- प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार भौतिकशास्त्रातील क्वांटमचे विचित्र जग वगळता सातत्य आणि बदल या अशा गोष्टी आहेत की, त्यांची एकमेकांशी टक्कर होणे अनर्थकारक ठरते. सातत्याचा नेमका अन्वयार्थ आजवर लावला गेला नाही. बदल ही तर निसर्गातील निर्विवाद गोष्ट आहे. क्वांटम जगाच्या संदर्भात भारतीय राजकारणाकडे पाहिले तर श्रोडिंगरच्या मांजरीची आठवण येते. एकाच वेळी जिवंत आणि मेलेली अशी ही मांजर! भारतीयांनी २०२४ साली सातत्याच्या बाजूने कौल दिला. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा निवडून आले. आधीचे सरकार एकाच पक्षाने चालवलेले होते. यावेळी आघाडी सरकार आले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सगळे सारखे मोजायचे तर मोदी पहिले ठरणार. मोदी सरकारच्या पहिल्या काही आठवड्यातला कारभार पाहता हे मांजरीचे रूपक सार्थ ठरते. सातत्याने बदलाला झाकून टाकले आहे.
मंत्रिमंडळाने थोडे रंग बदलले तरी देशाने आर्थिक तसेच राजनीतिक क्षेत्रात बांधणी आणि मार्गक्रमण करताना ज्यावर भर दिला, त्यात आता आणखी बदल करण्याऐवजी आहे तसेच पुढे चालू ठेवावे, असा एकंदरीत सूर दिसतो. मागच्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी नीती आयोगाची पुनर्स्थापना जाहीर केली. त्यातून प्रशासकीय विचारप्रक्रिया बदलणार नाही हे सूचित झाले. उपाध्यक्ष सुमन बेरी, विजय कुमार सारस्वत, अरविंद वीरमणी, रमेश चंद आणि डॉक्टर व्ही. के. पाल या पाचही पूर्णवेळ सदस्यांना पुढे चाल देण्यात आली आहे.
भाजपाच्या नेतेमंडळींना ७५ वर्षांची वयोमर्यादा आहे. परंतु, नीती आयोगाला ती लागू नाही. उपाध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असून, बाकीच्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळत आहे. आघाडीचे सरकार असल्याने काही नवे मंत्री घेतले गेले. काही विशेष आमंत्रितांना स्थान मिळाले तरी महत्त्वाची खाती बदलली नाहीत. बेरी, वीरमणी आणि सारस्वत यांनी आपले प्लॅटिनम वाढदिवस साजरे केले. जन्मसालाच्या शेवटच्या अंकांइतके वय होते तेव्हा हा वाढदिवस साजरा केला जातो. रमेशचंद्र आणि पालवगळता बाकी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या राजवटीशी जोडलेले होते आणि प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षरीत्या महत्त्वाच्या संस्था आणि संरक्षण आस्थापनाशीही त्यांचा संबंध होता.बेरी यांनी जागतिक बँकेतून कामाला सुरुवात केली. अभिजनांच्या बहुराष्ट्रीय गुणवत्ता आणि क्षमतांवर भर देणाऱ्या काँग्रेसी साचातून ते घडलेले आहेत. वीरमणी या दुसऱ्या अर्थतज्ज्ञांची जडणघडण ही काँग्रेसी सरकारांच्या काळातच झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर ते होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात ते मुख्य आर्थिक सल्लागारही होते.
सारस्वत हे दुसरे महत्त्वाचे अर्थशास्त्री पुरोगामी आघाडीच्या सरकारात सचिव होते. डीआरडीओवर त्यांनी ज्या पदावर काम केले तेथे एके काळी एपीजे अब्दुल कलाम होते. मात्र, त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. २०१२ साली त्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर बंधने घालण्यात आली होती. त्यांना बढती नाकारण्यात आली. मात्र, मनमोहन सिंग सरकारने पुढच्याच वर्षी त्यांना पद्मभूषण दिले; इतकेच नव्हे तर मनमोहन सिंग यांचे स्वीय सचिव म्हणून काम केलेले सनदी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुढे चाल देण्यात आली. मांजरीचे रूपक येथेही लागू पडते. कारण २०१४ साली भाजप सत्तेवर आल्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या नीती आयोगावर त्यांना घेण्यात आले. डॉ. पाल आणि चांद यांचा मात्र पुरोगामी आघाडीशी संबंध नव्हता. डॉ. पाल एम्सच्या बालरोग विभागाचे १० वर्षे प्रमुख होते. मात्र, अज्ञात कारणास्तव त्यांना संचालकपद मिळाले नाही. भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांचे नशीब उजळले. ऑगस्ट २०१७मध्ये त्यांचा नीती आयोगात समावेश झाला. ते आता सत्तरीच्या घरात आहेत. सर्वांत तरुण असलेले चांद कृषी अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेटधारक असून, शेती क्षेत्राची निगराणी करतात. मात्र, नीती आयोग कसा विचार आणि काम करील. याचे सूचन बदलाची लक्षणे दाखवत आहे.
नीती आयोगाव्यतिरिक्त मोदी यांनी त्यांच्या स्वतःच्या कार्यालयातील महत्त्वाची पदेही बदललेली नाहीत. त्याचप्रमाणे राजनीतीक पदातही सातत्य राखले आहे. प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल दोघांनीही पंचाहत्तरी पार केलेली आहे. एकाच पदावर दशकभरापेक्षा जास्त काळ राहण्याचा विक्रम ते करतील. मोदी यांची ध्येयधोरणे प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ते ओळखले जातात. आधीच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या पदांवर काम करताना या दोघांनी आपल्या प्रशासन कौशल्याची झलक अभिनव धोरणे राबवून दाखविलेली आहे. दोघांनाही कॅबिनेट दर्जा आहे. मंत्रिमंडळातील खातेवाटप करतानाही पंतप्रधानांनी बदलाऐवजी सातत्याला पसंती दिली. अर्थ, ग्राहक, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि पायाभूत सुविधा या खात्यांचे मंत्री बदललेले नाहीत. हे सर्वजण एका खात्याचे मंत्रिपद पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सांभाळण्याचा विक्रम करणार आहेत.
नोकरशाहीतील खांदेपालट, नव्या सल्लागाराची नेमणूक, त्याचप्रमाणे विविध शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि आर्थिक संस्थांच्या पुनर्रचनेचे काम सुरू आहे. निवडणुकीत मिळालेला कौल भिन्न विचारप्रणालीच्या लोकांना आणील हे उघडच आहे. परंतु, नोकरशाहीचा वरचष्मा कायम राहील. आतापर्यंत ज्यांना निवडले गेले, त्यांच्या विचारप्रणाली आणि संस्थात्मक कामावरून नजर फिरवली तर भविष्याचा अंदाज येतो; आणि सातत्य हाच मोदी मंत्र असल्याचे अधोरेखित होते.