मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गासाठी (मेट्रो-३) कारशेड उभारण्याकरता राज्य सरकारने आरक्षित करून मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित केलेल्या ३३ हेक्टर जमिनीवरील २,१४१ झाडांची कायदेशीर मार्गाने करण्यात आलेली कत्तल हे आता न पुसले जाऊ शकणारे कटू वास्तव ठरले आहे. ‘तोडायची होती तेवढी सर्व झाडे तोडून झाली आहेत. त्यामुळे आता आणखी झाडे तोडणार नाही’, असे आश्वासन राज्य सरकार व मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने सुप्रीम कोर्टात दिले आहे. तेथील पुढील सुनावणी फक्त या २,१४१ झाडांपुरती मर्यादित नसेल.
वन कायद्यानुसार आरे वसाहतीस संरक्षित जंगल घोषित न केले जाणे, संपूर्ण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानास ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील’ क्षेत्र (इको सेन्सेटिव्ह) घोषित करताना त्यातून फक्त या कारशेडची ३३ एकर जमीन वगळणे, मुंबई शहराच्या ‘के/ई’ वॉर्डाच्या मंजूर विकास आराखड्यात बदल करून एरवी पूर्णपणे ‘ना विकास क्षेत्र’ असलेल्या संपूर्ण आरे वसाहतीमधून फक्त या कारशेडचे क्षेत्र वगळणे यासारख्या ही कारशेड साकारण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेल्या इतरही निर्णयांची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात तपासली जाणार आहे. तरी त्यातून ठोस असे काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कारण अंतिमत: सरकारचे हे सर्व निर्णय बेकायदा ठरले तरी त्याने तोडलेल्या झाडांचे पुनरुज्जीवन होणार नाही.
उच्च न्यायालयाचा निकाल होताच मेट्रो कॉर्पोरेशनने या झाडांवर मध्यरात्री तातडीने का करवत चालविली, याचे उत्तर यातच आहे. जे घडले ते वाईट किंवा गैर असले तरी ते बदलले जाऊ शकत नसल्याने हतबलतेने त्याचा स्वीकार करावा लागणे, अशी ही परिस्थिती आहे. तरीही झाडे वाचविण्यासाठी न्यायालयीन लढा देणारे पर्यावरणवादी आणि रस्त्यावर उतरलेले आंदोलक यांचा हा पराभव म्हणता येणार नाही.
जागरूक आणि संवेदनशील नागरिक या नात्याने त्यांनी जे करणे शक्य होते ते केले. यासाठी सनदशीर मार्गांचा वापर करूनही त्यांच्या नशिबी हे प्राक्तन यावे, ही यातील खरी शोकांतिका आहे. म्हणूनच हा सरकारचा विजयही नाही. नव्याची निर्मिती करायची असेल तर काही तरी नष्ट करावेच लागते, हे मेट्रो कॉर्पोरेशनने सांगितलेले तत्त्वज्ञान हे ईप्सित साध्य झाल्यानंतर जखमेवर चोळलेले मीठ आहे. मुंबईसारख्या प्रचंड गर्दीच्या, गुदमरलेल्या शहरात वेगवान सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो हा तुलनेने उत्तम मार्ग आहे, याबद्दल वाद नाही. मुंबईत जमिनीच्या टंचाईमुळे अशी मेट्रो जमिनीच्या वरच्या पातळीवर (एलिव्हेटेड) किंवा जमिनीखालून उभारणे हाच पर्याय आहे.
तरीही मेट्रोच्या गाड्यांची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी त्याच मार्गावर कुठे तरी कारशेड असणे हीसुद्धा न टाळता येणारी गरज आहे. त्यामुळे या कारशेडसाठी सुचविल्या गेलेल्या एकूण आठ जागांपैकी नेमकी आरेमधील वनश्रीने आच्छादित जागा निवडली जाणे, हाच खरा वादाचा विषय आहे. सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीमधील मुंबई आयआयटीचे प्राध्यापक डॉ. श्याम असोलेकर व नागपूर येथील ‘नीरी’चे संचालक डॉ. राकेश कुमार या दोन पर्यावरणतज्ज्ञांनी कोणत्याही परिस्थितीत आरेतील जंगल तोडण्यास विरोध नोंदविला होता. अशा समित्यांवरील तज्ज्ञ हे लौकिक अर्थाने सर्वच पर्यावरणवाद्यांचे प्रतिनिधी असतात. पण त्यांचे मत मानले गेले नाही.
विकास आराखड्यात बदल करणे व नंतर वृक्षतोड या दोन्ही वेळी नागरिकांनी नोंदविलेल्या अनुक्रमे २२ हजार व एक लाख आक्षेप व सूचनाही सरसकट फेटाळल्या गेल्या. निर्णय प्रक्रियेत विरोध नोंदविणे, तरीही निर्णय झाला तर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणे हे मार्ग पर्यावरणवाद्यांनी स्वीकारले. लोकशाहीत शेवटचा मार्ग म्हणून ते रस्त्यावर आले. सरकारने दडपशाही करून त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. यातून निष्कारण कटुता आली. पर्यावरण हा राजकारणाचा विषय होऊ शकत नाही. तो हाताळताना सरकारने निष्पक्ष विश्वस्ताची भूमिका बजावणे अपेक्षित असते. कटू विषयही खुबीने लोकांना पटवून देणे यातच राजकीय नेतृत्वाचे कौशल्य पणाला लागते. निदान आरेच्या बाबतीत तरी महाराष्ट्राचे ‘लोकप्रिय’ सरकार या परीक्षेत काठावर पास झाले, असेच म्हणावे लागेल.