राष्ट्रीय हरित लवादात बदलाचे वारे

राष्ट्रीय हरित लवादाने सध्या देशभर खळबळ उडवून दिली आहे. या लवादाला लगाम घालण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वत:चे मार्ग आहेत. या लवादाचे नवीनीकरण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन संपुआ सरकारवर राष्ट्रीय हरित लवाद लादला होता. नंतरच्या काळात या लवादाने कायदा हातात घेऊन काम करायला सुरुवात केली. पर्यावरणीय तडजोड करण्याचे काम हा लवाद करीत असून त्याची फेररचना करण्याची गरज आहे, असे मोदींना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:साठी भुरेलाल यांच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षांपूर्वी एक पर्यावरणीय समिती स्थापन केली होती. २०१० साली राष्ट्रीय हरित लवादाच्या स्थापनेनंतर भुरेलाल यांची समिती गुंडाळण्यात येईल, असे वाटले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तसे काही केले नाही. आता राष्ट्रीय हरित लवादाचे चेअरमन स्वतंत्र कुमार यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात संपणार आहे. श्री श्री रविशंकर यांच्या यमुना नदीच्या काठी झालेल्या कार्यक्रमाबद्दल लवादाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे सरकारमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे मोदी अस्वस्थ आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासंबंधीची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप तयार केली नाही, हे त्यांच्या अस्वस्थतेचे आणखी एक कारण आहे.
काचेच्या घरात गडकरी-
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जल वाहतूक आणि जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी हे अद्याप दिल्लीत रुळलेले दिसत नाहीत. वास्तविक ते यापूर्वी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते आणि सध्या मोदींच्या सरकारात ते सर्वात सामर्थ्यवान मंत्री समजले जातात. पण तरीही कोणते क्षेपणास्त्र आपणावर केव्हा येऊन आदळेल,याची त्यांना धास्ती असते. तसे ते वृत्तीने स्वच्छंदी आहेत, पण त्यांच्या बंगल्याचे फोन टॅपिंग होत असते, हे समजल्यापासून ते घाबरले आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या बंगल्याचेही फोन टॅपिंग होत असते, असे सांगितले जाते. विशेषत: प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री असताना हे प्रकार घडत होते, असे वृत्तपत्रीय बातम्यांवरून दिसते. या वावड्यांना कंटाळून नितीन गडकरींनी आपल्या बंगल्याच्या एका कोपºयात काचेची पारदर्शक खोली बनवून घेतली आहे. कुणाशी गोपनीय विषयावर बोलायचे असेल तर ते या काचेच्या खोलीत बसतात. पण त्यांच्या अवतीभवती वावरणाºया लोकांचे तंत्र त्यांना समजले असेल तरच हा उपाय उपयोगी पडू शकतो.
प्रभूंना विलिनीकरणाचा ध्यास-
रेल्वे मंत्रालयातून व्यापार मंत्रालयात आल्यापासून सुरेश प्रभू हे आपले मंत्रालय आटोपशीर करण्याच्या कामाला लागले आहेत. रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचा मृत्यूलेख लिहिला होता. आता व्यापार मंत्रालयाचा भार त्यांच्याकडे आल्यापासून त्यांनी तीन सार्वजनिक उपक्रमांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी पंतप्रधानांकडे पाठवला आहे. एमएमटीसी, एसटीसी आणि पीईसी हे ते तीन उपक्रम आहेत. हे तीनही उपक्रम आयात-निर्यातीशी निगडित आहेत. त्यापैकी पीईसी हा उपक्रम सोने-चांदीची आयात करीत असतो. या उपक्रमांच्या विलीनीकरणांबाबत यापूर्वीच्या मंत्री निर्मला सीतारामण चालढकल करीत होत्या. पण प्रभूंना मंत्रालयात सुधारणा करण्याची घाई झाली आहे असे दिसते.
स्मृती इराणी जिंकल्या-
वस्त्रोद्योग आणि माहिती व नभोवाणी मंत्री स्मृती इराणी या अनेकांना आपल्या पद्धतीने धक्का देत असतात. माहिती व नभोवाणी मंत्रालयात त्या नवीन असल्या तरी तेथे आपलीच हुकूमत चालते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. सिनेमाच्या तिकिटांवर २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला असून तो कमी करण्यात यावा, अशी फिल्म अ‍ॅन्ड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्स गिल्डची मागणी घेऊन त्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटल्या. या अवाजवी कराने चित्रपट जगताचे नुकसान होणार आहे, हे त्यांनी अरुण जेटली यांना पटवून दिले. जेटली हे स्वत: चित्रपटाचे चाहते असल्याने त्यांनी चित्रपटांच्या तिकिटांवरील वस्तू व सेवाकर कमी करण्यास मान्यता दिली.
सीबीआयमध्ये स्मशान शांतता-
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील भांडण चव्हाट्यावर आल्यापासून सीबीआयमध्ये स्मशान शांतता अनुभवास येत आहे. अस्थाना हे नवीन पदाचा कार्यभार सांभाळीत असले तरी, सध्या त्यांनी प्रभाव न गाजवण्याचे धोरण स्वीकारलेले दिसते. अस्थाना हे मोदींच्या जवळचे समजले जातात. पण आलोक वर्मा यांची नेमणूकही मोदींनीच केली होती. अजित डोवाल यांनी वर्मांची शिफारस केली होती. पण अस्थाना यांचे नाव घोटाळेबाज स्टर्लिंग बायोटेकच्या डाय-यांमध्ये असल्याचा अहवाल अंमलबजावणी संचालनालयाचे कर्नालसिंग यांनी दिला असून, अस्थानाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे.
विनाकारण वाकू नका-
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनाईक हे न बोलता काम करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. व्हीव्हीआयपींची सुरक्षा करणा-या पोलिसांनी त्या व्हीव्हीआयपींच्या बुटाचे बंद बांधण्यासाठी खाली वाकू नये, अशा सक्त सूचना त्यांनी या कामावरील पोलिसांना दिल्या आहेत.

-हरीश गुप्ता
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)