मुंबईच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक इतिहासाचा अध्याय लिहिलेल्या गिरणी कामगारांना शेलू गावात घरे मिळणार याबद्दल टाळ्या पिटायच्या की, सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी कामगारांची उपेक्षा, फसवणूक केल्याबद्दल कपाळावर हात मारून घ्यायचा, अशा द्विधा मन:स्थितीत कुणीही असेल. मुंबईतील परळ, लालबाग, वरळी वगैरे परिसरात तीन पिढ्या वास्तव्य केलेल्या गिरणी कामगारांना आजही मुंबईत घरे देणे अशक्य नाही. यच्चयावत पक्ष मराठी माणूस मुंबईबाहेर जाता कामा नये, अशी भाषा करतात मात्र त्यांना गोरगरीब कामगाराला परळ, वरळी वगैरे भागात घर द्यायची इच्छा नाही.
गिरणी कामगारांकरिता ३० हजार घरांचा प्रकल्प शेलू येथे जानेवारीपासून उभारण्यास सुरुवात होत आहे. या कामाची गिरणी कामगारांच्या काही संघटनांनी पाहणी केली. ३१८.२५ चौ.फू. क्षेत्रफळाचे हे घर असेल, अशी बातमी प्रसिद्ध झाली. १८ जानेवारी १९८२ रोजी गिरणी कामगारांचा ऐतिहासिक संप सुरू झाला. हा संप अधिकृतपणे आजही संपलेला नाही. संपानंतर पुढील दोन वर्षे अनेक गिरण्या नफ्यात सुरू होत्या. मात्र तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आणि गिरणी मालकांनी संगनमत करून कामगारांना हद्दपार करण्याचे षडयंत्र रचले होते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अनेक गिरणी मालकांनी गिरण्या नफ्यात असतानाही तोटा दाखवून कामगारांची देणी थकवली. १९९० च्या दशकाच्या प्रारंभी सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून गिरण्यांच्या जमिनीचा औद्योगिक वापर बदलून निवासी व व्यापारी वापरास परवानगी देताच गिरण्या धडाधड बंद पडल्या. गिरणी कामगार खचले, त्यांची पोरे गँगवॉरमध्ये मारली गेली, मुली-सुना डान्सबार व सर्व्हिस बारमध्ये काम करायला लागल्या.
राज्यातील दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २००० च्या दशकात एक स्पष्टीकरण जारी केल्याने गिरणी मालकांच्या वाट्याला ५८५ एकर जमीन आली. कापड गिरण्या चालवणाऱ्या उद्योगपतींनी रातोरात बांधकाम व्यवसायात उडी घेतली. परळ, लालबाग, वरळी, शिवडी वगैरे भागात गिरण्यांच्या जमिनीवर व्यापारी व निवासी टॉवर उभे राहिले. येथील फ्लॅट कित्येक कोटी रुपयांना विकले जाऊ लागले.
मुंबईत एकूण ५८ गिरण्या होत्या व त्यापैकी २६ गिरण्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या होत्या. केंद्र सरकारच्या मालकीची मुंबई टेक्सटाईल ही गिरणी दिल्लीतील एका नामांकित बिल्डरने २००५ साली ७०५ कोटी रुपयांना विकत घेतली. आठ वर्षांत कुठलेही बांधकाम न करता विकली तेव्हा त्याला २४०० कोटी रुपये मिळाले. यावरून किती झपाट्याने किमती वाढल्या हे लक्षात येते. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या दहा बंद गिरण्या आजही मुंबईत उभ्या आहेत. त्याखालील जमिनीला सोन्यापेक्षा कितीतरी पट भाव आहे. सरकारची जर गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याची इच्छाशक्ती असती तर यापैकी पाच गिरण्यांची जमीन कामगारांच्या घरांसाठी दिली असती. अडीच लाख गिरणी कामगारांपैकी ८० हजार कामगार आजही हयात आहेत. परंतु त्यांना शेलू, वांगणीकडे हाकलून लावायचे हे सर्वपक्षीयांनी ठरवलेले आहे.