मराठी शाळांचा ‘विनोद’

राज्य सरकारने १ हजार ३१४ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि मराठीच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्याची पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू झाली. खरं म्हणजे या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तांत्रिक स्वरूपाचा आहे. मराठी शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाल्याने सरकारला या विचारापर्यंत यावे लागले. त्यामुळे सध्या तरी हा निर्णय तांत्रिक स्वरूपाचा गणला जाईल. तथापि, विद्यार्थी न मिळण्याची स्थिती निर्माण कशामुळे झाली, याचा सखोल विचार होण्याची गरज आहे. वाघिणीचे दूध म्हणून ज्या भाषेचा उल्लेख केला जातो, ती इंग्रजी भाषा जगभर मान्यता पावत आहे. इंग्रजीचे महत्त्व नाकारण्याचेही इथे कारणच नाही. पण मातृभाषेमधील शिक्षण देण्यात सरकारची असमर्थता यामुळे अधोरेखीत होत आहे. इंग्रजीच्या मोहामुळे मराठी शाळांतील पटसंख्या कमी होतेय. पर्यायाने पालकांचा कलदेखील मराठीऐवजी इंग्रजी शाळांकडे वळतोय, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे राज्यात इंग्रजी शाळांचे पेव फुटतेय तर पटसंख्येअभावी १,३१४ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेतेय.खरे तर सध्या मुंबईसह राज्यभरातील असंख्य मराठी शाळा अडचणीत आहेत. अनेक शाळांना टाळे लागत आहे. ते रोखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सक्षमपणे होताना दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. केवळ मराठी दिन व राजभाषा दिन साजरा करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. प्रत्येक नागरिकाला मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. सीमावर्ती भागातील मराठी शाळांची स्थिती तर अधिक बिकट आहे. या भागातील पालक मराठी माध्यमातून शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाकडे अक्षरश: याचना करताहेत. पण सरकारला या मराठी बांधवांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठीही वेळ नाही. मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळांचीही स्थिती वेगळी नाही. एका आकडेवारीनुसार पाच वर्षांत पालिका शाळेतील ४० हजार विद्यार्थी गळाले आहेत. खरे तर ही गळती सुरू झाली २०१० पासून. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर वर्षाला ५० हजार खर्च होतो, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर १० हजार रुपये पालिका खर्च करते. जगभरातील अनेक उच्च विद्याविभूषित व्यक्तींनी मातृभाषेत शिक्षण घेतल्याच्या कथा सर्वांना माहीत झाल्या आहेत. या विद्वानांची निपुणता आता मराठी कुटुंबांमध्येही रुजवण्याची गरज आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यानंतर सखोल विचार करण्याची आणि ते मांडण्याची क्षमता विकसित होते, हे संशोधनातून एव्हाना समोर आलेले आहे. त्यामुळे आता शाळा कमी करण्याचा ‘विनोद’ करण्यापेक्षा त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले तरच मायमराठीचे प्रश्न सुटू शकतील.