वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठवाड्यावर अन्याय

उर्वरित महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा अशी विभागनिहाय होणारी एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० निकषामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी असल्याची भावना शिक्षक-पालकांची आहे़ गुणवत्ता असूनही मराठवाड्यातील हजारो विद्यार्थी १९८५ पासून प्रवेशास वंचित राहिले आहेत.

- धर्मराज हल्लाळेउर्वरित महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा अशी विभागनिहाय होणारी एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० निकषामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी असल्याची भावना शिक्षक-पालकांची आहे़ गुणवत्ता असूनही मराठवाड्यातील हजारो विद्यार्थी १९८५ पासून प्रवेशास वंचित राहिले आहेत़ यासंदर्भात मराठवाडा शिक्षक-पालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़ मराठवाड्यातील शासकीय महाविद्यालयांमधून ५०० पेक्षा कमी जागा वाट्याला येतात़ तर विदर्भात सुमारे ७५० आणि उर्वरित महाराष्ट्रात जवळपास १४०० जागा आहेत़ ७०:३० या निकषाआधारे उत्तर महाराष्ट्रातील बहुतांश जागांवर मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांमध्ये स्पर्धा करावी लागते़ एकीकडे ७० टक्के जागा त्याच विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव राहतात तर उर्वरित ३० टक्क्यांमध्येही राज्य गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश केले जातात़ तोच नियम विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात लागू आहे़ मराठवाड्यात औरंगाबाद, नांदेड, लातूर व अंबाजोगाई येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत़ एकूण शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची विभागनिहाय तुलनात्मक आकडेवारी पाहिली असता, मराठवाड्यात महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे़ मात्र नव्याने महाविद्यालय स्थापन करीत असताना ते उर्वरित महाराष्ट्रासाठी दिले जात आहे़ जिथे वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मराठवाड्याच्या तुलनेत अधिक आहे़मराठवाडा शिक्षक-पालक संघटनेचे मार्गदर्शक प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती़ पालक डॉ़ शैलेश वैद्य, डॉ़ नरेंद्र पाटील यांच्यासह पालकांनीही न्यायालयात धाव घेतली़ राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शासनाची बाजू मांडली आहे़ लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व दिल्याचे सांगण्यात आले आहे़ परंतु, थेट गुणवत्तेचा निकष लावला तर दरवर्षी आणखी जवळपास २०० विद्यार्थी मराठवाड्यातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवू शकतात, असे शिक्षक-पालक संघटनेला वाटते़ त्यामुळे घटनात्मक व कायद्याच्या दृष्टीने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे आक्षेप पालकांनी नोंदविले आहेत़ ७०:३० च्या निकषांमध्येही ज्या विभागातील विद्यार्थी ७० टक्क्यांमध्ये प्रवेश मिळवितात त्यांना पुन्हा राज्य गुणवत्ता यादीनुसार ३० टक्क्यांमध्येही प्रवेश घेता येतो़ हा नियमही अन्यायकारक ठरला आहे़ अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी त्या त्या विभागातील विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांमध्ये प्रवेश घेता येत नाही़ तोच नियम वैद्यकीय प्रवेशासाठी का असू नये, असा सवाल आहे़ दरम्यान, प्रणव बसापुरे या विद्यार्थ्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती़ त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचे निर्देशित केले़े दरम्यान, २०१७ च्या प्रवेश प्रक्रियेपर्यंत हजारो विद्यार्थी निकालाकडे डोळे लावून बसले होते, अजूनही ती प्रतीक्षा संपलेली नाही़ एकंदर वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेतली तर जिल्हानिहाय मराठवाड्यातील संख्या अधिक आहे़ शेवटी मुळात महाविद्यालयांची संख्या कमी असलेल्या अन् मागास भागांच्या अनुशेषात अडकलेल्या मराठवाड्याला न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे़