- वसंत भोसलेनागपूर या भूतपूर्व राजधानीत फेरफटका मारताना विदर्भाची खऱ्या अर्थाने आजही राजधानीच आहे, असा भास होत राहतो. विशेषत: नव्याने विस्तारलेल्या नागपूरमध्ये विधिमंडळाची जुनी इमारत, उच्च न्यायालयाची भव्य-दिव्य दगडी इमारत, मंत्र्यांचे बंगले, मुख्यमंत्र्यांसाठी रविभवन, देशाचे केंद्रस्थान झिरो मैल, रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, राजभवन, आदींसह असंख्य राष्ट्रीय तसेच राज्यपातळीवरील शासकीय कार्यालये. वास्तविक स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी पुन्हा एकदा राजधानी होण्यासाठी ही नागनगरी सज्जच आहे, असे वाटत राहते. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार झाला तसे या शंभर वर्षे राजधानी राहिलेल्या शहराची रयाच गेली. तो सर्व इतिहास मनात साठवून होतो. त्याच्या पाऊलखुणा कोठेतरी आजही सापडतील, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावरून जाताना दृष्टीस पडणाºया भव्यदिव्य शासकीय इमारती साक्षच देत राहतात. महाराष्ट्राच्या घडण्याला ऐतिहासिक कलाटणी देणाºया या शहराचा ‘तो’ करार महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे याची माहिती घेण्यास उत्सुक होतो.
नागपूर कराराच्या आदल्या दिवशी मुंबई विधानसभेत यशवंतराव मोहिते यांचा मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा ठराव येणार होता. मोहिते यांनी जोरदार तयारी केली होती. त्यांनी विरोधी पक्षांचे आमदार आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली होती. तिच्यात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि वºहाड (सध्याचा पश्चिम विदर्भ) यांच्यामध्ये अकोला कराराऐवजी अधिक व्यापक मागणी करण्याची चर्चा झाली. मोहिते यांचा ठराव बेमुदत पुढे ढकलावा, अशी इच्छा मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी व्यक्त केली. भाषावार प्रांतरचनेची मागणी काँग्रेसने आधीच केली असताना पुन्हा ठराव कशाला? असा त्यांचा सूर होता. त्यांच्या आवाहनानुसार मोहिते यांनी ठराव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर डॉ. माधव श्रीहरी अणे ऊर्फ लोकनायक बापूजी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. डॉ. अणे यांनी नाग विदर्भ आंदोलन समिती स्थापन केली होती.
स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी त्यांनी या समितीतर्फे १९६२च्या लोकसभा निवडणुकीत नागपूरमधून लढत देऊन विजय मिळविला होता. गोपाळराव खेडकर, रा. कृ. पाटील, शेषराव वानखेडे, रामराव देशमुख, पु. का. देशमुख, आदी नेते यशवंतराव चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे, नाना कुंटे, देवकीनंदन नारायण, मराठवाड्याचे देवीसिंग चव्हाण, लक्ष्मणराव भाटकर, आदींशी चर्चा करीत होते. या नेत्यांचा जनमानसांवर मोठा पगडा होता. अकोला करारप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र होणार नाही, यावर या सर्व नेत्यांचे एकमत झाले होते. त्यांनी तो बाजूला सारून अकरा कलमी नागपूर येथे २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी करार केला. त्याला ‘नागपूर करार’ म्हटले जाते.या करारानुसार संपूर्ण विदर्भ, खान्देश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईसह कोकणपट्टा संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या मागणीची स्पष्टता आली.
नागपूर कराराच्या बदल्यात नागपूर ही राजधानी होती. तिच्याशी नागरिक जोडले होते. यासाठी सर्व कार्यालये ठेवून, विधिमंडळही तसेच ठेवून किमान एक सहा आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यायचे ठरले. तसेच उपराजधानीचा दर्जा देऊन नागपूरचा सन्मान ठेवायचे ठरले. महाविदर्भाची मागणी मागे पडत गेली. नागपूर करार हा संयुक्त महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ ठरला. त्यामुळे नागपूरला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. विदर्भाच्या नेत्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला नसता तर संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भ आलाच नसता. मराठवाडा हा विभाग हैदराबादच्या निजामशाही राजवटीने पिछाडला गेला होता. तेथील लोकांना मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची ओढ होती. त्यांचीही यासाठी साथ मिळाली.
