मास्टरकार्डला मिरच्या का झोंबल्या?

कार्ड पेमेंट क्षेत्रातील जगातील आघाडीची कंपनी असलेल्या मास्टरकार्डने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तक्रार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे केली आहे. भारताचा स्वत:चा पेमेंट नेटवर्क गेटवे अशी ओळख असलेल्या रुपेमुळे मास्टरकार्डची झोप उडाली आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी रुपेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रवादाचा सहारा घेत असल्याची तक्रार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे केली आहे. मास्टरकार्डच्या या तक्रारीवर हसावे की रडावे हेच कळत नाही. मुळात डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर आरुढ झाले तेच मुळी राष्ट्रवादाचा सहारा घेऊन! सत्तारुढ झाल्यावर तर त्यांच्या राष्ट्रवादाला आणखीच धार चढली. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी त्यांनी अनेक संरक्षणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांचे युरोपियन युनियनपासून चीनपर्यंत अनेकांशी खटके उडाले आहेत. आता त्याच ट्रम्पकडे मोदी रुपेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रवादाचा सहारा घेत असल्याची तक्रार मास्टरकार्डने केली आहे! अद्याप तरी त्यासंदर्भातील ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया जाहीर झालेली नाही; पण इथे प्रश्न हा निर्माण होतो, की मास्टरकार्डसारख्या जुन्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दादा कंपनीला, अस्तित्वात येऊन उणीपुरी सहा वर्षे झालेल्या आणि केवळ भारतापुरते मर्यादित कार्यक्षेत्र असलेल्या रुपे या प्रणालीमुळे मिरच्या का झोंबाव्या?     साधारणत: विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून अमेरिकेत क्रेडिट कार्डचा वापर सुरू झाला. त्यानंतर लवकरच इतर देशांमध्येही ते लोण पसरले; मात्र या क्षेत्रात जागतिक प्रभुत्व राहिले ते अमेरिकन कंपन्यांचेच! भारतात १९८० च्या दशकात क्रेडिट कार्डांनी शिरकाव केला आणि १९९० च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही या क्षेत्रात अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचेच प्रभुत्व होते. नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाने २०१२ मध्ये रुपे ही भारतीय कार्ड प्रणाली सुरू केली. पुढे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारने डिजिटल पेमेंट प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर रुपे कार्ड प्रणालीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागला. सध्याच्या घडीला भारतात सुमारे एक अब्ज क्रेडिट व डेबिट कार्ड आहेत आणि त्यापैकी सुमारे निम्मे रुपे प्रणालीचा वापर करीत आहेत. हा मास्टरकार्ड, व्हिसा, अमेरिकन एक्स्प्रेस यासारख्या अमेरिकन कार्ड कंपन्यांच्या वर्चस्वाला बसलेला मोठाच धक्का आहे.     भारतात मोदी सरकारने केलेल्या निश्चलनीकरणानंतर रोकडऐवजी डिजिटल पेमेंट प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. त्यामुळे भारतातील ही बाजारपेठ अमेरिकन कार्ड कंपन्यांना खुणावत होती. भारतीय कार्ड बाजारपेठेचा मोठा हिस्सा ताब्यात असलेल्या अमेरिकन कार्ड कंपन्यांना भविष्यातील सुगीचे दिवस दिसत होते; मात्र रुपे कार्ड प्रणालीने मध्येच बिब्बा घातला. अमेरिकन कार्ड कंपन्या दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारासाठी ३.२५ रुपये चार्ज म्हणून वसूल करतात. उलटपक्षी त्याच व्यवहारासाठी रुपे प्रणाली केवळ २.५० रुपयेच वसुल करते. ही रक्कम बँकांना अदा करावी लागत असल्याने भारतीय बँका रुपे प्रणालीस प्राधान्य देत आहेत. रुपे कार्डधारकांना इंधन खरेदी करताना, रेल्वेने प्रवास करताना, पाणी, वीज, तसेच गॅसची देयके अदा करताना, रुपे कार्डचा वापर केल्यास रोख लाभ मिळतात, तसेच विमानतळ लाऊंजमध्ये मोफत प्रवेश, विमा आदी इतर लाभही प्राप्त होतात. भारतात रुपे कार्डांचा वापर वाढण्याचे हे प्रमुख कारण आहे.     भारत सरकारच्या अंदाजानुसार सध्या भारतात सहा लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार डिजिटल पेमेंट प्रणालींच्या माध्यमातून होतात. येत्या काही वर्षात हा आकडा सुमारे ९० लाख कोटी रुपयांवर पोहचेल, असा भारत सरकारचा अंदाज आहे. तो खरा ठरल्यास या क्षेत्रातून किती प्रचंड महसूल निर्माण होईल, याची कल्पना करा. जर रुपे ही भारतीय कार्ड प्रणाली अस्तित्वात आली नसती, भीम अ‍ॅप निर्माण केले नसते, तर हा प्रचंड महसूल अमेरिकन कार्ड कंपन्यांच्या घशात गेला असता; मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने रुपे प्रणाली आणि भीम अ‍ॅपने घेतलेल्या आघाडीमुळे अमेरिकन कार्ड कंपन्यांवर भारतीय बाजारपेठेतून हद्दपार होण्याचीच वेळ आली आहे. मास्टरकार्डला मिरच्या झोंबण्याचे हे खरे कारण आहे.