- सुधीर महाजन
उभा मराठवाडादुष्काळाच्या विळख्यात आहे. अजगराचा विळखा जसा हळुहळु घट्ट होत जातो तसा गेलेला दिवस बरा होता अशी म्हणायची वेळ. काही गाव जात्यात तर काही सुपात इतकाच काय तो फरक. अन्नाची ददात नाही; पण पाण्याचा प्रश्न गंभीर तोंडचे पाणी पळाले आहे, जनावरांना चारा नाही. त्याचे भाव कडाडले; पण प्रशासन म्हणते जानेवारीनंतर टंचाई येईल. चारा आणि पाणी टंचाईमुळे बाजारात जनावरांची गर्दी आहे. भल्याभल्यांच्या दावणी रिकाम्या होण्याची वेळ आली आहे. जिवापाड जपलेल्या जनावरांना बाजाराचा रस्ता दाखवण्याची वेळ येते त्या घरावर मरणकळा उतरते. गोवंश कायद्याच्या बडग्यामुळे जनावारांच्या बाजारात मंदी आहे. मातीमोलाने जनावरे विकावी लागतात. नदी-नाले आटलेलेच होते. विहिरी कोरड्या ठाक पडल्या. कुठे शिवारात डोळ्यात लावायलाही पाणी नाही. पिण्यासाठी घरून पाणी नेण्याची वेळ आली, सगळा उफराटा खेळ झाला.
सगळ्या मराठवाड्यावर दुष्काळाचे उदासवाणे सावट पसरले असतांना प्रशासन मात्र पाण्याच्या नियोजनात मश्गुल दिसते. पण त्याचा कारभारही केवळ कागदावर आणि नियोजन शून्य, याची झलक प हायची तर पाण्याचे सगळे स्त्रोत आटले असल्याने गावोगावच्या नळ योजना बंद पडल्या. अशा वेळी प्रशासनाने मराठवाड्याच्या ४८३ गावांमधील ४८९ नळयोजनांच्या दुरूस्तीसाठी १६ कोटी ४१ लाखाचे प्रस्ताव तयार केले. ज्या नळांमधून पुढेचे ८-१० महिने पाणीच येणार नाही त्यासाठी हे दुष्काळी नियोजन आहे. एका अर्थाने नियोजनाचाच दुष्काळ दिसतो.
पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळ या दोन्ही गोष्टी मराठवाड्यासाठी नव्या नाहीत. म्हणून पाण्यासाठी सतत प्रयत्न चालू असतात याचा गेल्या चार वर्षांच्या खर्चावर नजर टाकली तर पाण्याऐवजी मराठवाड्यात पैसाच वाहत होता असे दिसते. आॅक्टोबर २०१४ ते जून २०१७ या काळात पाणी पुरवठा योजनांवर २१५ कोटी रु. खर्च झालेले आहेत आणि आज पुरेसे पाणी मिळणारे एकही गाव मराठवाड्यात नाही. जलसंधारणाची कामेही झाली; पण दोन कोटी लोकांना पाण्यासाठी दरडोई ५७ रु. खर्च होत आहे.
तिसरी एक गंमतच आहे. पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर हे मराठवाड्याचेच. त्यांनी विविध घोषणाद्वारे २०१७-१८ मध्ये मराठवाड्यासाठी ३५६ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यापैकी ३१४ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च झाले; पण हा निधी नेमका कुठे गेला हा सुद्धा एक प्रश्नच आहे. कारण पाणी तर कुठेच नाही दुरूस्तीसाठी कोट्यावधीचे प्रस्ताव आहेत. आजच रोज ४०० टँकर चालु आहेत. पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता अभियानासाठी १ हजार ४३४ कोटी रुपयाचा निधी दिला होता. यातून मार्च १८ पर्यंत पाणीपुरवठ्याच्या सर्व योजनांचे काम पूर्ण करायचे आहे. सरकारने वॉटर ग्रीडसाठी १५ कोटीची घोषणा केली होती त्याचे नेमके काय झाले असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. मराठवाड्यात पाणी नसले तरी पैसा वाहतो; पण नेमका जिरतो कुठे?