मोदींची मतपेरणी

वर्षभरावर येऊन ठेपलेली लोकसभा तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड आदी राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर खरीप हंगामातील प्रमुख १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चालू खरीप आणि आगामी निवडणूक हंगामाचा नेमका मुहूर्त साधून केलेली ही एकाअर्थी मतपेरणीच आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. आता वर्षभर त्यास किती आणि कसे खतपाणी मिळते, तृणवाढीचा कसा बंदोबस्त केला जातो आणि जातीय, सामाजिक वा राजकीय वारावादळातून या पिकांचे कसे संरक्षण केले जाते, यावर त्याचा उतारा अवलंबून असेल. सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावामागे राजकीय हेतू नाही, असे काहींना वाटू शकते. परंतु यानिमित्ताने मोदी यांनी विरोधकांच्या हातून एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दाच काढून घेतला आहे. शेतकºयांच्या नावे देशव्यापी आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू असताना नेमक्यावेळी हमीभावाचा निर्णय जाहीर करून मोदींनी विरोधकांवर कुरघोडी केली आहे. वस्तुत: स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची वकालत करून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने सत्तेवर येताच या शिफरशी व्यवहार्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याने या सरकारविषयी शेतकºयांच्या मनात कमालीचा रोष आहे आणि या रोषाला विरोधकांनी मुबलक खतपाणी घातल्याने भाजपाला त्याचा फटका गुजरात, उत्तर प्रदेश पाठोपाठ कर्नाटकातही बसला. त्यामुळे या वर्गाला सुखावणारा निर्णय घेण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. तसा तो बुधवारी घेतला गेला. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीवर उमटलेल्या राजकीय प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष केले तर हा निर्णय शेतीविषयक धोरण म्हणून स्वागतार्ह असाच आहे. कारण आजवर कृषी मूल्य आयोग हमीभाव ठरवताना फक्त बियाणे, खते, मजुरी आणि अन्य सामुग्री आदीचा विचार करून उत्पादन खर्च काढत असे. मात्र यंदा प्रथमच कुटुंब सदस्यांच्या श्रमाचा विचार (एफएल) केला गेला आहे. त्यामुळे नवा हमीभाव उत्पादन खर्च अधिक कुटुंबाची मजुरी, अशा सूत्रावर आधारित आहे. स्वामीनाथन समितीने जमिनीची किमतही हमीभाव ठरवताना गृहित धरली जावी, अशी शिफारस केली होती. मात्र सरकारने ती मान्य केलेली दिसत नाही. हमीभावाच्या सूत्रात झालेला हा बदल दूरगामी आणि जमीन कसणाºया कुटुंबाच्या श्रमाचे मोल जोखणारा आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या हमीभावाचा राज्यनिहाय विचार केला तर या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार या गहू, तांदूळ, मका पिकविणाºया राज्यातील शेतकºयांना होऊ शकेल. कारण अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने याच धान्यांची खरेदी केली जाते. महाराष्टÑ, कर्नाटक आणि आंध्र या आत्महत्याप्रवण राज्यातील शेतकरी ज्वारी, बाजरी, भुईमूग, कापूस, सोयाबीन, उडीद, मूग आणि तुरीचे उत्पादन घेतात. मात्र त्याच्या खरेदीची यंत्रणाच सरकारांकडे नाही. त्यामुळे गतवर्षीच्या हंगामातील लाखो क्विंटल तूर खरेदीविना पडून आहे. सरकारकडे पुरेशी साठवण क्षमता आणि खरेदी यंत्रणा नसल्याचा फायदा व्यापारी उठवतात आणि हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करून मोकळे होतात. वास्तविक, हा गुन्हा असताना तो केल्याबद्दल आजवर एकाही व्यापाºयावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे केवळ आधारभूत किमती वाढवून सरकारचे इतिकर्तव्य संपत नाही. शेतकºयांच्या फसवणुकीचे सगळे मार्ग बंद केले पाहिजेत आणि शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात सातत्य राखले गेले पाहिजे. सरकारने जाहीर केलेला नवा हमीभाव जेव्हा पदरात पडेल तेव्हा तो खरंच सुदिन असेल!