नागपूर ही एकमेव पारतंत्र्यातील प्रांतिक राजधानी असेल की, तिचा हा मान गेला. मध्य प्रांताची स्थापना झाल्यानंतर विधिमंडळासाठी १९१२ मध्ये विधानभवनाची इमारत बांधण्यात आली. सध्या जुन्या भवनाचे विस्तारीकरण चालू आहे. एक-दोन वर्षांचा अपवाद वगळला तर १९६० पासून नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होते. विदर्भाचे पहिले मुख्यमंत्री दादासाहेब ऊर्फ मारोतराव कन्नमवार आणि दुसरे वसंतराव नाईक यांचे पुतळे विदर्भाची अस्मिता दर्शवितात.
विधानभवनाप्रमाणेच सिव्हिल लाईन्सच्या बाजूला मध्य प्रांत राज्याचे उच्च न्यायालयही आहे. ही भव्य आणि सुंदर इमारत नागपूरची शान आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाची स्थापना ९ जानेवारी १९३६ रोजी झाली आहे. सर गिलब्रट स्टोन यांची पहिले न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त स्वतंत्र इमारत बांधण्याचा निर्णय घेऊन त्याच दिवशी पायाभरणी करण्यात आली. ही इमारत बांधण्यास तीन वर्षे लागली आणि ६ जानेवारी १९४० रोजी तिचे उद्घाटन करण्यात आले. तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड लिंलीथगोव यांच्या हस्ते या भव्य इमारतीचे उद्घाटन झाले. ही सुंदर इमारत पाहून त्यांनी ‘पोयंम आॅफ स्टोन’ असे वर्णन केले होते. कठीण दगडाला दोºयाप्रमाणे घडवून हवे तसे विणले गेले आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. असे वर्णन करून न्यायमूर्ती स्टोन यांनी व्हाईसरॉय यांना उद्घाटनाची विनंती केली होती.
या पूर्ण इमारतीच्या दक्षिण आणि उत्तरेच्या बाजूला कालांतराने तशाच दोन इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. १९३६ मध्ये स्थापन झालेल्या या उच्च न्यायालयाचे अस्तित्व केवळ वीस वर्षांत संपुष्टात आले. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांताची स्थापना झाली. त्यावेळी विदर्भाचा समावेश मुंबई प्रांतात झाला. छत्तीसगड, मध्य भारत आणि बेरर हा विभाग मध्य प्रदेश राज्याचा भाग झाला आणि त्याची राजधानी म्हणून भोपाळची निवड करण्यात आली. १०३ वर्षांची राजधानी आणि वीस वर्षांचे स्वतंत्र उच्च न्यायालयही संपुष्टात आले. त्याऐवजी उपराजधानी झाली आणि ही उच्च न्यायालयाची सुंदर इमारत आता बॉम्बे हायकोर्टाचे खंडपीठ झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम व मध्य भारतात शाखा आहेत. तशी विदर्भातदेखील शाखा आहे.
नागपूरचे राजभवनदेखील एक परिपूर्ण राज्याची साक्ष देणारे आहे. ही इमारत गव्हर्न्मेंट हाऊस म्हणून १८६६ मध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्यांसाठी बांधण्यात आली आहे. त्याला गव्हर्न्मेंट हाऊसच म्हटले जात होते. १९२० मध्ये राज्यपाल पदांची निर्मिती होईपर्यंत मुख्य आयुक्तांकडे कारभार होता. त्यांचे ते निवासस्थान होते. १९८८मध्ये त्याचे नामकरण बदलून राजभवन करण्यात आले. १२५ एकरांचा हा परिसर आहे. उत्तम निगा ठेवली आहे. सुंदर इमारत आणि विविध फुलांच्या आकर्षक बागांनी परिसर नटला आहे. १२५ पैकी १५ ते २० एकरांवरच हा सर्व पसारा असेल. उर्वरित शंभर एकरावर जंगलच आहे. उत्तम वृक्षसंपदेने नटलेले राजभवन पाहण्याची मज्जा औरच आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे दुसरे निवासस्थान म्हणून त्याला मान आहे.
