विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)गेला आठवडाभर साऱ्या जगाचे लक्ष हिमालयात वसलेल्या नेपाळ या राष्ट्रातील मृत्यूच्या तांडवाकडे, विध्वंसाकडे आणि त्या राष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या यातनांकडे खिळलेले होते. त्या देशाला बसलेल्या ७.९ रिश्टर स्केलवरील प्रचंड भूकंपामुळे या देशाचे राजधानीचे शहर काठमांडू आणि सभोवतालचा प्रदेश प्रभावित झाला होता. त्याचा नैसर्गिक परिणाम म्हणून आजूबाजूच्या प्रदेशांनाही धक्के बसले होते. भू-भौतिक शास्त्रज्ञांच्या अनुमानानुसार याहून अधिक मोठ्या प्रमाणाचा भूकंपाचा धक्का हिमालयीन क्षेत्राला बसणे अपेक्षित होते. ज्या धक्क्याची ते अनेक वर्षे वाट बघत होते तो इतक्या कमी क्षमतेचा नव्हता. या भूकंपामुळे मरण पावलेल्यांचा अचूक अंदाज वर्तविणे आतापर्यंत शक्य झालेले नाही. पण अदमासे ही संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक असण्याचा संभव आहे. पण १९३३ साली झालेल्या भूकंपाने १७००० लोकांचा बळी घेतला होता, त्याहून ही संख्या कमी असणार आहे. तो भूकंप ७.३ रिश्टर स्केल इतकाच होता. तुलनात्मक दृष्टीने एकूण वाढते लोकसंख्येचे प्रमाण आणि अनेक नव्या वास्तूंची झालेली उभारणी बघता, नुकसानीचे प्रमाण कमीच म्हणावे लागेल. आपण थोडक्यात निभावलो असेच म्हणावे लागेल.नेपाळचे लगतचे शेजारी असल्याने आपणही काही राज्यात नुकसानी अनुभवली असली, तरी एकूण मृत्यूचे आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचे प्रमाण कमीच होते. आपण अत्यंत तत्परतेने मदत आणि बचावकार्य सुरू केले आणि नेपाळमध्ये अडकून पडलेल्या अनेक देशांतील नागरिकांची सुटका केली. त्याचे आपल्याच नाही तर अन्य देशांतील नागरिकांनीही कौतुक केले आहे. अर्थात मदत करण्यालाही मर्यादा असतात. विशेषत: संकटकाळी मोठ्या भावाचा हात अपेक्षित असतो. तरीही भावाची वृत्ती ही सदैव प्रश्नांकित असते. नेपाळसारख्या राष्ट्राजवळ एवढ्या मोठ्या हिमालयीन दुर्घटनेला तोंड देण्याइतकी साधन संपत्ती आणि मानवी साधने उपलब्ध असणे हे अभावानेच असते. आपण आपल्या परीने मदत करून त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहणे श्रेयस्कर असते. आपली चीनसोबत असलेली शत्रुता बघता हे अधिकच उचित ठरते, कारण नेपाळच्या पायाभूत सोयी उपलब्ध करण्यात चीनचा सहभाग फार मोठा आहे.पण भूकंपाच्या द्वारा निसर्गाचा प्रकोपच दिसून येतो आणि त्याच्या परिणामी उद्भवणाऱ्या विनाशाकडे डोळेझाक करता येत नाही. हा परिणाम निसर्गामुळेच घडून आलेला असतो आणि त्याला पशुबळी किंवा त्यांना दिलेल्या यातना हे काही कारण नाही. काठमांडूमधील पशुपतीनाथांचे मंदिर किंवा केदारनाथांचे मंदिर हे दैवी कृपेमुळे या विध्वंसातून बचावले असेही म्हणणे चुकीचे ठरेल. अर्थात या देवतांचे भक्तगण तशा भावना बाळगत असतील तर ते काही गैर नाही. पण या भागात बांधकाम करताना ज्या पद्धतींचा अवलंब करण्यात येत होता त्यांना काही नियमांमध्ये बांधण्यात आले असते तर हे अधिक योग्य ठरेल. सरकारने याबाबतीत कठोर असण्याची आवश्यकता आहे. त्याने या संदर्भात दयामाया दाखविण्याची आवश्यकता नाही. गरज असेल तर अस्तित्वात असलेली बांधकामे तोडून टाकून, त्या जागी नियमानुसार बांधकामे करण्यात यावीत. सुरुवातीला असे करणे महाग पडू शकेल. पण आपण दीर्घ मुदतीचा दृष्टिकोन बाळगला तर तो मोठ्या शहरांसाठी अधिक स्वस्त आणि सुरक्षित पर्याय ठरू शकेल. मोठ्या शहरात कसलाही विचार न करता आकाशाला भिडणाऱ्या इमारती बांधण्यात येतात. आपल्या नियोजनकर्त्यांनी उद्याची भीती न बाळगता कमी किमतीत अत्यंत धोकादायक बांधकामे केली आहेत. आपण अंतिमतेची मर्यादा निश्चित करून भविष्यात सॉरी म्हणण्याची पाळी येऊ देऊ नये. आपल्या देशातील बराच भाग हा भूकंपशास्त्रानुसार धोकादायक ठरू शकणाऱ्या क्षेत्रात येतो. याशिवाय मनुष्यनिर्मित संकटांची त्यात भर पडली आहे. मोठमोठ्या धरणांतून साठवलेल्या पाण्याचाही भूकंपनात परिणाम होत असतो.