भारतीय कुस्ती महासंघामध्ये असलेली उत्तर प्रदेशातील बाहुबलीची मनमानी माेडून काढण्याचा निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने उशिरा का होईना शड्डू ठाेकला, याचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले पाहिजे. महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शाेषणाचा आराेप झाल्यावर क्रीडा मंत्रालयाने मैदानात उतरून भारतीय कुस्ती महासंघ बरखास्त करून चाैकशी समिती नियुक्त करायला हवी हाेती.
भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक वेळेत न घेतल्याने जागतिक कुस्ती महासंघाने तत्कालीन अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशातील कैसरगंजचे भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरणसिंह यांना जाब विचारणे आवश्यक हाेते. जागतिक कुस्ती स्पर्धा किंवा ऑलिम्पिक स्पर्धा जिंकण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य डावावर लावून प्रचंड मेहनत करावी लागते. असे खेळाडू तयार हाेण्यासाठी काही वर्षे नव्हे तर दशके तयारी करावी लागते. भारताच्या बहुतांश भागात कुस्ती हा पारंपरिक आणि सर्वांत जुना क्रीडा प्रकार आहे. मूलत: दिलदार आणि हाैशी पद्धतीच्या या खेळाला स्पर्धात्मक व्यावसायिक स्वरूप देण्यास भारतात एकविसावे शतक उजाडावे लागले. महिला कुस्ती प्रकार अलीकडच्या काळात समृद्ध झाला आणि पाहता पाहता साक्षी मलिक, विनेश फाेगट आदी खेळाडूंनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले. या खेळाचा विकास आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय कुस्ती महासंघाचे पदाधिकारी बेशरम निघावेत, हे दुर्दैवी आहे.
गेल्या जानेवारीत महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक शाेषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. बजरंग पुनियासह पुरुष खेळाडूही त्यांच्या बाजूने समर्थपणाने उभे राहिले. महांसघाचे अध्यक्ष हे सत्तारूढ पक्षाचे संसद सदस्य! या महाशयांवर गंभीर आराेप हाेत असताना केंद्र सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. जगातील सर्वांत माेठ्या लाेकशाहीचे मंदिर म्हणून ज्या संसदेचा उल्लेख केला जाताे, तिच्या नवीन वास्तूच्या उद्घाटन समारंभादिवशी (२२ मे २०२३) नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर धरणे धरून बसलेल्या कुस्तीपटूंवर पाेलिसी कारवाई करण्यात आली. त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आला. ज्या देशातील प्रसिद्ध खेळाडूंना देव मानण्याची प्रथा आहे, त्या देशात पोलिस आंदोलक महिला खेळाडूंच्या झिंज्या धरत असताना साऱ्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. माध्यमांनीही या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. पण कुस्तीगीरांच्या आंदोलनाने ढिम्म न हललेले केंद्र सरकार इतका देशव्यापी संताप व्यक्त होऊनही हातावर हात ठेऊन गप्प बसले.
क्रीडा मंत्रालयाने त्याचवेळी उर्मट पदाधिकाऱ्यांना हिसका दाखवला असता आणि चाैकशीचे आदेश दिले असते तर पुढची बेअब्रू झाली नसती. ब्रिजभूषण शरणसिंह यांना खासदार म्हणून राजधानीत मिळालेल्या बंगल्यातून महासंघाचा कारभार चालविला जात हाेता. इतके सारे घडूनदेखील महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा निवडणूक झाली तेव्हा ब्रिजभूषण शरणसिंह यांच्या बंगल्यातूनच सर्व सूत्रे हलत हाेती. त्यांनी आपलेच निकटवर्तीय संजयसिंह यांना निवडून आणले. क्रीडा मंत्रालयाने महासंघाची कार्यकारिणी निलंबित करताना म्हटले आहे की, जुन्याच पदाधिकाऱ्यांना निवडून आणून गैरव्यवस्थापनाची परंपराच पुढे चालू ठेवण्याचा जणू संकेत दिला गेला हाेता. शिवाय घाईघाईने १५ आणि २० वर्षे वयाेगटाची स्पर्धा निवडणूक हाेताच जाहीर करण्यात आली. देशातील राज्य संघटनांना तथा कुस्तीपटूंना पुरेसा वेळ न देता उत्तर प्रदेशातील गाेंडा जिल्ह्यात नंदिनीनगरमध्ये स्पर्धा घेण्याची घाेषणा करण्यात आली.
स्पर्धा आयाेजनासाठी महासंघाची नियमावली आहे. महासंघाची घटना आहे. अखेरीस या नियमभंगावर बोट ठेवून नव्या कार्यकारिणीच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला गेला. वास्तविक मूळ आराेप बाजूला ठेवून एका नियमाचा आधार घेत कार्यकारिणी निलंबित करणे स्वागतार्ह असले, तरी ते पुरेसे नाही. महिला कुस्तीपटूंच्या मूळ आराेपावर क्रीडा मंत्रालयाने अद्याप भूमिका घेतलेली नाही. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला तात्पुरता कारभार पाहण्यास सांगण्यात आले आहे. ही अर्धवट कारवाई झाली. जुने पदाधिकारी बाजूला सारले गेले असले, तरी ब्रिजभूषण शरणसिंह यांना आधीच ताब्यात घेऊन चाैकशी व्हायला हवी हाेती. कुस्ती हा दिलदारपणाचा गुण विकसित करणारा क्रीडा प्रकार आहे. त्या क्षेत्राला शाेषणाची कीड लागावी हे फार भयंकर प्रकरण! महिला खेळाडूंनी लैंगिक शाेषणाची जाहीर तक्रार केली, पुरावे दिले; याची क्रीडा मंत्रालयाने तातडीने नाेंद घेण्याची गरज हाेती. उशिराने का होईना कुस्ती महासंघाच्या बेलगाम पदाधिकाऱ्यांना हिसका दाखविणारा शड्डू क्रीडा मंत्रालयाने मारला आहे. ज्यांना शिक्षा करायची, त्यांना मागच्या दाराने वाचविण्याचा हा मार्ग असू नये, म्हणजे झाले!
साक्षी मलिक आणि अन्य खेळाडूंनी या निर्णयाचे स्वागत करून समाधान व्यक्त केले असले, तरी ‘आमच्या कुस्तीपटू बहिणींना, तसेच मुलींना पूर्ण न्याय मिळालेला नाही’, असे पुनिया म्हणाला आहे. याची नाेंद क्रीडा मंत्रालयाने घेण्याची गरज आहे. सर्वच क्रीडा संघटनांमध्ये असलेला राजकीय हस्तक्षेप हे या प्रकरणातले खरे दुखणे आहे. त्यावर उत्तर सापडत नाही, तोवर या नाही तर त्या साक्षीला माध्यमांच्या समोर आपले बूट ठेऊन संताप आवरण्याची पाळी येतच राहाणार! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश मिळविलेल्या खेळाडुंवर अशा मानभंगाची पाळी यावी हे उचित नव्हे!