मायावतींचा सांकेतिक राजीनामा

देशभरात दलितांवर होत असलेल्या अत्याचारांची चर्चा करायला संसदेने केवळ काही मिनिटांचा वेळ देणे आणि त्या चर्चेत मायावती या देशातील सर्वात मोठ्या दलित नेत्याला बोलायची परवानगी नाकारणे ही अशा अन्यायाची संसदीय परमावधीच मानली पाहिजे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या मायावतींनी त्यांच्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असेल तर त्यांची ती प्रतिक्रिया समजण्याजोगीही आहे. मोदींचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झाल्यापासून देशातील दलितांवरचे अन्याय वाढले आहेत. विशेषत: त्यातील तरुणांवर झालेल्या अन्यायांमुळे त्यांच्यातील काहींना आत्महत्येचा मार्ग पत्करायला लावला तर काहींना भर रस्त्यात झालेली भीषण मारहाण देशाला दूरचित्रवाहिन्यांवर पडद्यावर पहावी लागली. कधी गोमांस विक्रीच्या संशयावरून तर कधी आपले दलितत्व विसरून इतरांसोबतचे त्यांचे अधिकार वापरल्यावरून अशा मारहाणी झाल्या आहेत. एखाद्या रामनाथ कोविंदांना भाजपने राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देणे किंवा सगळ्या विरोधी पक्षांनी मीराकुमारांना त्यासाठी आपले उमेदवार निवडणे हा दलितांवरील अन्यायाच्या परिमार्जनाचा मार्ग नव्हे. या अत्याचारांची कारणे साऱ्यांना ठाऊक आहेत. त्यातल्या अपराधांची शहानिशा करणे आणि तो करणाऱ्यांना दहशत बसेल एवढे कठोर शासन करणे एवढेच सरकार व समाजाच्या हाती उरते. ते न करता प्रथम त्याविषयीच्या चर्चेला अपुरा वेळ देणे व त्यातही दलितांच्या नेत्यांना बोलू न देणे हा प्रकार कोणालाही अमान्य व्हावा असा आहे. मायावती या उत्तर प्रदेशच्या चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या महिला आहेत आणि त्यांना देशभरातील दलितांच्या मोठ्या वर्गाची मान्यता आहे. एखाद्या निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून त्यांचे महात्म्य कमी होण्याची शक्यताही नाही. उत्तर प्रदेश हे तसेही कमालीचे अस्वस्थ, अशांत व अस्थिर राज्य आहे. योगींचे नवे सरकार तेथे अधिकारारूढ झाल्यानंतरही त्याच्या त्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. मायावतींची नजर त्या राज्याच्या राजकारणावर व तेथील दलित व बहुजन समाजाच्या मतांवर असणे स्वाभाविकही आहे. मात्र त्यामुळे त्यांच्या संतापाला राजकीय ठरविता येत नाही. त्या स्वभावाने तशाही रागीट आहेत आणि अन्यायाबाबतची त्यांची चीडही स्वाभाविक म्हणावी अशी आहे. त्यामुळे राज्यसभेतच राजीनामा लिहिणे व तो उपराष्ट्रपतींच्या हाती साऱ्यांच्या देखत देणे त्यांना जमलेही आहे. मायावती किंवा कोणताही राजकारणी इसम अशी कृती अविचाराने वा केवळ धाडस म्हणून करीत नाही. त्यामागे एक निश्चित विचार व योजनाही असते. आपण करीत असलेले दलितांचे नेतृत्व अधिक व्यापक व राष्ट्रीय स्तरावर जावे यासाठी आपण हा त्याग करीत आहोत हे देशाला दाखविण्याचा विचार मायावतींच्या मनात नसेलच असे नाही. पण तशी संधी त्यांना मिळवून देण्यात सत्ताधाऱ्यांची संकुचित मनोवृत्ती कारण ठरली असेल तर तिचे काय? दलितांवर अन्याय कोण करतो, तो करूनही निर्दोष म्हणून समाजात कोण वावरतो, अशा अन्यायकर्त्यांची दखल पोलीस व सरकार का घेत नाही आणि त्या दुष्टाव्याचा गौरव गोरक्षक वा धर्मरक्षक म्हणून सरकारच्या दावणीला बांधलेली माध्यमे का करतात, हे जनतेला कळत नाही असे सरकारला वाटते काय? आपली मुत्सद्देगिरी कुठे व कशासाठी वापरावी हे ज्यांना कळत नाही ते लोक एकीकडे अन्यायाला चालना देतात आणि दुसरीकडे त्याच्या समर्थनाच्या तयारीलाही लागतात. मायावतींनी त्यासाठी त्यांचा राजीनामा दिला असेल तर साऱ्या समाजाने त्यांचे या धाडसासाठी अभिनंदन केले पाहिजे. त्यांचा राजीनामा काही कारणांसह दिला गेल्यामुळे तो तात्काळ मंजूर होणार नाही अशी शंका काहींनी व्यक्त केली आहे. तसा तो न झाला तरी मायावतींना साधायचा तो परिणाम त्यांनी साधला आहे आणि ज्यांना उघडे पाडायचे त्यांना त्यांनी उघडेही पाडले आहे. दलितांवरील अलीकडचे अत्याचार सामान्य नाहीत ते सामूहिक आहेत. एखाद्या समुदायाने ठरवून एकत्र यायचे आणि दलितांमधील तरुणांना लाथाबुक्क्यांनी तुडवून मारायचे, त्यांच्या घरांची नासधूस करायची आणि त्यांच्या बायकामुलांना भयभीत करायचे हे प्रकार साधे नाहीत. ते ठरवून केलेल्या सामूहिक हत्येत जमा होणारे आहेत. त्यांना साथ देणारे, त्यांचे समर्थन करणारे, त्यांना पाठिशी घालणारे किंवा होत असलेला अनाचार उघड्या डोळ्यांनी पाहून तटस्थ राहणारेही या गुन्ह्यातले सहअपराधी होणारे आहेत. आज मायावतींनी राजीनामा दिला पण तेवढ्यावर ही प्रतिक्रिया थांबणारी नाही. आमच्यावरील अन्यायाचा आम्ही बदला घेऊ ही भाषा आता दलितांमधील तरुण बोलू लागले आहेत. ती भाषा सक्रीय व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळेच मायावतींच्या राजीनाम्याकडे एक सांकेतिक व भयकारी बाब म्हणूनच पाहिले पाहिजे. मोदींचे सरकार, त्यांचा पक्ष व परिवार यांच्यासह साऱ्या समाजाने या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी व दमन कार्यांना भीती घालण्यासाठी संघटित झाले पाहिजे. गोरक्षणाच्या नावावर हिंसाचार खपविणार नाही असे मोदी एवढ्यात अनेकदा म्हणाले. पण त्यांचे सरकार त्यासाठी हललेले दिसत नाही. ते जोवर होत नाही तोवर या अत्याचारांनाही अंत असणार नाही.