पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्तेवर आल्यानंतरचा मधुचंद्राचा काळ (जर तो असला तर) हा लोकांसोबत होता. त्यांच्या मुख्य विरोधक काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी या मेमधील मोदींच्या विजयानंतर त्यांच्याशी अत्यंत उद्धटपणो वागल्या. तसेही ही वागणूक त्यांच्या गुजरातमधील विजयापासून सुरू होती. निवडणूक प्रचारच्या वेळी सोनिया गांधींनी त्यांना ‘मौत का सौदागर’ म्हटले होते. पण, तो वाक्प्रचार त्यांच्या पक्षाच्या गुजरातमधील अपयशास कारणीभूत ठरला. याशिवाय राजकीय मंचावर लहान सहान विरोधक होते. संपुआ सरकारने जे घोटाळे करून ठेवले होते ते निस्तरण्याच्या मार्गात हे विरोधक अडथळे आणीत होते. मोदींनी बहुमताने निवडणूक जिंकली, याचे कोणालच कौतुक नव्हते. कारण हे बहुमत त्यांना अवघ्या 31 टक्के मतांनी मिळाले होते! त्याबद्दल भाजपाचा उपहासच करण्यात येत होता. मात्र,देशाच्या विकासामुळे ज्यांना लाभ होणार होता ते मोदींच्या कठोर प्रशासनाचे आणि आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या निर्धाराचे स्वागतच करीत होते. नवे पंतप्रधान हे ‘आऊटसायडर’ आहेत. या वस्तुस्थितीशी जुळवून घेणो विरोधकांना शक्य होत नव्हते.
मोदींनी सहा महिने वाट बघितली, तसेच जगभर दौरा करून स्वत:ची जागतिक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ते अमेरिकेत, ऑस्ट्रेलियात व जपानला गेले. सार्क राष्ट्रांच्या परिषदेतही त्यांनी हजेरी लावली. त्यामुळे जगात दुस:या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेले राष्ट्र झोपेतून जागे होऊ लागले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली. आता भारत लवकरच आर्थिक प्रगती करील, अशी आशा वाटू लागली होती. अमेरिकेने परदेशातील गुंतवणुकीवर र्निबध घातल्यामुळे भारताचा विकास थांबला आहे, असा समज निर्माण झाला होता. दरम्यान, मोदींनी अनेक बाबतीत घूमजाव केले. काँग्रेसची आधार योजना त्यांनी सुरू ठेवली. संपुआने सुरू केलेली लोकांच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया, तसेच मनरेगा योजना मोदींनी सुरू ठेवल्या. आपले सरकार जागतिक व्यापार संघटनेच्या मापदंडांचे पालन करील आणि आपले आर्थिक धोरण अधिक उदार करील, असेही मोदींनी स्पष्ट केले. भारताकडून होत असलेल्या हरित वायूच्या उत्सजर्नाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मोदी स्वत: प्रयत्न करतील, अशी आशा वाटू लागली होती.
अर्थात, यापैकी कोणत्याही विषयावर फारशी प्रगती झाली नाही. वरिष्ठ सभागृहात सरकार अल्पमतात असल्यामुळे सरकारच्या कायदे करण्याच्या क्षमतेवर बंधने आली आहेत. राज्यसभेच्या 245 सदस्यांपैकी केवळ 59 सदस्यांचा सरकारला पाठिंबा आहे. पेन्शन आणि विमा सुधारणा विधेयकाची आतुरतेने वाट बघण्यात येत आहे. कारण त्यामुळे विम्याच्या क्षेत्रतील विदेशी गुंतवणूक 49 टक्क्यांर्पयत वाढेल. सध्या तरी या विधेयकांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
मोदींकडून जगाच्या आणि देशाच्या असलेल्या अपेक्षा ते कितपत पूर्ण करतात, यावरच त्यांना खासदारांचा असलेला पाठिंबा ठरणार आहे. पण, प्रत्यक्षात सारे विरोधक त्यांच्या विरोधात एकत्र येताना दिसत आहेत. समाजवादावर विश्वास असलेले सहा पक्ष एकमेकांत विलीन होण्याची तयारी करीत आहेत. ‘‘संपुआ-2च्या अपयशामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याच्या राजकीय वास्तवातून हे विलीनीकरण करणो गरजेचे झाले आहे,’’ असे जदयुचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी बोलून