वरुण गांधी, खासदार लोकसभा
एक भारतीय खासदार देशातील सरासरी २५ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. याच्या तुलनेत अमेरिकन संसदेचा एक सामान्य सदस्य ७ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. अशाच प्रकारे पाकिस्तान नॅशनल असेम्ब्लीचा सदस्य ६ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर बांगलादेशमध्ये हे प्रमाण ५ लाख नागरिक आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये भारतात ४१२६ आमदार, लोकसभेचे ५४३ सदस्य आणि २४५ राज्यसभेचे सदस्य होते.
आपल्याकडे लोककल्याणासाठी जबाबदार असे खासदार आणि आमदार संख्येने कमी आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच आपण मर्यादित लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहिलो, असे दिसते आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यात हा एक मोठा विरोधाभास ठरतो. कारण आपल्याकडे प्रत्यक्षात गणना करता येणार नाहीत इतके राजकीय नेते आहेत, पन्नास शंभर प्रभागाच्या हजाराहून अधिक खासदार, लोकसभा नगरपरिषदा, महापालिका आणि २,३८,००० पंचायतींमध्ये मिळून राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर सरासरी ५ ते ३० सदस्य असतात. अशा प्रकारे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी आणि कायदे करण्यासाठी पुरेसे लोकप्रतिनिधी नाही हे लगेच लक्षात येते.
आपली राजकीय व्यवस्था विषमतेच्या दोषाने ग्रस्त असल्याचेही आपण पाहतो. अन्य देशांच्या तुलनेत विधिमंडळाचे महत्त्व निवडक देशात नागरिकांच्या बाजूने झुकलेले दिसते. भारताच्या उलट अमेरिकेत भिन्न राजकीय व्यवस्था आहे. तेथे प्रत्येक राज्यातून अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये दोन सिनेटर दिले जातात. ते कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेला संतुलित करतात. प्रायः असे दिसते की प्रमाणाबाहेर सत्ता देण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. द्विपक्षीय राजकीय व्यवस्था असलेल्या देशात असे चालू शकते कारण तेथे देशभर दोनच पक्ष एकमेकांशी स्पर्धा करतात. भारतात बहुजिनसी राजकीय व्यवस्था असताना विभिन्न राज्यात योग्य नसलेल्या हिस्सेदारीचा अर्थ निवडक राजकीय पक्षांना दुसऱ्यांच्या विरोधात सशक्त करणे असा होतो. मात्र मतदारसंघांची पुनर्रचना केली तर वरुण गांधी त्याचेही परिणाम संभवतात.
१९७१ ते २०११ या काळातील राजस्थान आणि केरळचे उदाहरण घेऊ. ७१ साली राजस्थानची लोकसंख्या २.५ कोटी होती, तर केरळची २.१ कोटी. ११ साली ती अनुक्रमे ६८ आणि ३.३ कोटी इतकी झाली. तशाच प्रकारे २०१९च्या निवडणुकांच्या आधी उत्तर प्रदेशमधील प्रत्येक खासदार ३० लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करत होता त्याचवेळी लक्षद्वीपमधला खासदार ५५ हजार मतदारातून निवडून यायचा, संसदेतील जागा ७५३ पर्यंत गेल्याचे गृहीत धरले, तर तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ यांना साधारणतः सहा टक्के इतके वाढीव प्रतिनिधित्व मिळेल तर कर्नाटकला ११ टक्के वाढ मिळेल. दरम्यान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यासारख्या उत्तरेकडील राज्यातील जागांच्या संख्येत ६३ टक्के वाढ होईल. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास हिंदी भाषिक पट्ट्याचे वजन वाढेल आणि निवडक राष्ट्रीय पक्षांच्या हाती जास्त सत्ता जाईल.
तामिळनाडू, केरळ यांच्यासारख्या लोकसंख्यावाढ रोखणाऱ्या राज्यांना यातून शिक्षाच होईल. मतदारसंघांची पुनर्रचना अपरिहार्य असली तरी त्याचे गंभीर परिणाम कमी करता येतील. सर्वप्रथम संसदेतील जागा वाढवल्या पाहिजेत. राज्यांनी जागा गमावू नये यासाठी किमान ८४८ पर्यंत जागा असल्या पाहिजेत, जेणेकरून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ नये, भौगोलिकता, आर्थिक उत्पादनशीलता, भाषिक इतिहास आणि एकंदर वाजवी मुद्दे लक्षात घेऊन ती केली जावी, सोप्या भाषेत सांगायचे तर बिहारची लोकसंख्या जास्त असली तरी संसदेत सिक्कीमचा आवाज ऐकू आला पाहिजे. पुनर्रचनेमुळे राज्यांना जाणाऱ्या निधीवर काय परिणाम होईल याचाही फेरविचार झाला पाहिजे.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वावर विचार करता येऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियामध्ये कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत मतदार एखादा उमेदवार पहिल्या फेरीत निवडून येऊ शकला नाही तर मतदारांच्या दुसऱ्या पसंतीचाही विचार होतो. सर्वात कमजोर उमेदवार बाजूला करून त्याची मते पुढच्या पसंतीच्या उमेदवाराला दिली जातात. एखाद्या उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत मिळेपर्यंत असे केले जाते.
फ्रान्सच्या राष्ट्रीय असेम्ब्लीच्या निवडणुकीत दुहेरी मतपत्र प्रणालीची व्यवस्था आहे. पहिल्या फेरीत एखादा उमेदवार निवडून आला नाही तर दुसऱ्या फेरीत त्याच उमेदवारांचा विचार होतो ज्यांना आधीच्या फेरीत एकूण मतांच्या एक अष्टमांशपेक्षा जास्त मते मिळालेली असतात. भारतातील एक पसंतीची पद्धत निकाल त्वरित लावते; परंतु त्यात प्रायः एक आमदार बहुमताशिवाय कोणत्याही मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करू शकतो. आपल्याला अधिक राज्यांचीही गरज आहे. अमेरिकेचे सर्वात मोठे राज्य कॅलिफोर्नियाची लोकसंख्या केवळ ३९ लाख आहे. इतर राज्यांची सरासरी लोकसंख्या ५० ते ६० लाख आहे. भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लोकसंख्या यापेक्षा नक्कीच अधिक आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना १९५३ साली केली गेली होती. त्यावेळी १४ भाषिक राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले भारतात राज्यांची संख्या वाढवून ५० ते ७५ पर्यंत नेता येऊ शकते. आपल्याकडे राज्यांचा आकार छोटा झाला तर राजकीय वर्चस्वाविषयीची चिंता कमी होईल.
बुंदेलखंड, गुरखालॅण्ड, जम्मू, करू नाडू, कोंगू नाहू, मिथिला आणि सौराष्ट्र ही नवी राज्ये होऊ शकतात. आपल्याकडे भाषेच्या आधारावर पुष्कळ राज्ये आहेत. भारतात १००० पेक्षा अधिक शहरे आहेत, परंतु महापौरांची संख्या मात्र अजूनही शेकड्यामध्येच दिसते. लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवल्याने भारतातील लोकशाही मजबूत होईल. अशा प्रकारचे उपाय योजल्यास भारताच्या विविध भागात नागरिकांच्या चिंता कमी होतील आणि आपली लोकशाही व्यवस्था तंदुरुस्त होईल.