महाराष्ट्रातील तीन कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीचे पुरते दिवाळे काढण्याचा चंग सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधलेला आहे. एकेकाळी देशातील सर्वोत्तम वीजमंडळ म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक होता. त्याचे वेळेवर विभाजन केले नाही. केल्यानंतर त्या महावितरण कंपनीला ताकद दिली नाही. आलटून पालटून सत्तेवर येणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारने कधी शेतकरी हिताचा, तर कधी घरगुती ग्राहक हिताचा पुळका घेऊन महावितरण कंपनीलाच अडचणीत आणण्याचे राजकारण केले.
विधानसभेत परवा पक्षीय भेदाभेद बाजूला ठेवून सारे जण महावितरणवर तोंडसुख घेत होते. सर्व नाटके करता येतील, पण पैशाचे नाटक कसे करणार? काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवरून गेले तेव्हा महावितरणची थकबाकी १४ हजार कोटी रुपये होती. भाजपचे सरकार आले आणि नव्या ऊर्जामंत्र्यांनी शेतकऱ्यांकडे विजेची थकबाकी असली तरी कनेक्शन तोडणार नाही, अशी घोषणा केली. महावितरणची वसुली थांबली. भाजप सरकार सत्तेवरून पायउतार होत असताना १४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ५४ हजार कोटींवर गेली. चाळीस हजार कोटींची भर घालून पुन्हा थकबाकी असू द्या, पण शेतकऱ्यांची वीज तोडू नका, असे ओरडून भाजपचे नेते सांगत होते.
शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा, पण विजेचे पैसे कोणी भरायचे? थकबाकी असताना महावितरण चालवायचे कसे, याचे उत्तर महाराष्ट्रात तमाम राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेला द्यावे. अशा प्रकारच्या व्यवहाराने महावितरण कंपनी चालणार आहे का? महावितरणची थकबाकी ६४ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दाेन वर्षांत दहा हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. शेतकऱ्यांनी विजेचे पैसे दिले नाही तरी वीजपुरवठा खंडित करायचा नसेल, तर राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने आपल्या तिजोरीतून ही थकबाकी भागवावी. स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायती ते महापालिकांपर्यंत) पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्यासाठी विजेचा वापर करते, ती थकबाकी नऊ हजार अकरा कोटी रुपयांवर गेली आहे. या सर्व संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असते.
सरकारी अधिकारी तेथे प्रशासक असतात. या संस्था जो महसूल गोळा करतात, त्यातून विजेचे बिल आधी बाजूला काढून महावितरणला द्यावे, असा आदेश देण्याचा आग्रह आमदार का धरीत नाहीत? सर्वच राजकीय पक्षांच्या आमदारांच्या मागणीच्या दबावाखाली येऊन शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलानंतरही पुढील तीन महिने वीजतोडणी करायची नाही, ज्यांची वीजतोडणी केली आहे, ती पण पूर्ववत जोडून द्यायची, असा निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी देऊन टाकला आहे. शेतीला लागणाऱ्या विजेचे पैसे देऊ शकत नसतील तर त्याची कारणे शोधून काढावीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या वायद्याचे २०२२ हे वर्ष आहे. कारण तसे आश्वासन दिले होते. महावितरणचे अधिकारी सांगत होते की, विजेचे पैसे न भरणाऱ्यांची वीज कायमस्वरूपी खंडित केली आहे. त्यांच्याकडे ६ हजार ४२३ कोटी रुपये थकीत आहेत. शेतकऱ्यांकडे ४४ हजार ९२० कोटी रुपये थकीत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत एक पैसाही महावितरणला दिलेला नाही. अशाने एका मोठ्या महावितरण कंपनीचे दिवाळे निघणार आहे. ज्या आमदारांनी ऊर्जामंत्र्यांवर हल्लाबोल केला आणि थकबाकी असतानाही वीजतोडणीस विरोध केला, त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील थकबाकीच्या वसुलीची जबाबदारी स्वीकारावी.
आज खासगीकरणाचा आग्रह सर्वच क्षेत्रांत धरतात. गावोगावी, वाड्यावस्त्यांवर आणि शेतकरीवर्गाला थकबाकी असतानाही वीजपुरवठा कोणती खासगी वितरण कंपनी करणार आहे? मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरातील विजेच्या वितरणाचे खासगीकरण झाले आहे. नंदुरबार, गडचिरोली किंवा नांदेडच्या किनवट या ग्रामीण टोकापर्यंत वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी खासगी कंपनीवाले पुढे येतील का? हा धोका वेळीच ओळखून महावितरण कंपनी अधिक कार्यक्षम कशी होईल याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. शेतकऱ्यांना माफक, मुबलक आणि नियमित वीजपुरवठा करायला हवा. मात्र, त्याचे पैसे त्यांनी भरावेच, त्यांना शक्य नसेल तर सरकारने ती जबाबदारी स्वीकारावी. थकीत कर्जे माफ करताना संबंधित वित्तीय संस्थांना सरकार पैसा देते, कर्जमाफी म्हणजे कोणीच कोणाचे देणे लागत नाही, असे जाहीर करणे नव्हे. तेव्हा महावितरणला दिवाळखोरीत काढू नका!