- सुरेश द्वादशीवारअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या देशात आलेल्या मेक्सिकनांना देशाबाहेर घालविण्याच्या व त्यांनी पुन्हा परत येऊ नये म्हणून आपल्या दक्षिण सीमेवर विजेचा प्रवाह सोडलेली भिंत बांधण्याच्या प्रयत्नात गुंतले असताना जर्मनी, कॅनडा व फ्रान्ससारख्या नाटो राष्ट्रांनी आपल्या भूमीत मध्य आशियातून येणाऱ्या निर्वासितांना सामावून घेण्याचे धोरण स्वीकारलेले पाहणे ही बाब सगळेच गोरे काळ्या मनाचे नाहीत हे सांगणारी आहे. ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण जाहीर केल्यापासून देशातील विदेशी नागरिकांवर निर्बंध लादण्याचे, नवे विदेशी त्यात येणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे व जमलेच तर अगोदर आलेल्यांनाही बाहेर घालविण्याचे प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे. त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष या धोरणाविरुद्ध असला आणि नोव्हेंबरात होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकात त्याला या धोरणामुळे पराभव दिसत असला तरी ट्रम्प यांची मग्रुरी टोकाची आहे. आपण बांधत असलेल्या मेक्सिकोच्या सीमेवरील भिंतीला विधिमंडळ पैसा देत नसेल तर सरकारचाच संप घडविण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. विदेशी लोक, निर्वासित, रोजगारानिमित्त वा शिक्षण आणि नोकºयांसाठी देशात आश्रयाला आलेल्या लोकांविषयीचा त्यांचा टोकाचा दुष्टावा त्यांच्या देश-विदेशातील लोकप्रियतेला ओहोटी लावणारा असला तरी त्यांना त्याची फारशी पर्वा नाही. माणुसकी आणि ऐतिहासिक न्याय याहून ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे त्यांचे धोरण त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटते व त्यांचा एककल्ली व अहंकारी स्वभाव त्याला पूरक ठरणाराही आहे. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचे मित्र तोडले, रशियाशी तणाव वाढविला, मध्य आशियाला युद्धाच्या धमक्या दिल्या आणि आता चीनशीही समुद्री तणाव वाढवायला ते निघाले आहेत.अमेरिकेच्या तुलनेत कॅनडा, इंग्लंड, जर्मनी व फ्रान्स हे देश स्वयंपूर्ण असले तरी कमी धनवंत आणि शस्त्रास्त्रातही कमजोर आहे. सिरिया व मध्य आशियातून जीवावर उदार होऊन येणाºया अर्धपोटी निर्धनांसाठी त्यांनी आपल्या देशाची दारे खुली केली आहेत. माणुसकी, दयाभाव आणि सहृदयता यासाठी ते घेत असलेला हा पवित्रा जागतिक शांततेला बळ देणारा व जगाच्या राजकारणात माणुसकीचे महत्त्व शिल्लक असल्याचे सांगणारा आहे. निर्वासितांच्या भरलेल्या बोटीतून अपघाताने पडून किनाºयापर्यंत वाहात आलेल्या एका अल्पवयीन मृत मुलाच्या चित्राने सारा युरोप खंड कळवळल्याचे व तेथील जनतेने आपल्या सरकारांना ट्रम्पसारखे एककल्ली धोरण न स्वीकारण्याचे आवाहन केलेले याच काळात दिसले. कॅनडाची लोकसंख्या तीन कोटी. इंग्लंड, जर्मनी व फ्रान्सचीही दहा कोटीहून कमी वा आसपासची. तरीही त्या देशांनी दाखविलेले मनाचे औदार्य त्यांच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मोठेपणाची साक्ष देणारे आहे. मध्य आशिया व युरोपीय देश यांच्या दरम्यान निर्वासितांच्या ज्या छावण्या आज उभ्या आहेत त्यांना अन्नधान्य, औषधे व अन्य सेवा पुरविण्याचे कार्य हे देश करीत आहेत. कोणत्याही विदेशी वाहिनीवर या छावण्यांची हृदयद्रावक दृश्ये पाहता येणारी आहेत. हे निर्वासितही त्यांचे देश स्वेच्छेने सोडून निघाले नाहीत. देशांतर्गत हिंसाचार, अतिरेकी शस्त्राचाºयांचे अत्याचार, इसीस व बोको हरामसारख्या सशस्त्र संघटनांनी चालविलेल्या लढाया यापासून आपले जीव वाचवून व डोक्यावर आणता येईल एवढे सामान घेऊन ते या छावण्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. ट्रम्प आणि जर्मनीच्या अँजेला मेर्केल हे दोघे या दोन परस्पर विरोधी प्रवृत्तींचे प्रतिनिधी आहेत. त्या दोघांनाही त्यांच्या देशात विरोध आहे. मात्र ट्रम्प अंतर्गत विरोधावर तोंडसुख घेत त्यांचा एककल्लीपणा रेटत आहेत तर मेर्केल आपल्या विरोधकांना देशाचा सांस्कृतिक वारसा व औदार्याचा इतिहास समजावून देत आहेत.