खनिज तेलाच्या आडचे गहिरे संकट

 निवडणुकीच्या गदारोळात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडतात किंवा महत्त्वाचे असूनही त्यांना तेवढे महत्त्व मिळत नाही. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले असून, इराणकडून कोणत्याही देशाने तेल खरेदी करू नये, असा फतवाच काढला आहे. या निर्णयाचा आपल्यावर मोठा दूरगामी परिणाम होणार आहे. चीनपाठोपाठ भारतच असा देश आहे, जो इराणकडून सर्वात जास्त तेल खरेदी करतो आणि या व्यवहारात आपल्याला सवलत मिळते. गुरुवारपासून ही ‘तेलबंदी’ अंमलात आली आहे. तेल हा आपल्यासाठी खऱ्या अर्थाने ज्वालाग्रही पदार्थ आहे, कारण ८० टक्के इंधन तेल आपण आयात करतो. आपली सगळी अर्थव्यवस्थाच यावर अवलंबून असल्याने तेलाच्या भावात चढ-उतार झाले की, आपल्या अर्थव्यवस्थेची तोळा-मासा अवस्था होते. आपण अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन तेल खरेदी करणार नाही आणि ते आपल्याला परवडणारेही नाही, कारण अमेरिकेसोबतचे आर्थिक संबंध महत्त्वाचे आहेत; तसेच परकीय गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत अमेरिका आहे. शिवाय अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात अमेरिकेचे भारताला मोठे पाठबळ मिळते. भारताची अडचण वेगळीच आहे. अमेरिकेच्या मागे उभे राहिले, तर इराणबरोबरच्या वर्षानुवर्षाच्या राजकीय संबंधांना बाधा येणार आहे, शिवाय इराणकडून तेलाची मिळणारी सवलत. पैसे चुकविण्याची सवलत ती वेगळीच. आता दुसरीकडून तेल खरेदी करताना ही सवलत मिळणार नाहीच, शिवाय खरेदी रोखीने करावी लागेल, तीही चढ्या दराने. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी ताण पडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय इराणच्या दक्षिण भागात असलेल्या चहाबहार येथे आपण बंदर विकसित करीत आहोत. पाकिस्तानला बाजूला टाकत मध्य आशियाशी संपर्क जोडण्यासाठी हे बंदर महत्त्वाचे ठरणार आहे. यातून पाकिस्तानच्या दादागिरीलाही आळा बसणार असल्याने व्यापारी अर्थाने हे महत्त्वाचे बंदर आहे. पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर चालू असलेल्या तालिबानी अतिरेकी संघटनेला भारताप्रमाणे इराणचाही विरोध असून, या मुद्द्यावर इराणचे भारताला समर्थन आहे. दुसरीकडे चीनने अमेरिकेच्या या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या ते अमेरिकेसमोर झुकणार नाहीत. या खेळीत चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी चीन गुडघे टेकणार नाही, हे निश्चित. आशिया खंडात चीन हीच मोठी अडचण अमेरिकेची आहे. भारतात अमेरिकेची गुंतवणूक असेल, अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य असले, तरी भारतात चीनच्या मागे जाणेच योग्य ठरेल, कारण हा प्रश्न केवळ व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहून चालण्यासारखे नाही. भारत हे या उपखंडातील महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. वेगाने वाढत जाणारी मोठी अर्थव्यवस्था असून, आजवरचे सगळेच धक्के या अर्थव्यवस्थेने समर्थपणे पचविले असताना अमेरिकेने कोंडी केली, तरी त्याला समर्थपणे तोंड देण्याची तयारी भारताने केली आहे. इराणने आपले युरेनियम शुद्धिकरणाचे संशोधन प्रकल्प बंद करावेत, यासाठी अमेरिकेने चालविलेला आटापिटा पुन्हा एकदा या मध्य आशियाला अस्थिरतेकडे फेकणार असे दिसते. इस्रायल आणि सौदी अरब या दोघांना खूश करण्याची खेळी येथे युद्धाचा भडका उडवू शकते. यात अणवस्त्रांचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मध्य आशियातील अस्थिरता इसिस, तालिबानीसारख्या दहशतवाद्यांना आयतेच मोकळे रान उपलब्ध करून देण्यासारखे आहे. त्यातच अमेरिका आता अफगाणिस्तानातून आपल्या फौजा माघारी बोलविणार असल्याने तिकडेही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे असल्याने, आपल्यासाठी या घडामोडी एक इशाराच म्हटला पाहिजे, कारण असे काही घडले, तर अतिरेक्यांच्या कारवाया अगदी आपल्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचणार. भारतासाठी या घडामोडी केवळ तेलापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाचा हा मुद्दा आहे. आज काश्मीर सीमा धुमसती आहे. असे काही घडले, तर ते आपल्याला परवडणार नाही. त्यामुळे भारताने आपल्या हिताची ठाम, खंबीर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. निवडणुकीचा धुराळा खाली बसल्यानंतर आपण भानावर आलो की, याच्या दाहकतेचा प्रत्यय येईल.