फिरदौस मिर्झा
धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ यावरून कोणाच्याही बाबतीत सरकारने भेदभाव करता कामा नये, असे भारतीय घटनेचे कलम १५ सांगते. भारताच्या विविध भागात अशा घटना घडल्याचे दिसते. काश्मिरात हिंदू आणि शिखांच्या बाबतीत त्यांना बाजूला काढून ठार मारले गेले. पुरातन काळापासून ते तेथे राहत होते. आसामातही तिथले पिढ्यानपिढ्या रहिवासी असलेले मुस्लीम बाहेर काढले गेले. केंद्रीय मंत्र्याच्या कुटुंबीयांकडून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले गेले. नंतरच्या हिंसेत चौघे मारले गेले, नेमके ते शीख होते. त्रिपुरात अल्पसंख्य मुस्लिमांवर तसेच त्यांच्या मालमत्तांवर हल्ले झाले. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे या घटनांकडे कानाडोळा करतात. या सर्व घटनात एक साम्य आढळते ते म्हणजे हे हल्ले बहुसंख्याकांच्या गुंडपुंडांनी किंवा सरकारच्या हस्तकांनी त्या त्या राज्यातील बहुसंख्याकात लोकप्रियता मिळवण्यासाठी केलेले असतात. घटनेचा स्वीकार करताना आपण हा देश धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राहील असे कबूल केले आहे. समता, बंधुत्व हे त्याचे स्तंभ असतील.
मानवता विकास, बंधुत्व, सलोखा वाढवणे आपण आपले कर्तव्य मानले. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात अनेक राज्ये होती, पण लोकांचा नेत्यांवर विश्वास होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील लोकांनी आणि नेत्यांनी नवा लोकशाही देश निर्माण करण्याचा संकल्प केला होता. घटनासभेचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि हित सांभाळण्याचे आश्वासन दिले होते. अल्पसंख्याक ही संज्ञा सापेक्ष असून प्रत्येक राज्यानुसार तिचा अर्थ घेतला जाईल. काश्मिरात हिंदू अल्पसंख्य आहेत. आसाम, त्रिपुरात मुस्लीम आणि उत्तर प्रदेशात शीख. लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे. बहुसंख्याकांच्या नैतिकतेवर अल्पसंख्याकांचे भवितव्य अवलंबून असते. उपरोक्त घटना आपण देश म्हणून कसे वाढलो, अल्पसंख्याकांविषयी किती सामंजस्य दाखवतो हे दर्शवतात. आज अल्पसंख्याक केवळ धार्मिक किंवा भाषिक राहिले नसून सत्तारूढांच्या विरोधी सूर काढणारे, मतभेद असणारे त्यात गणले जातात. कोणालाच विशेषत: घटनेला स्मरून ज्यांनी शपथ घेतली आहे त्यांना त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढलेला चालत नाही. मंत्रिपुत्राच्या गाडीखाली शेतकरी चिरडले गेल्यानंतर एका मुख्यमंत्र्याने आंदोलनकर्त्यांचा सूड घेतला जाईल, असे म्हटल्याची बरीच चर्चा होत राहिली. आपण किती असहिष्णू झालो आहोत, हे सांगायला आणखी पुराव्यांची गरजच नाही.लोकशाहीत कोणत्याही अन्यायाला थारा नाही. घटनेची अपेक्षा तीच आहे. निरपराधांना मारणारांची गय होता कामा नये. काश्मिरी गुन्हेगारांना कायद्याचा बडगा दाखवला पाहिजे. इतर राज्यातील अल्पसंख्याकांना धमकावणाऱ्यांचेही तेच केले पाहिजे. लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकारी चिथावणी देताना आढळले तर त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे, तरच देश वाचेल.
घटनात्मक बंधुता, समता ही तत्त्वे अंगीकारण्याची हीच वेळ आहे. अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशा आधारावर समाजात दरी निर्माण करणे थांबले पाहिजे. दुर्दैवाने राजकीय पक्ष सोयीसोयीने तक्रारी करतात. त्यांच्यासाठी काश्मिरातील नागरिक आसाम, त्रिपुरा किंवा उत्तर प्रदेशातील माणसाच्या बरोबरीचा नसतो. आपण घटनात्मक नैतिकता पाळणार असू तर असे होता कामा नये. आपण देशाचे मालक नव्हे, विश्वस्त आहोत. मागच्या पिढीकडून आलेला वारसा पुढच्या पिढीकडे देणार आहोत. हा वारसा जसा आला तसा मी देणार आहे का, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. लखीमपूर खेरीतील घटनेसंबंधी सुनावणीच्या वेळी ८ ऑक्टोबरला भारताच्या सरन्यायाधीशांनी विचारले, ‘‘आपण कायदा मोडणाऱ्या सर्वांना कठोर कायदा लावतो की त्यांचा धर्म, राजकीय विचार यानुसार शिक्षा करतो?’’ - न्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आपण सर्वांनी विवेकाला स्मरून शोधले पाहिजे.
( लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत )