मोदी हे फर्डे वक्ते आहेत, याबाबत आता दुमत नाही. समोरच्यावर आपल्या वक्तृत्वाची जादू करण्याची किमया त्यांना साध्य आहे. स्वातंत्र्य दिनी त्यांनी ९० मिनिटांचे भाषण केले. सलग सात वर्षांत ५६८ मिनिटांचे भाषण करण्याचा नवा विक्रम त्यांनी नोंदवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून ७४ व्या स्वातंत्र्यदिनी देशाला मार्गदर्शन करताना कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य ओळखपत्र देण्याची केलेली घोषणा व राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य योजनेचा केलेला श्रीगणेशा स्वागतार्ह तर आहेच, पण स्तुत्य आहे. अनेकदा अनेक रुग्ण हे त्यांच्या वैद्यकीय अहवालांचे बाड घेऊन डॉक्टरांकडे धावपळ करताना दिसतात. सरकारी इस्पितळांत केसपेपर काढण्यापासून अनेक गोष्टींकरिता रांगा लावाव्या लागतात. या दप्तरदिरंगाईला अनेक रुग्ण विटतात. रोगापेक्षा औषध भयंकर अशी त्यांची अवस्था होते व त्यामुळे काही तर उपचार घेणे बंद करतात. रुग्णांचा खोळंबा, रांगा व कारकुनी कामातून सुटका करण्याकरिता ही योजना आहे. प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या ओळखपत्रात वैद्यकीय अहवालांपासून डॉक्टरांनी दिलेली औषधे, उपचार याची माहिती नोंदवली जाईल. ही आरोग्य योजना आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेंतर्गत राबवली जाणार आहे. मोदी यांची ही योजना दिलासादायक असली तरी ज्या ठिकाणी सक्षम आरोग्य व्यवस्था आहे तेथे रुग्णांना सुलभपणे उपचार मिळतील. त्यांचा खोळंबा होणार नाही. मात्र, जेथे मुळात सरकारी रुग्णालयांची वानवा आहे, पुरेसे डॉक्टर नाहीत, महागडी औषधे खरेदी करणे रुग्णांना परवडत नाही तेथे केवळ आरोग्य ओळखपत्र देऊन भागणार नाही.कोरोनाच्या काळात खासगी रुग्णालयांनी केलेली अक्षम्य लूट पाहता अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांमधील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. समजा, आरोग्य ओळखपत्रे असलेल्या नागरिकांना सवलतीच्या दरात खासगी रुग्णालयात उपचार दिले जाणार असतील तर त्याची अंमलबजावणी होते आहे किंवा कसे हे पाहण्याकरिता चोख यंत्रणा हवी, अन्यथा लोकांच्या आरोग्यासंबंधीचा प्रचंड मोठा डेटा या ओळखपत्रांच्या माध्यमातून तयार होईल व तो खासगी रुग्णालये, औषध कंपन्यांना प्राप्त झाला तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. कोरोनावरील तीन लसींच्या चाचण्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू असल्याची खुशखबर मोदींनी दिल्यामुळे देशवासीयांना मोठा दिलासा लाभला आहे. मोदींनी दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयाचे सूतोवाच केले आहे ते मुलींच्या विवाहाच्या वयाबाबत. सध्या देशात मुलींचे विवाहाचे वय १८ वर्षे असून ते २१ वर्षे करण्याकरिता एक समिती नियुक्त केली आहे. अमेरिका, ब्रिटन यासारख्या प्रगत देशांत मुला-मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे आहे. शेजारील चीनमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय २० वर्षे आहे, तर सिंगापूरमध्ये उभयतांकरिता २१ वर्षे आहे. मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्याचा हा विषय कदाचित देशात नव्या वादाला तोंड फोडणारा ठरु शकतो. ग्रामीण भागात अनेक जाती-धर्माच्या लोकांत मुलींच्या शिक्षणाला आजही दुय्यम स्थान दिले जाते. मुलीचे लग्न करवून दिले म्हणजे आपला बोजा उतरला असे मानण्याची पद्धत आहे. अर्थात हे चुकीचे आहे. उलटपक्षी मुली सध्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर यशाची शिखरे सर करीत आहेत. सध्या मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे असतानाही अनेक समाजांकडून बालविवाह करवून दिले जातात.फारच थोड्या घटनांमध्ये पोलिसी हस्तक्षेप होऊन बालविवाह रोखले जातात. वयात न आलेल्या मुलींचे विवाह करून दिल्यामुळे प्रसूती दरम्यान मुलींच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढते. शिवाय भावी पिढीच्या सुदृढ वाढीच्या दृष्टीनेही ते चांगले नाही. वय वाढवण्याच्या मोदींच्या घोषणेमागे हेतू स्तुत्य असला तरी या विषयाला धार्मिक रंग प्राप्त होण्याची व येणा-या बिहार, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण भागात मुलींच्या बालविवाहाची समस्या असताना अनेक मोठ्या शहरांत मुलींचे लग्नाचे वय वाढवल्यामुळे पालकांची चिंता वाढणार आहे. करिअरच्या उद्देशाने शहरांमधील अनेक मुली वय वाढले तरी लग्न करीत नाहीत. या मुलींमुळे पालकांची चिंता वाढते. त्यामुळे शहरी पालक या निर्णयाचे कसे स्वागत करतात हे पाहायला हवे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा तर आता देशाचा श्वास झाला असून शेजारील राष्ट्रांच्या विस्तारवादाला पंतप्रधानांनी शाब्दिक चपराक लगावणे स्वाभाविक आहे.