दाखवले आहे. डावे पक्षदेखील या सहा पक्षांच्या संपर्कात आहेत. आपले अस्तित्व राखण्यासाठी काँग्रेससुद्धा अन्य विरोधकांना सोबत घेऊन लोकसभेचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकसभेत तोंडाला काळी फडकी बांधून उपस्थित राहणो हा त्यापैकी एक प्रकार होता. कायदे सुधारण्यासाठी विरोधकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने व्यापार आणि हवामान बदल या विषयावर सकारात्मक वक्तव्य करून मोदी आपली जागतिक प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी पेरू येथे गेल्या आठवडय़ात मोठे प्रतिनिधी मंडळ पाठविण्यात आले. त्यांनी प्रभावशाली युक्तिवाद केला, पण पुढील वर्षी पॅरिस येथे होणा:या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामानविषयक परिषदेतील करारावर भारताकडून स्वाक्ष:या करण्यात येतील अशात:हेचा आशावाद त्यांना निर्माण करता आला नाही. उलट अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी हरित वायू उत्सर्ग कमी करण्याबाबत कालमर्यादा घालून घेतली. त्यामुळे भारत याबाबतीत एकाकी पडला आहे. भारताने सौरऊज्रेचे प्रमाण पाच वर्षात 1क् हजार मेगावॉटवरून 1 लाख मेगावॉटर्पयत वाढविण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण, त्यासाठी निधी लागणार आहे. तसेच बौद्धिक संपदा हक्क सैल करून घ्यावे लागतील. ऊर्जानिर्मितीचा स्वच्छ पर्याय म्हणून जपान व ऑस्ट्रेलिया यांनी अणुऊज्रेसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण त्याबाबतची बोलणी अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहेत. मोदी हे एकीकडे तंत्रज्ञान आणि भांडवल याबाबतीत पाश्चात्त्य राष्ट्रांवर अवलंबून आहेत, तर दुसरीकडे देशांतर्गत विरोधकांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. अशा दुहेरी पेचात ते सापडले आहेत. या वर्षी सुरुवातीला अन्न सुरक्षा कायद्याच्या बाबतीत बाली येथील जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मोदींना बराच दबाव आणावा लागला होता. स्वदेशी जागरण मंचाचा जागतिक व्यापार संघटनेच्या अटींना असलेल्या विरोधामुळे त्यांना हे पाऊल उचलावे लागले होते.
मोदींना निवडणुकीत मिळालेले यश हे रा. स्व. संघ व विश्व हिंदू परिषदेमुळे मिळाले आहे, असे त्या संघटनांना वाटते. त्यामुळे हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची ही सुवर्णसंधी आहे, असे त्यांना वाटते. मोदींना आपला विकासाचा अजेंडा राबवता यावा, यासाठी संघाने त्यांना दोन वर्षाचा कालावधी दिला आहे. पण आता या लक्ष्यात बदल झाला आहे. कारण उधमपूर येथील प्रचारसभेत भाषण
करताना मोदी म्हणाले, ‘‘मला केवळ विरोधी पक्षांचा विरोध नाही, तर सरकारमधील काही व्यक्तीच्या विरोधालाही तोंड द्यावे लागत आहे. कारण
मी त्यांच्यावर दबाव टाकला आहे.’’ याचा अर्थ
काय, याचा त्यांनी खुलासा केला नाही. पण
काहीतरी कुठेतरी बिघडले आहे, हे नक्की.
आक्षेपार्ह भाषा वापरणा:या व ग्रामीण भागातून आलेल्या निरंजना ज्योती आणि गिरिराज सिंग यांना कुणाच्या तरी दबावाखाली मंत्रिपदे द्यावी
लागली आहेत किंवा शालेय अभ्यासक्रमात संस्कृतचा उपयोग आवश्यक करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात येत आहे. दुस:या एका मुख्यमंत्र्याने भगवद्गीता हे राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करण्याची मागणी केली आहे. अशात:हेने मोदींचे पक्षांतर्गत शत्रू त्यांना जागतिक जनमतापासून दूर नेऊ पाहत आहेत, तर विरोधी पक्ष त्यांचा बळी घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर