहरी भागातील वाढत्या लसीकरणाचा, जनजागरणाचा व आरोग्य सेवेचा परिणाम आहे; त्या उलट आता ग्रामीण भागात कोरोनाचा उद्रेक होताना दिसत आहे, त्यामुळे तेथील अगोदरच डळमळीत असलेली आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे. गावाकडील रुग्णांचा शहरात येत असलेला लोंढा पाहता तेथील आरोग्य यंत्रणेच्या कमजोरीचे पितळ उघडे पडत असून हा लोंढा रोखायचा असेल तर त्यांना स्थानिक पातळीवरच आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे बनले आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात महाराष्ट्राचा नंबर अव्वल होता, परंतु गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर सारख्या मोठ्या शहरातील रुग्णसंख्येचा आलेख कमी झाल्याने राज्यात काहीशी दिलासादायक स्थिती आकारास आलेली दिसत आहे. यात आपल्या वऱ्हाडाचाही विचार करायचा झाल्यास; अकोला, बुलढाणा व वाशीम या शहरातील बाधितांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे, पण म्हणून कोरोना आटोक्यात आला असे समजून बेफिकीर होता येऊ नये. कडक निर्बंधातून काहीशी सवलत मिळताच बाजारात गर्दी होऊ लागल्याचे पाहता ही गर्दी पुन्हा आपल्याला संकटाकडे नेण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये. महत्वाचे म्हणजे, मोठ्या शहरातील रुग्णसंख्या घटत असली तरी ग्रामीण भागात मात्र ती वाढतांना दिसत आहे व तीच खरी चिंतेची बाब आहे; कारण तेथील आरोग्य व्यवस्थेच्या अनास्थेची लक्तरे यापूर्वीच वेशीवर टांगली गेलेली आहेत. बाधितांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागत आहे ती त्यामुळेच.
सरकारी असो की खासगी, आरोग्य सुविधेबाबत अकोला प्रगत आहे त्यामुळे येथील कोरोनाची स्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात येताना दिसत आहे, परंतु जिल्ह्याचा विचार करता गेल्या एका आठवड्यात ग्रामीण भागात 91 जणांचे कोरोनामुळे बळी गेले असून पावणे तीन हजारावर बाधित आढळून आल्याची आकडेवारी आहे. 50 पेक्षा अधिक गावे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करावी लागली आहेत. बुलडाण्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. तेथे सद्यस्थितीत 37 टक्के बाधित शहरात असून, तब्बल 63 टक्के ग्रामीण भागात आहेत. जिल्ह्यातील 583 पैकी 343 प्रतिबंधित क्षेत्रे ग्रामीण भागात असून, 177 गावे सील करण्याची वेळ आली यावरून धोक्याची व भीतीची स्थिती स्पष्ट व्हावी. वाशिममध्ये देखील शहरात पाच हजारावर बाधित असताना ग्रामीण मध्ये सात हजारांपेक्षा अधिक बाधित आहेत, तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रही ग्रामीण मध्येच अधिक आहेत. अर्थात लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या निकषावर शहर व ग्रामीण भागातील हा फरक स्वाभाविक असल्याचा युक्तिवाद केला जाईलही, परंतु आरोग्य सुविधांचा निकष लावला तर तेथील आरोग्य विषयक दुर्दशेतून सामोरे जावे लागणाऱ्या संकटाची भीती वाढून गेल्याखेरीज राहू नये.
ग्रामीण भागातील सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे किंवा एकूणच आरोग्य व्यवस्थांमधील परावलंबित्व लपून राहिलेले नाही. कोरोनासाठीच्या साध्या एचआर सिटीस्कॅनची चाचणी करायची तर ग्रामस्थांना शहर गाठावे लागते अशी वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य केंद्र आहे तर साहित्य साधने नाहीत व ती आहे तर प्रशिक्षित डॉक्टर्स नाहीत, त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होते अशी नेहमीच ओरड होत आली आहे. बाधितांना विलगीकरणात ठेवायचे तर आरोग्य केंद्रात तेवढे बेड्स नाहीत. बेड्स आहेत तर ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरच्या सोयी नाहीत; दवाखान्याच्या इमारती ढंगाच्या म्हणजे सुविधायुक्त नाहीत, कशाला दोनच दिवसांपूर्वी वाशिमच्याच जिल्हा रुग्णालयात स्वच्छतेचा कसा बोजवारा उडाला आहे याची आपबिती सांगणाऱ्या व्हिडिओ क्लिप्स व्हायरल झालेल्या साऱ्यांना बघायला मिळाल्या आहेत. अशा आव्हानात्मक स्थितीत कोरोनाच्या संकटाशी लढायचे तर ते मोठे जिकिरीचेच आहे. पण या समस्या सोडवण्याऐवजी अधिकारीवर्ग गावात कोरोना बाधितांची संख्या वाढली तर सरपंचांवर कारवाई करण्याच्या धमक्या देत आहेत, काय ही तऱ्हा? भय दाटून गेले आहे ते या अस्वस्थ करुन सोडणाऱ्या वर्तमानामुळेच.
यात समाधान याचेच की, कोरोनाच्या आपद स्थितीमुळे अन्य विकासकामे खोळंबली असली तरी बहुतेक आमदार, खासदारांनी त्यांना मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कोरोनाशी निपटण्यासाठी चालविला आहे, तर काही बाजार समित्या व सामाजिक संस्थांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. व्यवस्थांना दोष देत न बसता लोकप्रतिनिधी व संस्थांनी चालविलेली ही धडपड दिलासादायक आहे. काही ठिकाणी लोकसहभागातून सेंटर उभारले गेले आहेत. अन्यही काही ठिकाणी तसे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. असे साऱ्यांचेच बळ एकवटले तर ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण होऊ शकेल. आजच्या घडीला ग्रामीण भागात फैलावू पहात असलेला कोरोना रोखायचा तर तेच गरजेचे आहे. अर्थात हा तात्कालिक उपायांचा भाग झाला, यातून सारी व्यवस्था कायमस्वरूपी सुधारेल असा भ्रम बाळगण्याचेही कारण नाही, पण किमान फाटलेल्या आकाशाला ठिगळं जोडण्याचे समाधान तर लाभेल..