मोदींच्या हिटलिस्टवर...

राजस्थानच्या वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंग चौहान आणि छत्तीसगडचे रमणसिंग हे तीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हिटलिस्टवर आहेत. दीर्घद्वेष हा अनेक राजकारणी माणसांचा गुणविशेष असतो. त्यामुळे त्यांना प्रसंगी मान मिळतो, प्रसिद्धी मिळते व त्यातूनच त्यांचा धाकही निर्माण होत असतो. नरेंद्र मोदींना हा गुण लाभला आहे. ज्या मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा रोष आहे त्यांचा अपराधही मोठा आहे. वसुंधराबार्इंनी राजस्थानातील लोकसभेच्या २५ पैकी २५ ही जागा मोदींना जिंकून दिल्या हे खरे असले, तरी त्या विजयाच्या तोऱ्यात त्यांनी आपल्या मुलाला, कुमार दुष्यंत याला केंद्रातले कॅबिनेटचे पद मागितले होते. मोदींकडून ते मिळत नाही हे लक्षात आले, तेव्हा त्यांच्यावर संघ-भाजपा अशा साऱ्या बाजूंनी दबाव आणण्याचा प्रयत्नही बार्इंनी केला. एक तोरेबाज दुसऱ्याचा तोरा कधी सहन करीत नाही, हे मानसशास्त्राच्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला सहजपणे कळणारे सत्य आहे. मोदींनी दुष्यंतला तर घेतले नाहीच, उलट त्याच्याऐवजी निहालचंद नावाच्या कोणालाही फारसे ठाऊक नसलेल्या व राजकारणात ज्याचे वर्णन डार्क हॉर्स असे केले जाते, त्या इसमाला केंद्रात मंत्रिपद दिले. लागलीच या निहालचंदाने कोणा स्त्रीशी अतिप्रसंग केल्याची व तिने त्याची तक्रार थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयापर्यंत नेल्याची बातमी प्रकाशित झाली. अशा बातम्या खऱ्या असल्या तरी साध्या नसतात. त्यामागे कोणता ना कोणता राजकीय पुढारी असतो. मोदी आणि शहा यांचा रोष त्याचमुळे आता वसुंधराबार्इंकडे वळला आहे. त्यांच्या राज्यातील २५ खासदारांपैकी फक्त एकट्या निहालसिंगांना राज्यमंत्रिपद देऊन मोदींनी आपला राग तसाही व्यक्त केला आहेच. शिवराजसिंग आणि रमणसिंग यांच्यावरील त्यांच्या रागाचे कारण आणखी जुने व वेगळे आहे. मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची मागणी पक्षाकडे केली, तेव्हा त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते, लालकृष्ण अडवाणी. शिवराजसिंग आणि रमणसिंग यांचा गुन्हा हा, की त्यांनी त्यांचे वजन अडवाणींच्या पारड्यात टाकले. शत्रूचा मित्र हा जसा शत्रू होतो, तसा प्रतिस्पर्ध्याचा स्नेही हाही प्रतिस्पर्धीच होत असतो. त्यातून शिवराजसिंगांचे नाव अडवाणींनी एकेकाळी पंतप्रधानपदासाठी पुढेही केले होते. मध्य प्रदेशातील स्पर्धा परीक्षांचा जो महाघोटाळा आज उघडकीला आला व त्यापायी त्या राज्याच्या एका कॅबिनेट मंत्र्यासह ३०० जणांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, तो एखाद्या उगारलेल्या काठीसारखा मोदींच्या हाती आला. शिवराजसिंगांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी त्यांच्या राज्यात उगाच उभी झाली नाही, हे अशावेळी लक्षात घ्यायचे. रमणसिंगांना तसेही कोणी फारशा गंभीरपणे घेत नाही. मात्र, मोदींचा राग एवढ्या माणसांवरच शमणारा नाही. त्यांनी सुषमा स्वराज यांना निष्प्रभ केले आहे. मोदींच्या सरकारात त्या असून नसल्यासारख्या आहेत. नितीन गडकरी यांना मोदींच्याही आधी पक्षाध्यक्षपद (व पुढे मिळालेच राजकारणातले पद) संघाने मिळवून दिले होते. तो प्रयत्न फसला. आता गडकरी मंत्रिमंडळात आहेत. पण सहाव्या क्रमांकावर. वेंकय्या नायडूंच्या नंतर. मंत्रिमंडळाच्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या राजकीय समितीत त्यांना स्थान नाही. मोदींचा राग मनोहर पर्रीकरांवरही आहे. एकेकाळी पर्रीकरांचेही नाव संघासमोर भाजपाध्यक्षपदासाठी होते, ही बाब सारे विसरले तरी राजकारणी माणसे विसरायची नाहीत. तात्पर्य, मोदींचे सरकार सत्तेवर येऊन अवघ्या एकच महिन्याचा काळ लोटला आहे आणि द्वेषाची बीजे पडली आहेत. ती फार लवकर फोफावणारी आहेत. उमा भारतीही अडचणीत आल्या आहेत आणि त्या मोदींच्या इच्छेविरुद्ध सरकारात आहेत, याचीही दखल घेतलीच पाहिजे. भांडणे नसावी आणि असली तर ती मिटावी. सरकार सुरळीत चालावे, त्याने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी आणि देशाला पुढे न्यावे, अशी अपेक्षा बाळगून असणाऱ्यांची तगमग या भांडणांमुळे स्वाभाविकपणेच वाढणारी आहे. विरोधक दुबळे असताना सध्याचा सत्ताधारी पक्ष स्वत:च्या वागणुकीने ती वाढवीत आहे. ती आणखी वाढू नये याची काळजी सरकारातील साऱ्यांनी घेतली पाहिजे. पक्षाने आपली भांडणे आपल्या घरात मिटविली पाहिजेत आणि जे मतभेद सध्या दिसताहेत ते साध्या संवादाने संपण्याजोगे आहेत. ते संपणे देशाच्या हिताचेही आहे. जनतेची काळजी असणाऱ्या नेतृत्वाने तिच्या अशा मानसिकतेचीही दखल घेतलीच पाहिजे. मात्र, जनता आणि राजकारण यांच्यात अंतर उभे राहिले की कशाची दखल आणि कुठली जनता?