मराठा समाजाने आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनापासून ज्या इतर मागण्या करण्यात आल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. वास्तविक या मागण्या मान्य करण्यात सरकारला कोणतीही अडचण नव्हती. संभाजीराजे यांच्या उपोषणाची वेळ येऊ देण्याचीसुद्धा गरज नव्हती. मराठा समाजातील तरुणांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आरपारची लढाई करावी लागण्याच्या कारणांमध्येच या मागण्या लपलेल्या आहेत. या समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक आणि सर्वांगीण प्रगतीच्या संधी मिळण्यातील अडचणी म्हणजे या मागण्या आहेत. मराठा समाजाने ‘एक मराठा, लाख मराठा’ आंदोलनाचा भाग म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात लाखा-लाखांचे मोर्चे काढले, तेव्हापासून हा शेतीशी निगडित असलेला समाज कोणत्या संक्रमणातून जातो आहे, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना व्हायला हवी होती.
काही अभ्यासक, विचारवंत आणि संशोधकांनी सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आर्थिक मुद्यांच्या पातळीवर याचे विवेचन केले आहे. मांडणी केली आहे. त्यातून मराठा समाजातील तरुणांसमोरच्या समस्या अधोरेखित झाल्या आहेत. हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसेल, पण शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या निश्चितच अडचणीत सापडला आहे, हे अनेक अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. त्यातूनच बार्टीच्या धर्तीवर सारथीसारखी संस्था स्थापन करणे, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास अधिक निधी उपलब्ध करून देणे, उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे, परदेशात शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या मराठा मुला-मुलींना माफक व्याजदरात कर्जपुरवठा करणे, सारथी संस्थेचे काम परिणामकारक होण्यासाठी त्याची व्यापकता वाढविणे आणि त्या संस्थेच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करणे आदी मागण्या कधीच पूर्ण व्हायला हव्या होत्या. परंतु मराठा समाजाच्या अनेक मागण्यांकडे वेळीच लक्ष दिले गेले नाही.
सारथीच्या कामाला सुरुवात होऊन चार-पाच वर्षे होऊन गेली, तरी अद्याप व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आलेले नाही, हे दुर्दैवी आहे. सरकार कोणत्याही समाजबांधवांच्या मागण्या समोर आल्या की भावनिक प्रतिसाद देत ‘मागे हटणार नाही, हवे ते देऊ’, अशी गर्जना करते. प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून कार्यवाही करण्याची पूर्तता होत नाही. अधिसूचना काढलेली नाही म्हणून अनेकवेळा मंत्रिमंडळाचे निर्णय अंमलात येत नाहीत. राज्य सरकारचा आणि सर्वच राजकीय पक्षांचा मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांना पाठिंबा आहे. अशा वेळी कोणतीही अडचण येता कामा नये. त्यासाठी मराठा समाज आंदोलकांचे नेतृत्व करणाऱ्या खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना उपोषण करण्याची गरज का निर्माण व्हावी, हा मूळ सवाल आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबतच असे घडते आहे असे नव्हे, तर समाजातील विविध घटकांच्या अडचणी आणि प्रश्न जाणून घेऊन तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांचे निर्णयच होत नाहीत. निर्णय झाले तर त्यांच्या अंमलबजावणीचा कृती आराखडा तयार होत नाही. विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय नसतो. असे अनेक प्रश्न दीर्घकाळ अनिर्णित राहतात, हे दुर्दैवी आहे.
मराठा समाजाच्या तरुणांमध्ये आरक्षणाच्या प्रश्नांवरून किती असंतोष आहे याची जाणीव असूनही त्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतला जात नाही. संभाजीराजे यांच्या तीन दिवसांच्या उपोषणानंतर ज्या दहाऐवजी पंधरा मागण्या मान्य करण्यात आल्या, त्यावर आधीच चर्चेतून मार्ग काढता आला असता. आतादेखील ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा सरकारने लेखी स्वरूपात दिली आहे, पण ती पाळली जाईलच याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. आर्थिक मागण्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्ण करता येतील. मात्र, तो निधी प्रत्यक्षात संबंधित संस्थांना मिळणे आणि कामाला गती येणे कठीण वाटते. राज्य मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखा एखादा अपवाद वगळता, आपल्या खात्यावर पकड असणारा नेताच नाही. व्हिजन नाही म्हणून हे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत. त्यावर वेळीच तोडगा निघत नाही. यामुळे अनेक विकास प्रकल्पही रेंगाळतात. त्यांची आखणी शासकीय पद्धतीने होत नाही. योग्य प्रमाणात निधी मिळत नाही. मराठा आंदोलकांच्या या मागण्या खरेच सर्वसाधारण होत्या. त्यावर दोन-तीन तासांच्या बैठकीत निर्णय घेता आले. आता त्याची अंमलबजावणी होणार का, हा खरा सवाल आहे.