- किरण अग्रवाल
चालू आर्थिक वर्षातील अगोदरचे सत्तांतर नाट्य व त्यानंतरच्या अधिकतर आचारसंहितांमुळे विकासकामे मार्गी लागू शकलेली नाहीत. कोट्यवधींचा निधी मंजूर असूनही कामांचा खोळंबा झाला आहे. राजकारणी त्यांच्या राजकारणात मश्गुल तर प्रशासन आपल्या गतीने कार्यरत. अशा स्थितीत संक्रांतीनिमित्त गोड बोलायचे तरी कसे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे केली जाणारी विकासकामे आटोपून बिले काढण्याचा महिना म्हणून मार्चकडे पाहिले जाते; परंतु यंदा निवडणुकांच्या आचारसंहितांमुळे कामे लटकली असून, बहुतांश ठिकाणचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत, यात लोकनियुक्त शासनाच्या मर्यादा व प्रशासनाची बेफिकिरी उघड होणारी आहे.
राज्यात अलीकडे जे सत्तांतर झाले, त्यात सर्वच संबंधित राजकीय नेते म्हणजे तत्कालीन पालकमंत्री व्यस्त राहिल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाच रखडल्या, परिणामी या आर्थिक वर्षातील नियोजनालाच काहीसा विलंब झाला. त्यात अगोदर ग्रामपंचायतच्या निवडणुका लागल्या, नंतर आता विधान परिषदेची निवडणूक लागली, त्यामुळे आचारसंहितेत वेळ जातो आहे. बैठकाच होईना, त्यामुळे निर्णय लटकले. बरे, निकडीच्या कामांना आचारसंहिता आड येत नाही; परंतु ही निकड कुणी प्रदर्शित करावी ? शासन भलेही गतिमान असेल, प्रशासन ढिम्म राहणार असेल तर कामे होणार कशी ?
अकोल्याचेच उदाहरण घ्या, जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध योजना आणि विकास कामांसाठी २१४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे; परंतु आतापर्यंत केवळ २६ कोटी रुपयेच खर्च झालेत. या जिल्ह्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे मातब्बर पालकमंत्री लाभले आहेत. त्यांनी तातडीने नियोजनाची बैठक घेऊन कामाच्या सूचनाही केल्या; पण जवळ आलेला मार्च एंड लक्षात घेता कामाच्या निविदा काढल्या जाऊन व कार्यारंभ आदेश निघून कामे होणार कधी ? हा प्रश्नच आहे. अकोला महापालिकेत तर प्रशासक राजवट आहे. तेथील प्रशासकांना शहराच्या समस्यांशी काही देणे घेणेच नाही. त्यामुळे शहरातील विकासाचा बोजवारा उडाला आहे.
बुलढाण्यात नवीन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजनची बैठक झाली असता आता डबल इंजिनचे सरकार असल्याने वेगाने विकास कामे करू, असे त्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात तो वेग नंतरच्या काळात बघायला मिळू शकला नाही, त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी ३२६ कोटींच्या निधीला मंजुरी असताना प्रत्यक्षात मात्र अवघा १५ कोटी इतकाच निधी खर्च झाला आहे, म्हणजे फक्त ४ टक्के. येथील जिल्हा परिषदेत प्रशासक आहेत, त्यामुळे तेथे प्रशासनिक पातळीवर नियोजन करून कामे मार्गी लावता आली असती; पण विचारणारे लोकप्रतिनिधीच नाही म्हटल्यावर तेथील प्रशासन आपल्या गतीने चालले. बेफिकीर राहिले. फायर ब्रँड नेते गुलाबरावांचा झटका अजून त्यांना अनुभवायचा आहे. तो अनुभवास येईल तेव्हा येईल; परंतु तोपर्यंत जिल्ह्याचा विकास मागे पडला हे नाकारता येऊ नये.
वाशिम जिल्ह्यात सुमारे २८० कोटी मंजूर असताना साडेदहा कोटीच खर्ची पडले आहेत. पूर्वी शंभूराज देसाई पालकमंत्री होते. ते तसे लांबचे; परंतु संजय राठोड पालकमंत्री झाल्यावर व ते हाकेच्या अंतरावरील असल्याने त्यांनीही तातडीने बैठक घेतली. अर्थात वेळ खूप निघून गेला आहे. उर्वरित वेळेत कामे आटोपणे वाटते तितके सोपे नाहीच.
मार्च एंडिंगच्या दृष्टीने हाती असलेल्या अडीच महिन्यांत आता कामे उरकणेच होईल. आचारसंहिता असली तरी प्रशासनाने गतिमानता ठेवली असती तर इतका निधी अखर्चित राहिला नसता. आता निधी खर्ची टाकण्यासाठी बोगस बिले नको निघायला म्हणजे झाले. खरे तर आज मकर संक्रांत. तिळगूळ घ्या, गोड बोला असे आपण परस्परांना म्हणतो व शुभेच्छा देतो; पण विकास कामांची रखडलेली स्थिती पाहता गोड तरी कसे बोलायचे व लिहायचे ?
सारांशात, चालू आर्थिक वर्षासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोट्यवधींचा निधी मंजूर असला तरी आतापर्यंतच्या दहा महिन्यांमध्ये तो अवघा दहा टक्क्यांच्या आतच खर्ची झालेला दिसतो आहे, त्यामुळे उर्वरित मोठ्या प्रमाणातील निधी अखर्चित राहण्याचीच चिन्हे आहेत. आचारसंहितेचे कारण दाखवून हात वर करू पाहणाऱ्यांना यातून मागे पडलेल्या विकासाची जबाबदारी झटकता येऊ नये.