संजीव साबडे, ज्येष्ठ पत्रकार
विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने राजधानी मुंबई आणि सर्वच ठिकाणी राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते व कार्यकर्ते यांनी होर्डिंग्ज व बॅनर्स लावून संपूर्ण राज्याचे सौंदर्यच बिघडवून टाकले आहे. रस्ते, फुटपाथ, उद्याने, क्रीडांगणे, गल्ल्या, बसस्टॅण्ड, रेल्वे स्टेशन्स, विजेचे खांब, झाडे, चौक ही सारी आपल्या वाडवडिलांची मालमत्ता आहे, अशा पद्धतीने हल्ली राजकीय बॅनरबाजी सुरू असते. त्याच्या जोडीला वाढदिवस, मुलांचे बारसे- विवाह, मृतांना श्रद्धांजली, शोकसभा, जलदान विधी यांचेही बॅनर्स व होर्डिंग्ज सर्वत्र दिसतात. फुटकळ नेमणुकीच्या स्वागतासाठी शंभर-दीडशे नावांचे ‘स्वागतेच्छू’ होर्डिंग्जवर झळकतात. महापालिका, नगरपालिका व सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याकडे नेहमी दुर्लक्ष करतात. ती होर्डिंग्ज व बॅनर काढून आपण कोणाला का दुखवा, असा प्रशासनाचा कणाहीन दृष्टिकोन असतो.
वरून दट्ट्या आला तरच होर्डिंग्ज, फेरीवाले हटवायचे, मंत्री वा बडा नेता आला तरच साफसफाई करायची, रस्त्यांची डागडुजी करायची असा प्रकार राज्यात सर्वत्र दिसत आहे. मध्यंतरी मुंबईत भले मोठे होर्डिंग कोसळून अनेकजण मरण पावले. राज्य सरकार, रेल्वे व महापालिका यांनी खडबडून जागे झाल्याचे नाटक केले. होर्डिंग व बॅनर हटवण्याची मोहीम सुरू केली. ती लावण्याबाबत नियम आखण्याचे ठरवले. पुढे महापालिका व रेल्वे यांच्यात अधिकारांचे वाद सुरू झाले. ते शांत झाले आणि आज पुन्हा मुंबईत सर्वत्र भल्या मोठ्या होर्डिंग्ज व बॅनर्सचे साम्राज्य आहे.
मुंबईचा विशेष उल्लेख करण्याचे कारण ताबडतोब मोहीम आखून सर्व अनधिकृत बॅनर्स, होर्डिंग्ज काढून टाका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला आहे. मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत स्वतःहून कारवाई न केल्याने न्यायालयाला हा आदेश द्यावा लागला, हे उघड आहे. महापालिका निष्क्रिय आहे किंवा ती आपली कामे करण्यात टाळाटाळ करते, असाच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ आहे. महापालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपयुक्त, सहायक आयुक्त यांना रस्त्याने फिरताना हे अनधिकृत प्रकार दिसत नाहीत, हे खोटे आहे. ते त्याकडे सर्रास व सवयीने दुर्लक्ष करतात. सहायक आयुक्त आदेश देऊन आपापल्या वॉर्डातील बॅनर्स, होर्डिंग्ज सहज काढू शकतात. पण राजकीय नेत्यांना, स्थानिक तथाकथित समाजसेवकांना, धार्मिक संस्था वा बाबा, महाराज, मुल्ला, मौलवी आणि विविध सार्वजनिक उत्सवांचे आयोजक यांना दुखावण्याची त्यांची हिंमत नसते. शिवाय अनेकदा पालिका अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध ही यात गुंतलेले असतात.
हे फलक हटविण्यासाठी कोणी तरी महत्वाच्या व्यक्तीने तक्रार करावी किंवा वरून, मुख्यालयातून साहेबांचा आदेश यावा, याची हे अधिकारी वाट पाहत असतात. फलक काढला की कोणत्याही पक्षाचा आमदार, नगरसेवक वा स्थानिक पदाधिकारी वार्ड ऑफिसमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांना दम देतो, पैसे खाल्ल्याचे आरोप करतो आणि बदली करण्याच्या धमक्या देतो. काही वेळा खरोखर नको त्या ठिकाणी बदल्या होतातही. त्यामुळे बडे अधिकारी वा नेत्यांपासून अगदी फालतू पक्ष पदाधिकाऱ्याला ही बरेचसे अधिकारी वचकून असतात. अनधिकृत फलकांवर वा फेरीवाल्यांवर काहीच कारवाई नाही केली की सारे शांत असते, कारवाई केली तर मात्र त्रास होतो, असा अनेक अधिकाऱ्यांचा अनुभव असतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनधिकृत फलकांवरून मुंबई महापालिकेला झापले आहे. फलक काढण्याचे आदेश पूर्वीही दिले आहेत. आताही आदेशामुळे मुंबई चांगली दिसेल, अशी आशा. निवडणुकीच्या काळात निर्बंध असतातच. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत असे फलक दिसणार नाहीत. मुंबईप्रमाणे राज्यभर पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज काढण्याची कारवाई होईल. निवडणुकीचे निकाल लागले की मग फलकांना पुन्हा ऊत येईल. अशा फलकामुळे आपण लोकप्रिय होऊ, असे मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक यांना वाटते. त्यामुळे गावभर असे फलक लावणार नाही, असे मतदारांनी उमेदवारांकडून लिहून घ्यायला हवे. सार्वजनिक उत्सवांना देणगी वा वर्गणी देणेही बंद केले पाहिजे. तसेच अनधिकृत फलक दिसताच त्याची लगेच तक्रार केली पाहिजे. तर कदाचित ही मंडळी थोडीशी वठणीवर येतील. sanjeevsabade1@gmail.com