- संदीपकुमार साळुंखे(वरिष्ठ सनदी अधिकारी)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या महत्त्वाच्या पूर्व परीक्षांचा अभ्यासक्रम स्टाफ सिलेक्शन कमिशनप्रमाणे केला तर मराठी मुले कोणताही अतिरिक्त अभ्यास न करता, वेगळे क्लास न लावता या परीक्षा देऊ शकतात. स्टाफ सिलेक्शनच्या दहावी-बारावी स्तराच्या परीक्षा आता प्रादेशिक भाषांमध्येसुद्धा होणार आहेत. म्हणजे आता महाराष्ट्रीयन मुलांना इंग्रजीची भीती बाळगण्याचीदेखील गरज राहणार नाही. आता ‘एमपीएससी’च्या पूर्व परीक्षांचे स्वरूप स्टाफ सिलेक्शन कमिशनला जास्तीत जास्त जवळ जाणारे बनविणे आणि स्टाफ सिलेक्शनच्या मार्गदर्शनासाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘सारथी’सारख्या संस्थांमध्येच एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून मराठवाडा किंवा विदर्भामध्ये त्यासाठी एक मोठे केंद्र निर्माण करणे, हे मराठी मुलांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निवडीचा कालावधी हा सरासरी एक वर्ष आहे, तर स्टाफ सिलेक्शनचा कालावधी त्यांच्या वार्षिक अहवालानुसार आठ ते दहा महिने आहे. ‘एमपीएससी’च्या बाबतीत मात्र हा कालावधी यापेक्षा खूप जास्त आहे. या काळात उमेदवारांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असल्यामुळे ते इतर परीक्षा देत राहतात आणि त्यांचा खर्च होतच राहतो. शिवाय अशा उमेदवारांना सामाजिक आणि कौटुंबिक स्तरावरदेखील अडचणी येतात. जेमतेम परिस्थिती असेल तर पूर्व परीक्षेत नापास झालेल्यांना ‘हा नाद सोड’ असं कुटुंबांकडूनच सांगितलं जातं.
महिला उमेदवारांच्या मागे लग्नाचे तगादे लागतात. शिवाय सामाजिक स्तरावर आजूबाजूची मंडळी, नातेवाइक, मित्र-मैत्रिणी ‘झाले का तुझे सिलेक्शन?’ असे प्रश्न वारंवार विचारतात. या कौटुंबीक आणि सामाजिक पाठपुराव्याला कंटाळून काही उमेदवार शेवटी खोटेच सांगतात की, माझी अमुक एक पदावर निवड झालेली आहे. गेल्याच महिन्यात अशा एका बनावट महिला अधिकाऱ्याची बातमी गाजली होती. त्या मुलीने चक्क आपली इंडियन फॉरेन सर्व्हिसमध्ये निवड झाल्याचे जवळपास २ वर्षे भासविले होते.
पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील जवळपास ९० टक्के भाग न बदलणारा असतो. त्यातील संकल्पना निश्चित असतात. बालभारती, दूरदर्शन, आकाशवाणीसारख्या संस्थांमधील स्टुडिओचा उपयोग करून व विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ प्राध्यापक/ शिक्षकांकडून अशा संकल्पनांवर व्हिडीओज तयार करून ते यू-ट्यूब चॅनलद्वारे मोफत उपलब्ध करून देणे हेदेखील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी पुण्याचे काम ठरेल. मी स्वतः आतापर्यंत संपूर्ण राज्यघटना, संपूर्ण भौतिकशास्त्र आणि आता अर्थशास्त्राचे व्हिडीओज वैयक्तिक यू-ट्यूब चॅनलवर उपलब्ध करून दिले आहेत. ‘एमपीएससी’ने आता वेगवेगळ्या पूर्व परीक्षांच्या ऐवजी राजपत्रित सेवांसाठी एक पूर्व परीक्षा व सर्व अराजपत्रित सेवांसाठी एक परीक्षा अशा दोनच पूर्व परीक्षा ठेवल्या आहेत. हे स्वागतार्ह आहे. त्यापुढे जाऊन राजपत्रित व अराजपत्रित सर्व पदांसाठी वर्षातून दोन वेळा ठरलेल्या महिन्यात एकच पूर्व परीक्षा ठेवता येऊ शकते का, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. ‘एमपीएससी’चे सर्व विद्यार्थी एकाच वेळी राजपत्रित व अराजपत्रित अशा दोन्ही पूर्व परीक्षा देतात. उच्चशिक्षित उमेदवारदेखील अराजपत्रित पदांसाठीच्या परीक्षा देतात.
मी स्वतः आमच्या विभागात बघतो की, अगदी दहावी, बारावी स्तरावरच्या परीक्षा देऊन इंजिनिअर मुलेसुद्धा रुजू होतात. त्यामुळे सर्व महत्त्वाच्या राजपत्रित व अराजपत्रित पदांसाठी एकच पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन वेळा ठरलेल्या महिन्यांमध्ये घेणे व त्यातील पात्रता पुढील सहा महिन्यांत होणाऱ्या मुख्य परीक्षांसाठी स्वीकार्य ठेवणे, या पर्यायाचा जरूर विचार व्हावा. यामुळे दोन फायदे होतील, एक तर मुलांना दर सहा महिन्यांनी आपली गुणवत्ता वाढविण्याची संधी मिळेल व आयोगाला देखील वारंवार पूर्व परीक्षा घ्यायची गरज पडणार नाही. ‘एमपीएससी’ने दळवी समितीच्या शिफारसींनुसार संशोधन व विकास विभाग स्थापन केलेलाच आहे. त्या विभागाने आपल्या संशोधनाची व्याप्ती वाढवावी आणि मूलभूत प्रश्नांना तातडीने हात घालावा. हे विचारमंथन केवळ आयोग किंवा सरकारी स्तरावर नव्हे, तर शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, समाजसेवक आणि एकूणच व्यापक सामाजिक स्तरावर होणे आवश्यक आहे. (समाप्त) sandipsalunkhe123@yahoo.com (लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)