- हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अत्यंत चतुर राजकारणी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या त्यांच्या आधीच्या पंतप्रधानांपेक्षा मोदींची कामाची शैली अत्यंत वेगळी आहे. त्यांच्याजवळ त्यांच्या विश्वासातल्या मंडळींची मोठी यादी तयार असते; मात्र मोदी हे कोणत्याही कोंडाळ्यात रमणारे नव्हेत.
महत्त्वाच्या पदावर विश्वासू व्यक्ती नेमतानाही भरपूर छाननी केली जाते, बऱ्याच चाचण्या होतात. लोकांना पारखण्याची मोदी यांची स्वत:ची शैली आहे. त्यांच्याकडे विषयवार विश्वासू लोक आहेत. विषयानुसार ते जबाबदाऱ्या वाटतात. म्हणजे, समजा त्यांच्याकडे मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या विश्वासू राजकीय कार्यकर्त्यांची फळी असेल; तर नोकरशाही, परराष्ट्र व्यवहार किंवा दुसऱ्या क्षेत्रातील एखाद्या घडामोडीबद्दल या सगळ्यांना विश्वासात घेतले जाईलच असे नसते. मंत्र्यांच्या ‘मंथन’ बैठका होतात. त्यात मंत्री बोलतात, पण मोदी स्वत: क्वचितच बोलतात. त्यांचा अधिकतर भर ऐकण्यावर असतो.
मोदी यांच्या गुजरातमधील कारकिर्दीतले त्यांचे विश्वासू सनदी अधिकारी ए. के. शर्मा यांना पंतप्रधान कार्यालयातून उद्योग मंत्रालयात पाठविण्यात आले तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला होता. पण, एका भल्या सकाळी त्यांना सरकारमधून बाहेर काढून थेट उत्तर प्रदेशात राजकीय भूमिका पार पाडण्यासाठी पाठविण्यात आले. उत्तर प्रदेशात राजकीय पंडितांची गर्दी फारच! त्यांनी लगेच सांगायला सुरुवात केली की योगी यांचे पंख कापण्यासाठीच शर्मा यांना राज्यात पाठविण्यात आले. ऊर्जा आणि नगरविकास अशी दोन तगडी खाती त्यांना देण्यात आली.
- मोदी यांचे गुजरात केडरमधले दुसरे निष्ठावान पोलीस अधिकारी राकेश अस्थाना यांना सीबीआयचे संचालकपद मिळाले नाही तेव्हा अनेकांनी लिहिले, मोदी यांची त्यांच्यावर खप्पा मर्जी झाली आहे. अस्थाना यांना दिल्लीचे पोलीस आयुक्त म्हणून नेमले गेले तेव्हाही त्यांची पदावनती आहे असेच म्हटले गेले. पण, अस्थाना यांना त्या पदावर पाठविण्याचे रहस्य आता कुठे लोकांना समजते आहे. पंतप्रधानांशी थेट संपर्क असलेला माणूस दिल्लीच्या पोलीस आयुक्त असल्याने मंत्री किंवा सरकारातील अन्य कोणीही पोलीस यंत्रणेवर दबाव आणू शकत नाही.
कायदा सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालेले अस्थाना कदाचित पहिले आयुक्त असतील. स्थानिक भाजप नेत्यांना दिल्लीच्या काही भागातील अतिक्रमणे बुलडोझर लावून काढण्यासाठी पोलीस कुमक हवी होती, पण हे भाग संवेदनशील असल्याचे सांगून अस्थाना यांनी त्यांना सरळ नकार दिला!
पुनरुज्जीवनासाठी नव्हे, पक्ष वाचविण्यासाठी सोनियांची हाकसीताराम केसरी यांना नारळ देऊन काँग्रेस कार्यकारी समितीने सोनिया गांधी यांना १९९८ मध्ये पक्षाध्यक्षपदी बसविले तेव्हा त्यांनी पक्षाला नवचैतन्य देण्याचे आवाहन केले होते. सोनियांनी पुढच्या सहा वर्षांत उत्तम कर्तृत्व दाखवून मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात आणले. ते दहा वर्षे चालले. पण २०२२ म्हणजे १९९८ नव्हे याची सोनिया गांधी यांना जाणीव आहे.
आजच्या तुलनेने अधिक तरुण, बळकट भाजपकडे मोदी, शहा, नड्डा यांच्यासारखे अखंड काम करणारे नेते आहेत. उलट काँग्रेसच्या गोटात मोदी यांच्या काँग्रेसमुक्त भारत योजनेला बळकटी देणारे अंशवेळ काम करणारे नेतेच अधिक! राहुल गांधी यांनी अवेळी उचललेल्या काही पावलांमुळे भाजपचेच फावले. सोनिया गांधी हे अत्यंत आरपार व्यक्तिमत्त्व आहे. प्रत्येक तपशील त्या तपासतात आणि ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून मगच निर्णय घेतात. म्हणूनच उदयपूर मधले पक्षाचे चिंतन शिबिर महत्त्वाचे ठरणार आहे. जेव्हा केव्हा संघटनात्मक निवडणुका होतील तेव्हा पक्षाचा पुढचा अध्यक्ष हा गांधी परिवारापैकी नसेल हे आता जवळपास स्पष्ट दिसते आहे.
१०० काँग्रेस बंडखोर रांगेत? विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना काँग्रेसला नामोहरमकरण्याचा दुहेरी डाव भाजपने आखला आहे. सर्व स्तरावरच्या कॉँग्रेसजनांकरिता भाजपने गळ टाकून ठेवले आहेत. त्या पक्षातल्या वजनदार नेत्यांनी एक ‘जिंजर ग्रुप’ स्थापन करावा असा प्रयत्न पक्ष करीत आहे. शंभर एक नेते या गटात असतील तर बरे असा भाजपचा प्रयत्न आहे. पक्ष श्रेष्ठींना अडचणीत टाकतील असे प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न या बिगर राजकीय व्यासपीठावरून केला जाईल. जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांनी खोऱ्यातील सूर्य मंदिराला दिलेल्या भेटीचे मनीष तिवारी यांनी स्वागत केले. राहुल गांधींचे निष्ठावंत रिपुन बोरा यांनी आसामातील राज्यसभेची जागा पक्षाकडे मते असूनही घालवली यावरून भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना येते. गुजरातमध्येही काँग्रेसजनांनी पक्ष सोडून जाणे नेहमीचेच झाले आहे. पाटीदारांचे वजनदार नेते नरेश पटेल हे कॉँग्रेसमध्ये नव्हे, तर भाजपत जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या उर्वरित ५५ जागांच्या द्वैवार्षिक निवडणुका जून जुलैत होत आहेत. त्यावेळी काँग्रेसला धक्का देण्याचा मनसुबा भाजपने आखला आहे. पंजाब, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यात भाजपप्रमुख विरोधी पक्ष होण्यासाठी धडपडत आहे.
राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये २०२३ मध्ये काँग्रेसची कोंडी करण्याचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. महाराष्ट्र भाजपही काही प्रामाणिक काँंग्रेस नेत्यांचे मन वळविण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे समजते.