नेपाळमध्ये आपण जे मदतकार्य केले आहे त्यामुळे आपण भ्रमित होण्याचे कारण नाही. नेपाळमध्ये आपल्या जवानांनी जे काम केले ते निश्चितच अभिनंदनीय असेच आहे. पण आपल्या स्थानिक संस्थांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत ज्या प्रचंड उणिवा आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण संकटाचे वेळी या संस्थांनाच पुढे व्हावे लागते. नवी दिल्ली हे शहर अशा तऱ्हेचे मदतकार्य करण्यास सक्षम असले तरी बालाघाट आणि अमरावतीसारख्या लहान शहरांविषयी असे म्हणता येणार नाही. ही शहरे इतक्याच तडफेने अशा तऱ्हेच्या संकटांचा सामना करू शकतील का?भूकंपाचा अंदाज वर्तविणे किंवा तो थोपून धरणे मानवाला शक्य नाही. पण त्यामुळे होणारे नुकसान कमी करता येणे हे शक्य असते. जपान आणि कॅलिफोर्नियासारख्या भूकंपप्रवण प्रदेशांनी त्याचा मार्ग दाखवून दिला आहे. त्यांनी आपल्या प्रदेशात भूकंपाचा परिणाम कमी होऊ शकेल अशा तऱ्हेची घरे बांधली आहेत आणि भूकंप झालाच तर त्या विध्वंसातून बाहेर पडण्यासाठी व्यक्तीने स्वत:जवळ ड्रिलिंग मशीनसारखी साधने बाळगून त्या विध्वंसावर मात करण्याची योजना आखली आहे. भूकंपाने माणसं मरत नाहीत. भूकंपाच्या धक्क्यामुळे कोसळणाऱ्या इमारतींमुळे माणसे मरतात हे लक्षात घ्यायला हवे.अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत तसेच जिल्हा पातळीपर्यंत ते विकेंद्रित करण्याची शक्यता आहे. भौगोलिक आणि पर्यावरणविषयक गरजांचा विचार करून जिल्हा पातळीवरील केंद्रात मनुष्यबळाची आणि तांत्रिक क्षमतेची निर्मिती केली पाहिजे. जिल्हा पातळीवरील केंद्रात साधने, नियोजन आणि क्षमतेची बांधिलकी निर्माण करणे गरजेचे आहे. सध्या तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाची पुनर्निर्मितीसुद्धा झालेली नाही. अर्थात त्यामुळे संकटाचे वेळी कृतिप्रवणतेवर परिणाम होणार नाही; पण संघटनेत नेतृत्वाचा अभाव असणे धोकादायक ठरू शकते. संकटाला प्रतिबंध घालणे हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम मार्ग आहे. बाकीच्या गोष्टी या जखमा बऱ्या करण्यापुरत्या असतात. धोकादायक इमारतींना पाडणे आणि इमारतीचे बांधकाम हे भूकंपनिर्धारक असणे हे आवश्यक करणे हाच भूकंपांना प्रतिकार करण्याचा योग्य मार्ग आहे. आपण जपानचे अनुसरण केले पाहिजे.हे विषय संपविण्यापूर्वी...केवळ भूकंपाविरुद्ध लढा देण्यापुरता हा विषय नसावा. आपण निसर्गाशी अनुरूप अशी जीवनशैली स्वीकारण्याची गरज आहे. हवामानात होणारे बदल किंवा हरितगृह वायू हेही त्यात समाविष्ट आहेत. मार्च-एप्रिलमधील अवकाळी पाऊस आणि त्यातून होणारे पिकांचे नुकसान हेही भूकंपामुळे उद्भवणाऱ्या नुकसानीसारखेच आहे. अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक अशी मानसिकता आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. त्यामुळे अशा संकटांचा सामना आपण ठरावीक प्रकारे करीत असतो. आपण उद्याचा विचार करीत नाही हीच खरी अडचण आहे. वास्तविक आपण नैसर्गिक साधनांचे मालक नसून त्याचे केवळ वापरदार असून, आपल्या भावी पिढीच्या कल्याणाकडे आपण दुर्लक्ष करीत आहोत.
नेपाळात निसर्गाचा प्रकोप, व्यथा मात्र टाळण्याजोग्या
By admin | Updated: May 4, 2015 00:10 IST