पुन्हा मुखभंग !

काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आघाडीने सरकार स्थापन करून दोन दिवसांत बहुमत सिद्ध करून दाखविले आहे.

कर्नाटक विधानसभेच्या निकालानंतर काल दहाव्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाचा पुन्हा एकदा मुखभंग झाला आहे. कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्याने जे राजकीय नाट्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला, त्याला आता तरी पूर्णविराम मिळाला आहे. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आघाडीने सरकार स्थापन करून दोन दिवसांत बहुमत सिद्ध करून दाखविले आहे. खरेतर विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड बहुमताच्या आधारेच होते. काँग्रेसच्या रमेशकुमार यांच्या निवडीने सरकार बहुमत सिद्ध करणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे भाजपने सभात्यागाचे नाटक करीत त्यांचे बहुमत पाहण्याचेही धारिष्ट्य दाखविले नाही. १०४ आमदारांच्या बळावर बहुमत नसताना सरकार स्थापन करण्याचा दावा करून भाजपचे नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. शिवाय बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत मागून घेतली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली. बहुमत असेलच तर तातडीने सिद्ध करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आणि पहिल्या मुखभंगाच्या अंकाला सुरुवात झाली. विधानसभेच्या सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जातानाही आपल्याकडे ‘ते’ नाही, याची जाणीव असूनही मुखभंग करून घेण्याची हौसच भागवून घेतली. बहुमताचा प्रस्ताव न मांडता आवाहनात्मक भाषणाचा आव आणून येडियुरप्पा यांनी स्वत:च सभात्याग केला. त्यांना राष्ट्रगीत चालू असल्याचेही भान राहिले नाही. कुमारस्वामी यांनी काल सभागृहात विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला, तेव्हाही थयथयाट करीत येडियुरप्पा यांनी पुन्हा एकदा सभात्याग करीत सभागृह सोडले. आता पाच वर्षे हेच करावे लागणार आहे. २००६ मध्ये भाजपने आघाडी करून कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री केले होते. आता अशीच आघाडी काँग्रेसने केल्याबद्दल आणि सत्तेची खुर्ची त्यांना न मिळाल्याने हा थयथयाट चालू आहे. विद्यमान नव्या विधानसभेतील पक्षीय बलाबलावर हाच पर्याय होता, हे स्वीकारायलाच भाजप तयार नाही. विश्वासदर्शक प्रस्तावावर बोलताना येडियुरप्पा यांनी मागील राजकारणाचा पाढा वाचला. आपण त्याचे पुरावे देत असताना त्या राजकारणाचे भाग होतो, हे ते विसरत आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी चोवीस तासांच्या आत करावी, अन्यथा येत्या २८ मे रोजी ‘कर्नाटक बंद’ची हाक देणार आहे, अशी धमकीही त्यांनी दिली आहे. सरकार स्थापन होऊन दोन दिवस झाले आहेत. अद्याप संपूर्ण मंत्रिमंडळाची रचना पूर्ण झालेली नाही. एका अस्थिर परिस्थितीतून कर्नाटकाचे प्रशासन स्थिरावत आहे. सर्व शेतकºयांचे सर्व कर्ज माफ करण्यासाठी विचार तरी करावा लागेल. भाजपच्या महाराष्ट्रातील सरकारला येडियुरप्पांनी असा सल्ला द्यायला हरकत नाही. केवळ राजकीय नैराश्यातून येडियुरप्पांनी आपले भाषण केले. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सिद्धरामय्या यांच्यावर नको नको ते आरोप केले. सर्व योजनांमध्ये दहा टक्के कमिशन खाणारे भ्रष्ट सरकार असल्याचा खोटानाटा प्रचार केला. त्या सिद्धरामय्या यांच्यावर आता अन्याय झाला, असाही गळा येडियुरप्पा यांनी काढला आहे. विश्वासदर्शक प्रस्ताव दाखल करताना मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आघाडीच्या सरकारच्या मर्यादा आणि घ्यायची काळजी यावर संयमाने भाष्य करणे पसंत केले. त्यांनी अनेक मुलाखतीतही आश्वासक भाषा वापरली आहे. येडियुरप्पा हे ज्येष्ठ राजकारणी आहेत. वयानेही ज्येष्ठ नेते आहेत. कर्नाटकाच्या भल्यासाठी आवश्यक धोरणांचा आग्रह धरावा, विरोधी पक्षाची भूमिका विधायक पद्धतीने निभवावी. मात्र, राजकीय नैराश्यातून कर्नाटकाला आणि राज्यातील जनतेला वेठीस धरू नये. बहुमत सिद्ध नसताना मुख्यमंत्रिपदी बसण्याचा हव्यास रोखता आला नाही आणि कुमारस्वामी बहुमत सिद्ध करताहेत, हेदेखील त्यांना पाहावले नाही!