हा सर्व नागपूरचा इतिहास आणि पाऊलखुणा आहेत. ३१८ वर्षांचे हे शहर आता खूप बदलले आहे. शहरात अनेक नागरी सुविधांची कामे झाली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. येथे चोवीस तास विमानांची ये-जा होत असते. रेल्वेने भारताचे सर्व विभाग जोडले गेले आहेत. रस्त्यांनी हे शहर आजूबाजूंच्या प्रदेशाने जोडले गेले आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाने विदर्भ, खान्देश आणि कोकण जोडले जाणार आहे. विदर्भाचे वैशिष्ट्य हे की, पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. शेतजमिनी मोठ्या आहेत. काळीभोर जमीन आहे. विदर्भाचा ३२ टक्के भूप्रदेश जंगलांनी व्यापला आहे. चंद्रपूरला दगडी कोळशाच्या खाणी आहेत. पावसाचे प्रमाण मोठे असले तरी सह्याद्री पर्वतरांगांप्रमाणे धरणांसाठी फार कमी जागा आहे. परिणामी, पाणी साठविण्याचे स्रोत कमी आहेत. पाणी अडविले तरी नव्या तंत्रज्ञानानेच पाणी द्यावे लागणार आहे, अन्यथा काळ््याभोर जमिनीचे क्षारपडात रूपांतर होऊ शकते. अशा दुहेरी कात्रीत विदर्भ सापडला आहे. संत्री, कापूस, सोयाबीन हीच नगदी पिके आहेत. धान (भात), मक्का किंवा कडधान्याचे क्षेत्र आहे; पण उत्पादकता कमी असल्याने शेती किफायतशीर होत नाही, हा अनुभव आहे. विदर्भातील शेतकºयांच्या आत्महत्या हा देशासमोरील गंभीर प्रश्न बनला आहे. विशेषत: वºहाड विभागात याचे प्रमाण अधिक आहे. शेतकºयांची स्मशानभूमी असे वर्णन केले जाऊ लागले आहे.
नागपूरसह काही शहरांत औद्योगिकीकरणाचा इतिहास आहे. नागपूरला त्यामुळेच मिहानसारखा प्रकल्प राबविण्यात आला. यासाठी मोठी जमीन घेण्यात आली. भारताच्या मध्यवर्ती असणा-या या शहरात मिहानसारखा प्रकल्प तातडीने होणे अपेक्षित होता. तो अनेक वर्षे पूर्ण होतोच आहे. त्याची गती खूपच संथ आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आणि राज्यातही भाजपचे पाच वर्षे सरकार होते तेव्हा अनुक्रमे नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने उपराजधानी नागपूरचे कल्याण झाले. केंद्राने अनेक शासकीय संस्था उभारण्यास प्रारंभ केला. आधुनिक पायाभूत सुविधा उभे करणारे प्रकल्प हाती घेतले. नुकतीच मेट्रोची सुरुवात झाली. गतीने विकास करणारे शहर म्हणून नावलौकिक होत आहे.
आॅरेंज सिटीचा गौरव होत असतानाच या शहराचा बहुभाषिक आणि विविध सांस्कृतिक संघर्षाने चेहरा काळवंडतो की काय असे वाटते. जेवढे मराठी भाषिक आहेत, तेवढेच हिंदी भाषिकपण आहेत. तेवढाच उच्च, मध्यमवर्गीय इंग्रजी जाणणारा वर्गही तयार झाला आहे. त्यामुळे नागपूरचे रूप वेगाने बदलते आहे. शहरात मराठी आणि हिंदी भाषा जवळपास प्रमाणित आहे. द्विभाषिक राज्य स्थापन होताना नागपूरचा राजधानीचा दर्जा गेला आणि आता हे शहरच द्विभाषिक झाले आहे. गडकरी- फडणवीस यांच्या अलीकडच्या नेतृत्वाने शहरात असंख्य विकासकामे होताना दिसतात. मात्र, सामाजिक स्वास्थ्याच्या बाबतीत तेवढाच तणावही जाणवतो आहे. यातून बाहेर आले पाहिजे.
पूर्वार्धात लिहिल्याप्रमाणे संघ मुख्यालय आणि दीक्षाभूमीच्या रूपाने दोन कट्टर मतप्रवाहाचे शहर म्हणूनही नागपूरकडे पाहता येते. आजही स्वतंत्र विदर्भाची धग असल्याची चर्चा होते. मात्र, सामान्य माणसांत ती नाही. त्यापासून कोसो मैल दूर गेले आहे असे वाटते. वास्तविक, महाराष्ट्रातील शिवसेना-मनसे वगळता आता इतर राजकीय पक्षांचा स्वतंत्र विदर्भासाठी विरोध उरलेला नाही. भाजपला संधी होती; पण शिवसेनेबरोबरची अडक त्यांना भोवली, अन्यथा नागपूर पुन्हा एकदा राजधानी होऊ शकली असती. उप हा शब्द हद्दपार झाला असता. बाकी सर्व तयार आहे. राजभवन, विधानभवन, उच्च न्यायालय आणखीन काय हवे? (उत्तरार्ध)