- जालिंदर देवराम सरोद (कार्यवाह, शिक्षक भारती)
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करणार, गरज पडली तर कायदाही बनवणार अशी घोषणा केली. याआधी शासनाने २००९ मध्ये, सन २०१२ मध्ये शासन निर्णय काढले होते. परंतु या विषयाची कार्यवाही शून्य झाली. अगदी इतर बोर्डाच्या शाळांना परवानगी देतानाच मराठीची अट टाकण्यात येणार होती. परंतु वारंवार निवडणुकीचा मुद्दा किंवा मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुढे करून भावनिक राजकारण खेळले जात आहे. शासनातर्फे परिपत्रके काढली जात आहेत़ अंमलबजावणी होत नाही.
खरा प्रश्न हा आहे की अशा प्रकारची सक्ती करून मराठी भाषा टिकेल काय? मराठी भाषा टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी काय करावे लागेल याचा कुणी विचार करत नाही. मराठी भाषा जोपर्यंत व्यवहाराची भाषा होत नाही तोपर्यंत ती वाढेल कशी? आज सर्वसामान्य घरातील मुलांना, घरकाम करणाऱ्या महिलेला, रिक्षा चालविणाºया व्यक्तीला आपला मुलगा इंग्रजी माध्यमात शिकावा असे का वाटत आहे? याला एकमेव कारण इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा आहे. आपला मुलगा, मुलगी जर इंग्रजी भाषा बोलू लागली तर त्यांना रोजगार मिळू शकेल अशी भाबडी आशा पालकांना आहे. या गोष्टीत तथ्यही आहे़ त्यामुळे नुसताच पालकांना दोष देऊन चालणार नाही.
मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देऊ अशी घोषणा शासनाने कधीच केली आहे. मराठी भाषा ही अभिजात भाषाच आहे; परंतु अभिजात भाषेचा दर्जा अद्यापही तिला मिळालेला नाही. मराठी भाषा बोलण्याचे, लिहिण्याचे दोन हजार वर्षांपूर्वीचे पुरावे सापडलेले आहेत. परंतु अद्यापही मराठी भाषेची अवहेलना थांबलेली नाही. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी. पण राज्य सरकार अद्यापही मुंबई महानगरपालिकेत मराठी भाषेतून कारभार सुरू करू शकलेलं नाही. सर्व कंपन्यांना महानगरपालिका किंवा राज्य सरकारशी मराठीतूनच पत्रव्यवहार करा असा आदेश शासन का काढत नाही? अदानी, अंबानी यांसारख्या उद्योगपतींना मराठीतूनच पत्रव्यवहार स्वीकारला जाईल हे समजले की सर्वकाही सुतासारखे सरळ होईल. त्यासाठीची इच्छाशक्ती सरकार दाखवेल काय?
जोपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार मराठीतून होत नाहीत तोपर्यंत मराठी विषय लोक शिकतील? आणि का शिकावं त्यांनी? मराठी भाषा आली नाही म्हणून महाराष्ट्रात काहीच अडत नसेल तर मराठी भाषा शिकण्याची गरज तरी काय? म्हणून महाराष्ट्रात ज्यांना कोणाला नोकरी, व्यवसाय करावयाचा आहे त्यांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे करणे गरजेचेच आहे. महाराष्ट्र सरकार किंवा मुंबई महानगरपालिका यामध्ये जर कोणाला अर्ज करायचा असेल तर केवळ मराठीतच अर्ज करावा इतर भाषेतीला अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. हे होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत व्यवहारात मराठी भाषा येत नाही, राज्यकारभारात मराठी भाषा येत नाही, न्यायालयात मराठी भाषा येत नाही, तोपर्यंत मराठीला मान्यता तरी कशी मिळेल?
नुकताच मी शिक्षण विभागात काम करणाºया एका उच्चपदस्थ अधिकाºयाला भेटलो. त्यांच्या मुलीला दहावीत ९२% गुण पडले होते. मी त्यांना सर्व विषयांतील गुण विचारले. तेव्हा त्यांनी सांगितले की संस्कृतमध्ये माझ्या मुलीला ९९ गुण पडले आहेत. मराठीत मात्र तिला केवळ ७८ गुण आहेत. मराठी विषयामुळे तिची टक्केवारी कमी झाली असा त्यांचा आरोप होता. त्यांच्या बोलण्यात तथ्यही आहे. आपण साहित्य केवळ मुलांनी पुस्तकातूनच वाचावं, अभ्यासावं असा अट्टाहास धरतो. गुणवत्तेच्या नावाखाली मराठी भाषेला मारले जातेय.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषेची सक्ती केली तिचे स्वागत करायला हवेच; मात्र सोबत राज्य सरकारने आपल्या सर्व विभागांमध्ये मराठीचा आग्रह धरला पाहिजे. सर्व दाक्षिणात्य राज्यांनी आपापली प्रादेशिक भाषा जपेल, वाढेल यासाठी कायदे केलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा तशा प्रकारचे कायदे करावेत; तसेच शाळांमध्येसुद्धा मराठी विषय विद्यार्थ्यांना कसा आवडेल याकडे विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे. मला खात्री आहे की, ज्या वेळी मराठी विषयात मुलांना शंभरपैकी शंभर गुण मिळू शकतील त्याच दिवशी मुले आनंदाने मराठी विषयाची निवड करतील. पालकही आपल्या पाल्यांसाठी मराठीचा आग्रह धरतील, अन्यथा नाही!