मिसाबंदी अन् खाली तिजोरी

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होती. अजेंड्यावरील विषय फारसे गंभीर नसल्यामुळे हास्य, विनोदात बैठकीचे कामकाज चालू होते. गिरीश बापट आणि पांडुरंग फुंडकर मंत्रिद्वय मात्र अशा वातावरणातही गंभीर दिसत होते. दोघेही गप्प होते. काहीतरी बिनसल्याचे सीएम साहेबांनी ताडले.

-दिलीप तिखिलेराज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होती. अजेंड्यावरील विषय फारसे गंभीर नसल्यामुळे हास्य, विनोदात बैठकीचे कामकाज चालू होते. गिरीश बापट आणि पांडुरंग फुंडकर मंत्रिद्वय मात्र अशा वातावरणातही गंभीर दिसत होते. दोघेही गप्प होते. काहीतरी बिनसल्याचे सीएम साहेबांनी ताडले....काय बापटसाहेब... एनी प्रॉब्लेम?मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नाला ‘काही नाही’ असे त्रोटक उत्तर देऊन बापटजी पुन्हा गप्प झाले....काही कसं नाही. इकडे तुम्ही गप्प. तिकडे फुंडकरसाहेब आपल्याच विचारात मग्न. काय, ‘नमो अ‍ॅप’चा धसका घेतला की काय?‘नमो अ‍ॅप’चा उल्लेख येताच सगळे दचकून सावरून बसले. हास्य, विनोदाचे वातावरण गंभीरतेने घेतले. मग बापटांच्या एका निकटस्थ मंत्र्यानेच खुलासा केला......त्या ‘अ‍ॅप’ची तूर्त तरी भानगड नाही...आहे ती या दोघांच्या घरातली बाब आहे.मग सांगा की, आपणही घरातच बसलो आहोत ना!-मुख्यमंत्रीमंत्रिमहोदय : त्याचे काय झाले, परवा तुम्ही मिसाबंदींना दहा हजार रु. मासिक मानधन देण्याचे जाहीर केले आणि या दोन (बापट, फुंडकर) हरिश्चंद्राच्या अवतारांनी लगेच आपले मानधन समाजकार्यासाठी देण्याचे जाहीर करून टाकले. झाले घरचे वातावरण तापले. सौ. मंडळीचा बोल सुरू झाला. ‘‘मानधन आपलेच सरकार देत आहे ना! कुठे तिजोरीवर डाका तर टाकणार नव्हते. मग गुपचूप घ्यायला काय झाले. आमदार, मंत्र्यांचे भत्ते वाढविण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळात येतो तेव्हा कशी चूपचाप सहमती देता. तेव्हा नाही येत समाजकार्याची आठवण...’’ वगैरे... वगैरेअहो पण, मी नाही म्हणालो, समाजकार्यासाठी देतो म्हणून...फुंडकरांची मधेच स्पष्टोक्ती.मंत्रिमहोदय : आता नाही म्हटले... पण म्हणावे लागणार. तुम्हीसुद्धा बापटांसोबतच मिसाखाली बंदी होता ना! मग बापटांनी जाहीर केले तर तुम्हालाही नैतिक दबावापोटी ते जाहीर करावेच लागेल.बरं ते जाऊ द्या!...मुख्यमंत्री आवरते घेत म्हणाले...मी हे मानधन जाहीर तर केले. पण...मनाला नाही पटत.का नाही पटत... एक युवा मंत्री उसळून म्हणाला. लीलातार्इंचे बोल तुम्ही फारसे मनावर घेऊ नका.मुख्यमंत्री : कोण लीलाताई... काय म्हणाल्या त्या...?युवा मंत्री : त्या आपल्या नागपूरच्याच तर आहेत. मूल्य, अवमूल्यानाच्या गोष्टी करतात... ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यासाठी केलेल्या त्यागाची किंमत मागणार आहात का?’ असा त्यांचा सवाल आहे. मी म्हणतो...कसलं मूल्य नि कसलं अवमूल्यन. इकडे रुपयाचे सारखे अवमूल्यन होत आहे. १० हजाराने काय होणार? मी तर म्हणतो, २५ हजार द्यायला पाहिजे आणि तेही रिट्रॉरिस्पेक्टिव्ह म्हणजे ४०-४२ वर्षांपासूनच्या प्रभावाने. (या मंत्र्याचा नातेवाईक मिसाबंदीचा लाभार्थी आहे हे नंतर कळले.)मुख्यमंत्र्यांनी मग कॅलक्युलेटर हातात घेऊन हिशेब लावला. १० हजार देतो तर तिजोरीवर ताण येतो. २५ म्हटले तर राज्याचे पूर्ण बजेटच कोलमडते आणि रिट्रॉरिस्पेक्टिव्ह म्हटले तर...बापरे... संपूर्ण देशाची एक पंचवार्षिक योजनाच खड्ड्यात जाते.बरं तर.. पीएम साहेबांशी बोलून ठरवू या! एवढे बोलून मुख्यमंत्र्यांनी मग निरोप घेतला.