- सुरेश द्वादशीवारकुणाच्याही ध्यानीमनी नसताना नरेंद्र मोदींनी निर्मला सीतारामन या वाणिज्य खात्याच्या राज्यमंत्रिपदावर काम करणा-या महिलेची देशाच्या संरक्षण मंत्रिपदावर नियुक्ती केली तेव्हा सारा देशच आश्चर्याने थक्क झाला. काहींना त्यांच्या बढतीत महिलांचे सबलीकरण दिसले तर काहींना त्यात स्त्रीपुरुष समानता पाहता आली. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेवर व त्यातील वरिष्ठ सेनाधिकाºयांवर वचक ठेवण्याचे व युद्धप्रयत्नांची आखणी करण्याचे काम एका महिलेकडे सोपवणे हे अनेकांना मोदींचे धाडसही वाटले. त्याआधीचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे त्यांच्या अधिकारात (खरेदीविषयक) कपात केल्यामुळे मोदींवर काहीसे नाराज होते. अनायासे त्याच सुमारास गोव्यात भाजपचा पराभव झाल्याने त्यांची रवानगी तेथील पक्ष दुरुस्तीसाठी करून त्या नाराज माणसाला दूर करणे मोदींना सोपे झाले.संरक्षण मंत्री हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय वा कोअर कमिटीचा सदस्य असतो. त्या कमिटीत पंतप्रधानांखेरीज गृह, अर्थ, परराष्ट्र व संरक्षण खात्यांचे मंत्री असतात. ही समितीच सरकारचे सारे निर्णय घेते व तीच खºया अर्थाने सरकारही चालविते. सध्या या कमिटीत राजनाथ सिंग आहेत. (आणि त्यांना स्वत:ची फारशी मते नाहीत.) अरुण जेटली आहेत. (पण अमृतसरमधील पराभवाने त्यांचा आत्मविश्वास गेला आहे. त्यातून चलनबदलाचा त्यांनी न घेतलेला पण त्यांच्या नावावर असलेला निर्णय कोलमडल्याने त्यांना फारसे जोरात बोलता येत नाही.) सुषमा स्वराज आहेत. (पण विरोधी पक्ष नेतेपदी असताना त्या जेवढे बोलायच्या त्याच्या १० टक्क्यांएवढेही त्या आता बोलत नाहीत.) आणि आता निर्मला सीतारामन त्या समितीत आल्या आहेत. (मात्र त्यांना अजून कंठ फुटल्याचे दिसले नाही.) शिवाय संरक्षणमंत्रिपद दिले तरी मोदींनी त्यांचे मंत्रिमंडळातले २४ व्या क्रमांकाचे स्थान बदलले नाही. त्यामुळे त्यांच्या बढतीत स्त्रियांचे सबलीकरण नाही, त्यांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न नाही आणि त्या बढतीमुळे काही साध्य झाले असे जे अनेकांना वाटले ते साध्यही झाले नाही. राजनाथ बोलत नाहीत, जेटलींना बोलायचे काही राहिले नाही, सुषमा स्वराज यांचे खाते मोदी स्वत:च दामटतात आणि आता २४ व्या क्रमांकाच्या संरक्षण मंत्रीही त्यांची जबाबदारी मोदींवर टाकून स्वस्थ आहेत. सरकार मोदींचे आहे, एवढेच नव्हे तर मोदीच सरकार आहेत, हा याचा अर्थ आहे. ते धोरण ठरविणार आणि बाकीचे त्यावर नुसतेच मान्यतेचे शिक्के उमटविणार. पक्षात विरोध नाही. जे करतील त्यांचा नाना पटोले होतो हे साºयांच्या लक्षात आले आहे. परिवाराची विरोधात जाण्याची ताकद नाही. एकेकाळी संघाचा निर्देश भाजपात चालायचा. आता संघच भाजपाचे झेंडे नाचविताना दिसतो. तात्पर्य, मंत्रिमंडळाची राजकीय समिती अधिकारहीन, मंत्रिमंडळ शिक्कामोर्तबापुरते, पक्ष मान्यतेसाठी आणि परिवार प्रचारासाठी असे सध्याच्या मोदी सरकारचे व त्याच्या पाठीशी असलेल्या साºयांचे चित्र आहे. असभ्य भाषेत याला एकाधिकारशाही म्हणतात. सुसंस्कृतांच्या जगात त्याला सर्वसंमतीचे (म्हणजे सर्वांची संमती गृहित धरणारे) सरकार समजतात. पक्ष व परिवाराला वारकरी करणे, खासदारांचे शिक्के आणि मंत्रिमंडळाला मूक करणे ही मोदींची कर्तबगारी वाखाणण्याजोगी आहे. पक्षातली चर्चा संपली आहे. माध्यमांतली टीका थांबली आहे आणि विरोधी पक्ष विस्कळीत आहेत. नाही म्हणायला सोशल मीडिया त्याची पूर्वीची मोदीनिष्ठा सोडून टीकाकार बनलेला दिसला आहे. पण मोदींचे व त्यांच्या पक्षाचे पगारी ट्रोल्स त्यांना लगेच गप्प बसवतील यात शंका नाही. स्वाती चतुर्वेदी हिचे ‘आय एम ए ट्रोल’ (मराठी भाषांतर उपलब्ध आहे) ज्यांनी वाचले त्यांना विरोधकांना शिवीगाळ करण्यासाठी, गांधी कुटुंबाची नालस्ती करण्यासाठी व मोदींचे श्रेष्ठत्व सांगण्यासाठी राम माधवांनी २००० संगणकधारी ट्रोल्सची फौज कशी उभी केली त्याची साद्यंत कहाणीही ठाऊक असेल. मंत्रिमंडळ मुठीत, रालोआ पाठीशी, पक्ष झेंडेवाला, संघ परिवार जयजयकारासाठी सज्ज आणि विरोधकांवर सोडायला ट्रोल्स पोसलेले. तर मग काय करायचे बाकी राहते? आणि हो, ते सुपारीधारी सैनिकही जोडीला आहेतच. आता टीका नाही, समीक्षा नाही. आता केवळ गौरव आणि आरत्याच करायच्या राहिल्या आहेत. या स्थितीत आपला विवेक शाबूत ठेवणे एवढेच आपल्या हाती उरणारे आहे.
(लेखक हे लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)