या पार्श्वभूमीवर भारताचे आताचे राजकारण पाहता येणारे आहे. ‘सगळ्या रोहिंग्यांना गोळ्या घाला’ असे भाजपचे कर्नाटकातील आमदार राजसिंग म्हणाले आहेत. जमलेच तर बांगला देशातील लोकांनाही ठार मारावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी राजीव गांधींचा हवाला देत आसामातील निर्वासितांना बाहेर घालविण्याच्या आवश्यकतेचे संसदेत समर्थन केले आहे. या कामासाठी सरकारी यंत्रणेने निर्वासितांच्या ज्या याद्या केल्या त्यात भारताचे पाचवे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश आहे. इंग्रजांचे राज्य देशावर असताना आसामातील चहा मळ्यांच्या मालकांनी तेव्हाच्या बंगाल, बिहार व नेपाळमधून मजूर आणले. ते तेथे स्थायिक झाले. पुढे फाळणीनंतर पूर्व बंगालमधील हुकूमशाही, महागाई व अत्याचार यांना कंटाळून शेकडो लोक आसामच्या आश्रयाला आले व तेथे मोलमजुरी करून आपली गुजराण करू लागले. या माणसांचा वेगळा धर्म आताच्या मोदी सरकारला खुपू लागला आहे व त्याने अशा ४० लाख लोकांची यादी तयार केली आहे. हाच काळ म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या दुर्दैवी वर्तमानाचा आहे. हे रोहिंगे प्रत्यक्षात मागासलेले व आदिवासी आहेत. इतिहासात कधीकाळी ते मुसलमान झाले. आता त्यांचा धर्म म्यानमारमधील बौद्धांना सलू लागला आहे. त्या देशाच्या सैन्याने या रोहिंग्यांवर नुसता गोळीबार व हातबॉम्बच टाकले नाहीत, त्यांच्या सामूहिक हत्या केल्या. बांगला देश त्यांना आश्रय द्यायला तयार आहे. मात्र त्याची समस्या जागेच्या अपुरेपणाची आहे. म्यानमारजवळ भरपूर जमीन आहे पण भूमी मोठी असली तरी त्याचे मन लहान आहे. तिकडे लेबनॉनसारखा देश १८ धर्मांना राष्टÑीय म्हणून मान्यता देतो, इकडे तशा दृष्टीचा अभाव आहे. अशावेळी मनात येणारा प्रश्न हा की ट्रम्प आधुनिक की मेर्केल, म्यानमार की आपण?ट्रम्प, त्यांची अमेरिका व त्यांनी भिंतीबाहेर ठेवायला घेतलेला मेक्सिको हा देश हे सारेच ख्रिश्चन आहेत. अँजेला मेर्केल व त्यांचा जर्मनी हा देश, इमॅन्युएल मेक्रॉन व त्यांचा फ्रान्स आणि जस्टिन ट्रुड्यू व त्यांचा कॅनडा हेही सारे ख्रिश्चन आहेत. मात्र ट्रम्प अमेरिकेतील ख्रिश्चन मेक्सिकनांना बाहेर घालवायला निघाले आहेत. जर्मनी, कॅनडा आणि फ्रान्स हे ख्रिश्चन देश मध्य आशियातील मुस्लीम निर्वासितांना सामावून घ्यायला निघाले आहेत. नरेंद्र मोदी आणि भारत हा हिंदूबहुल देश असला तरी त्यात २० कोटी मुसलमान आहेत. म्यानमार बहुसंख्येने बुद्ध असून त्यात रोहिंग्यांची संख्या नगण्य म्हणावी अशी आहे. तरी आसामातले निर्वासित परके, म्यानमारमधील रोहिंगे परकीय. जगभरच्या देशांच्या मनातील प्रगतीशीलता व प्रतिगामीपण यातून लक्षात यावे असे आहे. जगातले बहुसंख्य देश गेल्या ४०० वर्षात राज्य या अवस्थेला आले. त्यातले शंभरावर गेल्या शतकात राज्य बनले. धर्मांचा इतिहास चार हजार वर्षांच्या मागे जात नाही. यातला माणूसच तेवढा सनातन आहे. मात्र कालसापेक्ष धर्म व देश यांच्याकडून या सनातनाची होणारी होरपळ कोणत्या धर्मात, माणुसकीत वा स्वभावात बसणारी असते? अशावेळी मनात येते, दयाघना, या स्थितीत तू कुणाची बाजू घेशील?(संपादक, नागपूर)
दयाघना, तू कुणाच्या बाजूने आहेस ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 7, 2018 00:17 IST